२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010

BREAKING NEWS :

मौसम

काठमाडौं, नेपाल
अधिक्तम(°से) न्यूनतम(°से) वर्षा
- - -

राशिफल

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ ।
साथीभाइले सताउनेछन् ।
अनावश्यक काममा खर्च हुनेछ ।
आकस्मिक धन लाभको योग छ ।
व्यापारबाट फाइदा हुनेछैन ।
लामो यात्राको अवसर मिल्नेछ ।
कुरा काट्नेहरू सक्रिय हुनेछन् ।
घुमफिरको अवसर मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य स्थिति कमजोर रहनेछ ।
मान सम्मानको अवसर मिल्नेछ ।
प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
अनावश्यक खर्च हुनेछ ।

अर्थतन्त्र

उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा छापा र्

सरकारी स्वामित्वमा रहेको सबै भन्दा ठुलो उदयपुर सिमेन्ट उद्योगमा जिल्ला प्रसासन कार्यलयले छापा मारेको छ ।
उद्योग महाप्रबन्धकले कोईला आयतमा अनियमितता गरेको भन्दै प्रशासनले छापा मारी  कोइला खरिदको फायल नियन्त्रणमा लिएको छ ।  
उद्योगका महाप्रबन्धक अनिल झाले र्सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गरि उद्योगलाई लाखौ रुपैया घाटा हुने गरि सप्लार्यस संगको मिलेमतोमा  काम गरेको आसंकामा  छानविनका लागी कोईला खरिदको फायल छापा मारेर कव्जामा लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्तकुमार उपाध्यायले बताए ।

बाँकी अंश »

माथिल्लो तामाकोशीमा त्रिपक्षिय क्रण सम्झैता

नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी संचय कोष र अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेडबीच माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा क्रण लिने दिने सम्बन्धमा त्रिपक्षिय क्रण सम्झैतामा शुक्रबार हस्ताक्षर भएको छ ।
यो क्रण सम्झैता अनुसार कर्मचारी संचय कोषले आयोजनामा १० अर्व रुपैयाँ दिर्घकालिन क्रण प्रवाह गर्ने छ । सम्झैतामा प्राधिकरणका तर्फाट डा.जीवेन्द्र झा, संचय कोषका तर्फाट प्रशाशक डा.रमेश कुमार भट्टर्राई र अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरका प्रबन्ध संचालक भोजराज रेग्मीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
चार सय ५६ मेगावट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी मुलुककै ठुलो र स्ास्तो विद्युत आयोजना हुने प्राधिकरणले दावी गर्दै आएको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीको कूल लागत अनुमान निर्माण अवधिको व्याजवाहेक ३५ अर्व २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसको कूल लागतमध्ये शेयर पुँजी ३० प्रतिशत र क्रण ७० प्रतिशत रहने माथिल्लो तामाकोशीले शुक्रबार विज्ञप्तीमार्फ जनाएको छ ।

बाँकी अंश »

एक चौथाई जमिन बाझै

साउन महिनाको आधा समय वितिसक्दा पनि मुलुकभर एक चौथाई जमिनमा रोपाई हुन सकेको छैन । समयमै मनसुन -वषर्ाद्)सूरु भएपनि नियमित रुपमा वषर्ा नहुँदा हाल सम्म े एक चौथार्इर्र्जमिन बाझै रहेको हो  । कुनै ठाउँमा धान रोपेर पसाउने बेला भइसक्दा पनि तर्राईका विभिन्न जिल्लामा भने हालसम्म  पनि रोपाई हुन सकेको छैन । रोपाई भएका जिल्ल्ाामा ५० प्रतिशत मात्र रोपाईको काम भइरहेको कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाँकी अंश »

साना निक्षेपकर्ताको रकम फिर्ता संचयकोष र सेनाको निक्षेप फिर्तागर्न वाँकी

नेपाल विकास बैंकका साना निक्षेपकर्ताले सबै रकम फिर्ता पाएका छन् ।
बैंकका लिक्विडेटर एवं वरिष्ठ चार्र्टर्ड एकाउन्टेण्ट नारायण बजाजले शुक्रवार साना निक्षेपकर्ताको सवै रकम फिर्ता गरेका हुन् ।
पुनरावेदन अदालत पाटनको निर्ण्र्ााअनुसार नियुक्त भएका लिक्विडेटर वजाजले नेपाल राष्ट्र बैंककका डेपुटी गभर्नर विरविक्रम रयमाझी मार्फ निक्षपकर्ताको रकम फिर्ता गरेका हुन् ।

बाँकी अंश »

सरकार र निजी क्षेत्रविच साझेदारीमा जोड

मुलुकको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्रविच साझेदारी कार्यक्रम अगाडी वढाउनु पर्नेमा सम्वन्धित सरोकारवालाले जोड दिएका छन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले विहिवार राजधानीमा गरेको र्सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुभव आदन -प्रदान तथा भावी कार्यदिशा सम्वन्धी कार्यशलामा उनीहरुले सो कुरामा जोड दिएका हुन ।  
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलले वढ्दो जनसंख्या, शहरीकरण र प्रविधि विकासमा त्रि्रता आएकोले स्थान र अवस्थाको आधारमा राज्य र निजी क्षेत्र विच साझेदारी जरुरी भएको वताए । उनले भौगोलिक विकटता र पर्ूवाधारको आधारमा यस्ता कार्यक्रम अगाडी लैजान सकिने वताए ।
पोखरेलले मुलुकको विकासका लागि राज्यले तयार गरेका हरेक योजनामा निजी क्षेत्रको आवश्यक्ता हेरेर साझेदारी गर्न सकिनेमा जोड दिए । उनले साझेदारीका लागि सवैभन्दा पहिले आधार तयार गर्न जरुरी पर्ने समेत वताए ।
सो कार्यक्रममा स्थानिय विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण ज्ञवालीले मुलुकको आर्थिक विकासका लागि साझेदारी आवश्यक भए पनि स्थानिय बिकास निर्देशिका आवश्यक पर्ने वताए । उनले यसका लागि कानुनी आधार तयार गर्न आवश्य भएको समेत वताए । ज्ञवालीले निजी क्षेत्र संग साझेदारीको अवधारण अनुरुप परियोजना निमार्ण्र्ााे प्रस्ताप आएमा सरकारले स्थानिय निकायलाई सहयोग गर्ने धारणा राखे । उनले सो  अवधारणा अनुरुप कार्यक्रम लैजान कानुनी जटिलता भएकोले यसमा सुधार गर्न जरुरी भएको तर्क राखे ।

बाँकी अंश »

नयाँ ग्यास सिलिण्डर ल्याउने कार्य अन्यौलपर्ुण्ा

नेपाल आयल निगमले खाना पकाउने ग्यासमा दर्ुइ प्रकारका सिलिण्डर ल्याउने प्रकृया नै कार्यन्वयन नभइरहेको समयमा नया ग्यास सिलिण्डर ल्याउने कार्य अन्यौलपर्ुण्ा देखिएको छ ।
निगमले व्यपारिक प्रयोजनका लागि १९ केजीको ग्यास सिलिण्डरले कार्यन्वयन नपाइरहेको अवस्थामा धेरै प्रकारका स्वरुपमा पाँच केजीको सिलिण्डर ल्याउने कार्य अन्यौलपर्ुण्ा देखिएको हो ।
निगमले यतिखेर बजारमा १४  केजीको एकप्रकारको मात्र ग्यास सिलिण्डर विक्रि बितरण गरिरहेको छ । निगमले विपन्न परिवारलाई लक्षित गरेर पाँच्ा केजीको सिलिण्डर ल्याउने योजना अघि सारे पनि १९ केजीको सिलिण्डर नआएसम्म यसले पर्ुण्ाता पाउन नसक्ने निगमस्रोतले राजधानीलाई जानकारी दिएको छ ।
निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले ग्यास सिलिण्डरसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन नसकेसम्म धेरै प्रकारका सिलिण्डर ल्याउने निगमको चाहना अन्यौलपर्ुण्ा नै हुने स्वीकारे ।

बाँकी अंश »

अठ्ाइस प्रशिक्षर्थी कामदार जापान जाने

प्रशिक्षार्थी कामदारका रुपमा थप २८ जना जापान जाने भएका छन । पाथिभरा ओभरसिज प्रालिले उनीहरुलाई जापानको कृषि फाममा काम गर्ने गरि जापान लैजान लागेको हो ।
ओभरसिजले जापानी कृषि कम्पनी केउसोसेउमो केउदोकुमेबाट सो माग ल्याई खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट प्रशिक्षार्थी कामदार छनौट गरिसकेको जनाएको छ ।
दर्ुइ हजार २ सय जहनाले जापानका लागि आवेदन दिएकामा मंगलबार सम्पन्न भएको अन्तिम अन्तर्रवातामा २ सय ३० जना सहभागी भएका मध्ये जम्मा २८ जना छनौटमा परेकाले उनीहरु छिट्टै जापान जाने सो ओभरसिजले बताएको छ ।  
थप २८ जना कामदार जापान पठाइन लागेको जानकारी गराउन बुधबार राजधानीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पाथिभरा ओभरसिजका सञ्चालक हँसराज वाग्लेले अन्तिम अन्तर्रवाताबाट छनौटमा परेका सबैजना आगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र जापान पुगिसक्ने बताए ।

बाँकी अंश »

जग्गा खरिद बिक्रीमा १० प्रतिशत वढी लगानर्ीगर्न नपाइने

नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा खरिद बिक्रीमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले कुल लगानीको १० प्रतिशत भन्दा वढी लगानर्ीगर्न नपाउने व्यवस्था लागु गरेको छ ।
जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ्गतर्फो कर्जामा कर्डाई गर्ने नीति अनुरूप आर्थिक वर्ष२०६७/६८ को मौद्रिक नीति मार्फ राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । बढी लगानी गरेका संस्थाहरूले यस्तो कर्जा २ वर्षभत्रमा १० प्रतिशतमा झारी सक्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थ्ाा मौद्रिक नीतिमा गरिएको छ ।  
रियल स्टेट क्षेत्रलाई अनुत्पादक क्षेत्रको रूपमा वगिर्ाकरणगरी यसक्षेत्रमा हुने लगानीमा यसअघिनै कर्डाई गरिसकेको विद्यमकान अवस्थ्थामा जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ्गतर्फो कर्जामा थप कर्डाई गर्ने नीति अवलम्वन गरिएको गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले वताए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत माघमा रियल स्टेट क्षेत्रमा हुने कर्जा लगानीमा कर्डाई गर्दै त्यस्तो लगानी तत्काल ४० प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको थियो । यसैविच राष्ट्र बैंकले आवास क्षेत्रतर्फो कर्जालाई भने केही खुकुलो वनाउने व्यवस्था गरेको छ । निजी क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी र सरोकारवालहरूको सल्ल्ाह र आग्रह अनुरूपयो क्षेत्रमा हुने कजानीतिमा लचकता अपनाइएको राष्ट्र बैंकको भनाई छ ।

बाँकी अंश »

तरकारीको मुल्य आकाशियो

एकसाता अघि आएको बाढीले तरकारीको मुल्य आकाशीएको छ । बाढीकारण उत्पादन हुने यँहाको लाखौं मुल्य बराबरको तरकारी खेती नष्ट भएपछि मुल्य आकाशीएको हो ।
अविरल वषर्ाका कारण मोरङमा मात्रै करिब तिस लाख रुपैया भन्दा बढी मूल्यको तरकारी खेती नष्ट भएको छ । वर्षो तरकारी मौसमको अन्तिम समयमा आएको लगातारको बषर्ाले ८० प्रतिशत तरकारीबा बाली नष्ट भएको जिल्ला कृषि बिकास कार्यलय मोरङले जनाएको छ । कार्यलयका अनुशार बषर्ा सँगै आएको बाढी खेतबारीमा पसेर जमेका कारण बालीमा बढी क्षति भएको हो ।
बषर्ाअघि सम्म १० देखि १५ रुपैया सम्म प्रतिकीलो पाइने तरकारीको मुल्य यतिबेला ६० र्रुर्पैया सम्म पुगेको उपभोक्ताहरुको भनाइ रहेको छ । वषर्ातका कारण गोलभेँडा, भान्टा, लौका, फर्सर्ीीहरियो साग, बोडी, सिमी, , करेला, काँक्रा लगायतका मौसमी र बेमौसमी तरकारीमा बढी क्षति पुगेको हो ।

बाँकी अंश »

आइएमएफको नेपाल मिसन कार्यालय यथावत नेतृत्व नयाँ दिल्लीवाट

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष -आइएमएफ) को नेपाल स्थित मिसन कार्यालय नहट्ने भएको छ । र्
खर्च कटौतीका क्रममा आइएमएफको मुख्यालयले नेपाल लगायत केही देशको मिसन कार्यालय हटाउने निर्ण्र्ाागरेको भएपनि नेपाल स्थित कार्यालय भने यथावत राखी त्यसको नेतृत्वमात्रै वाहिरवाट गर्ने निर्ण्र्ाागरेको हो ।
यहाँ स्थित कार्यालयमा नेपाली प्रतिनिधी मात्रै रहने र त्यसको नेतृत्व भने नयाँ दिल्ली स्थित मिसनको कार्यालय प्रमूखले गर्ने आइएमएफले जनाएको छ ।
आइएमएफको नेपाल स्थित कार्यालयका आवासिय प्रतिनिधी अलेक्जेण्डर पिटले आगामी अक्टोवर ३१ देखि आफ्नो कार्यकाल समाप्त हुने र सोही समयदेखि यहाँको मिसनको नेतृत्व नयाँ दिल्ली स्थित आइएमएफको मिसनले सम्हाल्ने वताए ।  
'अक्टोवर पछि पनि यहाँको कार्यालय सञ्चालन हुन्छ,' उनले भनेका छन्, 'सो समयपश्चात नीतिगत निर्ण्र्ाानयाँ दिल्ली मिसन प्रमूखले गर्नेछ ।'
आइएमएफले आफ्नो निरिक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र अनावस्यक खर्च कटौटी गर्ने उदेश्यले यस किसिमको निर्ण्र्ाागरेको उल्लेख गर्दै उनले यसवाट यहाँको कार्याक्रममा कुनै असर नपर्ने वताए ।
नेपालवाट आवासिय मिसन प्रमूख हटाउने आइएमएफ मुख्यालको निर्ण्र्ााकुनै राजनीतिक र नेपालको आर्थिक कारणवाट नभै आइएमएफको आफ्नै आन्तरिक कारणवाट मात्रै भएको उनले प्रष्ट पारे ।  

बाँकी अंश »

सडक निर्माणको लक्ष्य पुरा

आर्थिक बर्ष२०६६/६७ मा सडक निर्माणको लक्ष्य पुरा भएको छ । केही समयअघि ८५ देखि ९० प्रतिशतको हाराहारीमा सडक निर्माण पुरा भएका हो ।
अघिल्लो आर्थिक वर्षो तुलनामा सडक निर्माणको काममा बृद्धि भएको सडक बिभागका आयोजना प्रमुख डिल्लिरमण निरौलाले जानकारी दिए  । उनले भने,' गत वर्षा ८५ देखि ९० प्रतिशत सम्म सडक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ ।' अघिल्लो वर्षो निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिदै थप नयाँ कामलाई अगाडि बर्ढाईएकोे प्रमुख निरौलाले बताए ।
गत वर्षा सरकारले सडक निर्माणको लागि १७ अर्ब रकम बिनियोजन गरेको  थियो । अघिल्लो वर्षो तुलनमा बजेटमा बृद्धि भएकाले पनि निर्माणको कामलाई त्रि्र रुपमा अगाडि बर्ढाईएको उनको भनाई छ । गत वर्षुलुक भर सडक निर्माण कार्यको एकिन तथ्याङ्  आउन बाँकी रहे पनि यस वर्षनिर्माणको काम लक्ष्य अनुरुप सम्पन्न  भएकोे सडक विभागले जनाएको छ ।

बाँकी अंश »

एडिवी अध्यक्ष नेपालमा

एशियाली विकास वैंक -एडिवी) का अध्यक्ष हारूहिको कुरोदा चार दिने भ्रमणकाक्रममा सोेमवार नेपाल आएका छन् ।
नेपाल भ्रमणका क्रममा अध्यक्ष हारूहिकोले सरकारका उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्नुका साथै लुम्विनी लगायतका केही महत्वपर्ूण्ा धार्मिक एवं पर्यटकीइ क्षेत्रको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम रहेको एडिवीको नेपालस्थित आवासिय कार्यालयले जनाएको छ ।
भ्रमणका अवसरमा कुरोदाको नेपालमा एडिवीका तर्फाट भएक्ो सहयोग तथा त्यसको विभिन्न पक्षका साथै नेपालको आर्थिक विकासमा एडिविको सहगोगको निरन्तरता, थप सहयोगको प्रतिवद्धता र हालसम्म भएका सहयोग एवं तीनका उपलब्धी लगायतका विषयमा छलफल हुने वताइएको छ ।
पछिल्ला बर्षा नेपाललाई सवैभन्दा वढी सहायता उपलब्ध गराउने दातृ निकायमध्ये एडिवी पर्दछ । उसले नेपाललाई ऋण, अनुदान, प्राविधिक सहयोग, परामर्श लगायतका विषयमा सहयोग पुर्‍याउँदै आएको छ । र्

बाँकी अंश »

रासायनिक मल अभाव

धान रोप्ने समयमा  सरकारले रासायनिक मल उपलब्ध नगराएपछि रौतहटमा रासायनिक मलको अभाव भएको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले उपलब्ध गराउँदै आएको रासायनिक मल यस पटक मकैपीडित किसानहरूलाई मात्र उपलब्ध गराएपछि अन्य किसानहरूले रासायनिक  मल नपाएका हुन् ।
रौतहट जिल्लामा मकैपीडित किसानका लागि भन्दै डीएपी एक सय ९८, युरिया दर्ुइ सय ४७ र पोटास एक सय २३ मेटि्रक टन रासायनिक मल सरकारले पठाएको छ ।
सो मल जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले  मकैपीडित किसानहरूलाई वितरण गर्न खरिद गरेपछि जिल्लामा रासायनिक मलको अभाव भएको कृषि सामग्री कम्पनी चन्द्रनिगाहपुरका शाखा प्रबन्धक शिवबहादुर बुढाथोकीले बताए । साउनको अन्तिम सातामा थप रासायनिक मल आउने समेत उनले जानकारी दिए ।
गत फागुन चैतमा रौतहटलगायतका जिल्लामा किसानले रोपेको मकैको घोगामा दाना नलागेपछि किसानहरूले क्षतिपर्ूर्तिको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनसमेत गरेका थिए ।
जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले स्थलगत निरीक्षण नगरी हचुवाको भरमा जिल्लाभरिमा ४५ सय हेक्टरमा लगाएको मकै बालीमा घोगा नलागेको भन्दै क्षतिपर्ूर्ति रकम माग गरेपछि सरकारले जिल्लालाई तीन करोड नौ लाख २५ हजार रकम दिएको छ ।

बाँकी अंश »

र्सार्वजनिक यातायातमा सरकारी उपस्थिति न्यून

र्सार्वजनिक यातायातमा सरकारको उपस्थिति अत्यन्तै न्यून हँुदा सेवाग्राही मर्कामा पर्ने गरेका छन् । सरकारले र्सार्वजनिक यातायातमा आफ्नो उपस्थिति घटाएर निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र ढंगले छोडिदिँदा सेवाग्राहीलाई मर्का पर्ने गरेको हो ।
र्सार्वजनिक यातायातका रूपमा रहने सडकमा दगर्ुने सवारीसाधनमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारले यात्रु मर्कामा पर्ने गर्छन् । रेल्वेको विकास नहुनु र र्सार्वजनिक यातायातमा पनि सरकारी संरचना नहँुदा यात्रुले भरपर्दाे सेवा लिनबाट वञ्चित हुने अवस्था आउँछ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव ज्योति बानियाँले र्सार्वजनिक यातायात अति आवश्यक सेवाभित्र पर्ने हुनाले यसलाई पर्ूण्ारूपमा खुला बजारलाई छोड्न नहुने बताए । 'निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनुमा हाम्रो विरोध छैन्,' उनले भने, 'तर, निजी क्षेत्रले मात्र अति आवश्यक सेवामा पर्ूण्ारूपमा काम गर्न सक्दैन ।'
उनले र्सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरिरहेकामा अझै पनि 'कर्पाेरेट कल्चर' आउन नसकेको अवस्थाका कारण पनि सरकारको बलियो उपस्थिति चाहिने जिकिर गरे ।

बाँकी अंश »

उद्योग व्यवसायलाई संगठित बनाउन जोड

अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको उद्योग व्यवसायलाई संगठित रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन ।
ग्रिल व्यवसायी संस्था नेपालको पा“चौं साधारणसभाको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले संगठित नभएसम्म कुनै व्यवसाय अगाडी बढाउन नसकिने भन्दै सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा उद्योग मन्त्रालयका सचिव प्रतापकुमार पाठकले भौतिक पर्ूवाधारको आधारस्तम्भ ग्रिल व्यवसायलाई व्यवस्थित बनाएर लैजानुपर्ने बताए । उनले अहिले सरकारले व्यवसाय दर्तामा रोक लगाएको भए पनि चाँडै नया“ व्यवस्था गरेर व्यवसाय दर्ता खुला गरिने बताए ।
सो अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष भाष्कराज राजकणिर्कारले सरकारी उदासीनताले उद्योग व्यवसाय धराशयी बनेको बताए । उनले सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम नआउँदा निजी क्षेत्रले कठिनाइ भोग्नुपरेको बताए ।

बाँकी अंश »

वाटिका

इन्द्बेनी