© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
दाङ/रास- भ्वाइस अफ टिनको टप वनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सिसहनियाँ-५, कालापानी दाङका वेदु सारू मगर विजयी हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् । दर्शकको माया, सहयोग र सद्भाव बढ्दै गएको देखेर उनले
प्रतिस्पर्धामा अग्रपंक्तिमा आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसा™ण हुँदै आएको सांगीतिक कार्यक्रम हिरो होन्डा भ्वाइस अफ टिनमा मध्य तथा सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका दंगाली नवप्रतिभा वेदु अचेल मतका लागि घरदैलो अभियानमा लागेका छन् । विभिन्न स्थानमा गएर संगीतिक कार्यक्रमबाट दर्शकहरूलाई आकषिर्त गर्दै उनले मत गरेर सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
काठमाडौं/रास-
मान्छेहरूको आङ्खनै
चाहना खराब छ
भन्न त भन्दछन् सब
जमाना खराब छ...
थापागाउ“स्थित प्रज्ञा साउन्डको माहोल गजलमय बनिरहेको छ । एकाबिहानै भेला भएका संगीतकर्मी गजल धारमा 'केही नया“' पस्कने सुर कस्दै छन् । 'गजल संगीतकार' गैरे सुरेश फेरि औंला फट्कार्न थाल्छन्,
मान्छेहरूको आङ्खनै
चाहना खराब छ...
गजल संगीतमा अलग पहिचान स्थापित गरेका गैरेको संगीतको सबैभन्दा पछिल्लो गजल स्वरांकन हु“दै छ, यतिबेला । गजलविज्ञ डा. कृष्णहरि बराल पनि कम्ता पुलकित देखिइरहेका छैनन् । 'यो गीतले बजार पिट्ने भो,' शब्दकार बरालले दाबी नै गर्न थाले, 'यसमा कुनै शंका छैन ।' गजलले मागेजस्तो 'संगीत संयोजन' गर्न पाएकोमा चर्चित संगीत-संयोजक किरण क“डेलको पनि 'मुडप|mेस' देखिइरहेको छ । दर्ुइ दशकको संगीत यात्रामा यस्तोखाले 'एरेन्ज' आफूले पहिलो पटक गरेको बताइरहेका किरणले भने, 'यो गीतको एरेन्ज गर्नै तीन दिन लाग्यो । यसमा मैले नया“ प्रयोग गरेको छु ।' चलिआएका गजलभन्दा पृथक् संयोजन गर्न खोजेको उनले स्पष्ट पारे । 'यो त सुनेपछि थाहा भइहाल्छ,' किरण सुनाउ“छन् ।
नेपालमा दिने गरेको वैदेशिक सहयोग दातृराष्ट्र र संस्थाहरूले बन्द गर्ने या कटौती गर्नेजस्ता चेतावनीका कुराहरू हाल यता आएर छापाहरूमा व्यापक रूपमा देखापर्न थालेको छ । वैदेशिक सहयता कटौती अनि सहयोग नआउने कुरालाई लिएर देशको भावी विकाससँग गाँस्न थालिएको छ र सरकारको सफलता-असफलताको मापदण्ड पनि यसैलाई मानिएको छ । तर, वास्तविकता के हो त - साँच्चिकै बढी वैदेशिक सहयोग -अनुदान सहयोग र ऋण सहयोग) मात्र ले देशको आर्थिक विकास हुन्छ त -
देशको विकास विदेशी सहायताबाट हुन्छ कि व्यापारबाट - यो प्रश्न आज महत्त्वपर्ूण्ा भएको छ । विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता विश्व वित्तीय संस्थाहरू सहायताबाट विकास हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् र र्सर्सत आर्थिक सहायता दिन्छन् । र, हाम्रा नेताहरू पनि यसै कुरालाई विश्वास गरेर आर्थिक सहायता आउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् र मन्त्रीहरू दातृ संस्थाको सामु आर्थिक सहायताका लागि ट्वाक थाप्छन् ।
सामाजिक विकासका लागि शान्ति चाहिन्छ । पारिवारिक सुख, समाजिक सुरक्षा र स्वतन्त्रताको अधिकारविना शान्ति प्राप्त हुँदैन । व्यक्तिलार्इर्र्मौलिक स्वतन्त्रताबाट विमुख बनाइँदा उसमा भएका उद्यम शक्ति कुण्ठित भएर जान्छन् । मानिसमा अन्तर्निहित सिर्जनात्मक प्रविधिलाई स्वतन्त्ररूपमा परिचालन गर्ने सुअवसर दिइनर्ुपर्छ । समाजिक प्रयासबाट सदियौंदेखिको कुरीति, कुसंस्कार र जर्ीण्ा परम्परलाई हटाउन सकिन्छ । तर, स्वतन्त्रता, सामाजिक शान्ति र व्यक्तिगत सुरक्षा नभएसम्म मानिसलाई सुख प्राप्त हुन सक्दैन ।
शान्ति स्थापना र समाजिक सुधारको प्रक्रियालाई सफल पार्न ग्रामीण समाजलाई सजग गराइनर्ुपर्छ । समाजभित्र रहेका पुरातन सोच र संस्कारलाई परिमार्जित गर्दै नयाँ मूल्य र मान्यताको शिक्षा प्रतिष्ठापित गराइनर्ुपर्छ । समाजमा जस्तैसुकै कर्ुकर्म गर्ने व्यक्ति किन नहोस् सम्पत्तिको धाकमा उसैलाई मान-मनितो गर्ने, शक्तिशाली या ठालु मानिने परम्परालाई तोड्नर्ुपर्छ । भोगवाद र विलासितामा लठ्ठ हुने प्रवृतिलाई रोक्नर्ुपर्छ । धर्मको आडम्बरमा भेदभावको दृष्टि राखिने अन्धविश्वासलाई हटाइनर्ुपर्छ । पुँजीपतिहरूबाट परिश्रम गर्नेहरूमाथि हेय ठानिने वातावरणमा आमूल परिवर्तन हुन आवश्यक छ । जबसम्म समाजिक असमानतालाई हटाइँदैन, समाजभित्र अमन, चयन र शान्तिको वातावरण बन्दैन तबसम्म पीडित जनताका दैनिक जीवनमा सुधार आउनेे कल्पनासम्म नगरे हुन्छ ।
जमाइका किन्सेडको अंग्रेजी भाषामा एउटा रोचक निबन्ध छ, अ स्मल प्लेस -एउटा सानो ठाउँ) । यस निबन्धमा उनले एन्टिगुवा भन्ने ठाउँको वास्तविक चित्रण गरेका हुन् । गत अंकमा पंक्तिकारले सर जियोप|mे चौसरको बारेमा लेखेको थियो । पंक्तिकारले नेपालमा हाल कर्मचारी, व्यापारी, पत्रकार, शिक्षक, चिकित्सक, अभियान्त्रिक, नेता, मन्त्री, वकिल तथा आमजनता पनि आ-आफ्ना कर्तव्यबाट च्युत भएर व्यक्तिगत स्वार्थमा लागेको पाएको छ । एकदर्ुइजना इमानदार मान्छेबाहेक कसैलाई पनि राष्ट्रको चिन्तनमा लागेको पाइएको छैन । बयान नै गर्न नसक्ने गरी राष्ट्रको चिन्तनको साटो सबै व्यक्तिगत स्व्ाार्थमा लिप्त छन् ।
बाँकी अंश »
देशले प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । शान्ति र संविधान निर्माणमा राजनीतिक दल सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्दै अगाडि बढ्नेछन् भनेर जनताले कल्पना गरेका थिए । तर, विडम्बना नीति ठीक भए पनि नियतमा खोट भएर देश एक वर्षेखि अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम होस् या संविधान निर्माणको प्रश्न होस्, यस अवधिमा ५ प्रतिशत काम पनि अगाडि बढेको छैन ।
अपवित्र गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । राजीनमापछि त्यो गठबन्धन पनि टुटेको छ । कांगे्रसले एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर माओवादीलाई तर्सर्ााे गरेको थियो । त्यो पनि तत्कालको अवस्थामा भत्किएको छ । एमाले बढी चालख बन्दा जनताको बीचमा राम्रोसित नांगो बनेको छ ।
मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण भेग युवाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । रोजगार र व्यवसायको खोजीमा सहरी पसेका युवादेखि सहरकै वातावरणमा हर्ुर्केर सुनिश्चित भविष्यको खोजी गरेका युवावर्ग अहिले बेरोजगार, अन्योल भविष्य र अवसरको अभावले मानसिक तनावको सिकार भएका छन् । यीमध्ये धेरैका लागि वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्प भएको छ, सुनिश्चित भविष्य निर्माणका लागि । अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगार रहरभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा लिने गर्दछन् । उनीहरू भन्छन्, 'के गर्ने, यहाँ गरिखाने वातावरण नै भएन । पढाइअनुसार काम पाइएन, व्यवसाय गर्नलाई लगानी पाउन सकिएन ।' यस्तै यस्तै ।
बाँकी अंश »
भारतमा तेलको भाउ बढ्दा जनता उठ्छन्, नेपालमा भाउ बढ्दा जनता सुत्छन् । भारतमा मूल्य बढाउन पहिले त धेरै नै गाह्रो हुन्छ र यदि बढाइहाले पनि ठूलै जनविरोध सरकारले भोग्नर्ुपर्छ । गत, महिना मात्र मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पन्न जनदबाबका कारण सरकारको निर्ण्र्ााधरापमा परेको र तत्कालै संशोधन भएको थियो । साथै स्वतः मूल्य समायोजन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
तर, यता भने त सरकारले मूल्य बढाएबापत जनदबाब होइन, जनस्यावासी पाउँछ । फरक यही हो, यो देश र भारतमा । अर्थात् लोकतन्त्र र 'जोकतन्त्र'मा । जनतामुखी राज्यव्यवस्था र नेतामुखी राज्य व्यवस्थामा । 'फुबन्जार' प्रवृतिका नेता र तिनले ठेक्कामा नियुक्त गरेका उपभोक्तामुखी संस्थाका ठेकेदार हाकिमहरूले खुला रूपमा आमजनताको दैनिक जीवनयापनमै नियमित बलात्कार गर्दा पनि नबोल्ने जनताको रगतमा रक्तकण छ कि छैन भनेर पनि शंका उठाउने गरिन्छ ।
मुलुकमा र्सवप्रथम १९६८ सालमा जनगणना गरिएको थियो । त्यसपछि प्रायः १०/१० वर्षो अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएकोमा आगामी २०६८ सालको जेठ-असारमा एघारौं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । आगामी जनगणनापछि नेपालले जनगणनाको सय वर्षो इतिहास पूरा गर्दैछ । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो जनगणनाको रूपमा आगामी जनगणना हुँदैछ । जनगणना राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तै विशेष तथा आवधिक रूपमा सम्पन्न गरिने देशव्यापी कार्यक्रम हो । गणनाको समयमा देशभर बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारको एकएक गणना गरी सम्पर्ूण्ा व्यक्तिको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू समेतको विवरण सकंलन गरी संकलित तथ्यांकको प्रशोधन र विश्लेषण गरी नजिता प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ ।
बाँकी अंश »
नेपाल र नेपाली जनताको सुदूर भविष्य झन् अँध्यारो देखिन थालेको छ । राष्ट्र अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । राष्ट्रको भविष्यमाथि नै विष्मयकारी प्रहार हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ । जोखिमहरूको 'पिरामिड'माथि फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा कहिलेसम्म सम्मानित रहने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूको भन्दा अरूकै ढलिमली हुन थालेको छ ।
१० वर्षम्म चलेको इतिहासको सबैभन्दा विनाशकारी, विभत्स र विध्वंसक द्वन्द्वले पुर्याएको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको आंकलन, मूल्यांकन तथा निरूपण नभए पनि व्रि्रोहका कारण नेपाल पचासौं वर्षपछाडि धकेलिएको सबैले अनुभूत गरेका छन् । तर, अझै हामीले शान्तिको मूलबाटो फेला पार्न सकेका छैनौं ।
र्समर्पण विनाको कार्य सम्पादनले सोचअनुसारको परिणाम दिन सक्दैन । करकापमा कुनै जिम्मेवारी कुनै पनि पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ भने अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । हरेक क्षेत्रमा यस्तै प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । जानी-नजानी रगत जस्तो महत्त्वपर्ूण्ा वस्तुको व्यवस्थापनमा पनि यदाकदा र्समर्पणहीनताले बढावा पाएको देखिन्छ ।
२२ साउन २०२३ देखि विधिवत सञ्चालनमा आएको देशको रक्तसञ्चार सेवाले आधिकारिकता २४ चैत २०४८ मा मात्र प्राप्त गर्यो । यो रक्तसञ्चार सेवा भने हामीकहाँ ६ दशक पहिलेदेखि नै सेवारत रहेको इतिहास छ । यसरी आज हामी ४४ औं राष्ट्रिय रक्तसञ्चार सेवा दिवसको सेरोफेरोमा छौं ।
मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । संविधानसभामा पुगेका 'जनताका प्रतिनिधि' प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नसमेत असक्षम देखिए । गएको दर्ुइ वर्षेखि चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्व हिजोआज अझ बढी चर्किँदै गएको छ । संसद्वादी र माओवादी झन्भन्दा झन् टाढिँदै गएका छन् । र, यिनीहरू मिलेर राष्ट्र हितका लागि काम गर्ने स्थिति असम्भव बन्दै गएको छ ।
विपरीत ध्रुवीय सिद्धान्त, लक्ष्य र साधन बोकेका संसद्वादी दलहरू र माओवादीले एकजुट भएर 'नयाँ नेपाल' बनाउने भ्रमपर्ूण्ा नारा दिए । दिल्लीमा पराइको निर्देशनमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार मिलेर काम गर्ने भनिए पनि आरम्भदेखि नै यिनीहरू मिलेर जान सक्ने आधार थिएन । तैपनि केही समय मिलेजस्तो मात्र देखिएका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । अब अगाडिको बाटो कति कठिन छ र अहिलेसम्मको भ्रमपर्ूण्ा यात्रा कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन केही महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्नहरूको जवाफ आउनु पर्छ ।
प्रधानमन्त्री माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि भएका प्रयासहरु सफल हुन सकेका छैनन । यद्यपि सरकारको नेतृत्वको विषयमा प्रयास, पहल, छलफल र वहस त्रि्र बनेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधान २०६३ बमोजिम सहमतिय सरकार गठनका लागि दलहरुलाई सात दिनको समय दिएर सरकार गठनका लागि आव्हान गरेकोमा सो समय अपुग भएको भनी दलहरुले थप समयका लागि अनुरोध गरेअनुरुप थप ५ दिनको समयावधि थपिएको थियो । तर निर्धारित समयमा पनि सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेकाले अन्तरिम संविधान बमोजिम राष्टपति कार्यालयले व्यवस्थापिका संसदको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्न आव्हान गरेको पनि निकै दिन वितिसक्यो । व्यवस्थापिका संसदको कार्यव्यवस्था नियमावली बमोजिम तोकिएको प्रधानमन्त्री चयनको पहिलो र दोस्रो निर्वाचनमा पनि सरकार गठन हुन सकेन । यसो हुनुमा दलहरुबीचको गहिरो अविश्वास र 'आफ्नो गोरुको वाहै टक्का' भन्ने प्रवृति जिम्मेवार छ ।
बाँकी अंश »
चतारामा सम्पन्न कालो भैंसीको तन्त्र सिद्धिले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई फल दिने जस्तो देखियो । यद्यपि उहाँले अहिलेलाई नागरिक सर्वोच्चतालाई छोडेर संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री निम्ति उम्मेदवार रहेका कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसितको निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदको मतपत्रमा आफू विजयी हुने अनुमान गर्नुभएको छ । उहाँले हाललाई छोड्नु भएको नागरिक सर्वोच्चता भन्ने अवधारणालाई प्रचण्डसित मितेरी गाँस्न पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यसपालि अँगालेको देखियो । नागरिक सर्वोच्चता अनुसार खनालले देशको प्रधानमन्त्रीको छनोट राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्ने पहिले प्रचण्डले अनुशरण गर्ने गर्नुभएको नागरिक सर्वोच्चताको धारालाई नै झन् उग्ररुपमा यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको देखा पर्यो ।
बाँकी अंश »
गंगाका, किनार र विन्ध्याचल पर्वतहरूमा जीवनका हजारौं वर्षबिताइसकेपछि हिमालयमा आएकी छौ । त्रि्रो -मायाको) इच्छा नै गति बनेको छ । तिमी स्वेच्छाचारी जीवन बाँचिरहेकी छौ । जन्म र मृत्युलाई आफ्नो अनुकूल पारी शरीरलाई कल्पवृक्ष झैं अमर बनाइसकेकी छौ । परन्तु अतृप्त
-जिज्ञासाबाट सन्तुष्ट नभएको, बौद्धिक वा मानसिक भोकले सताएकोे) इतिहासलाई मेटी सामान्य स्थितिमा किन आउँदिनौ - भैरवनाथ अघोरीले तिमीलाई बाटो दिए । परन्तु तिमी दुवै -माया र भैरवनाथ अघोरी) आजसम्म जीवन प्रवाहमा निरन्तर अधुरै/अपूरै भटकिरहेका छौ ।