२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010

BREAKING NEWS :

मौसम

काठमाडौं, नेपाल
अधिक्तम(°से) न्यूनतम(°से) वर्षा
- - -

राशिफल

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ ।
साथीभाइले सताउनेछन् ।
अनावश्यक काममा खर्च हुनेछ ।
आकस्मिक धन लाभको योग छ ।
व्यापारबाट फाइदा हुनेछैन ।
लामो यात्राको अवसर मिल्नेछ ।
कुरा काट्नेहरू सक्रिय हुनेछन् ।
घुमफिरको अवसर मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य स्थिति कमजोर रहनेछ ।
मान सम्मानको अवसर मिल्नेछ ।
प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
अनावश्यक खर्च हुनेछ ।

बिचार

युवा, राजनीति र ब्रेन ड्रेन

मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक अस्थिरताका कारण युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । फलस्वरूप अधिकांश ग्रामीण भेग युवाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । रोजगार र व्यवसायको खोजीमा सहरी पसेका युवादेखि सहरकै वातावरणमा हर्ुर्केर सुनिश्चित भविष्यको खोजी गरेका युवावर्ग अहिले बेरोजगार, अन्योल भविष्य र अवसरको अभावले मानसिक तनावको सिकार भएका छन् । यीमध्ये धेरैका लागि वैदेशिक रोजगार एक मात्र विकल्प भएको छ, सुनिश्चित भविष्य निर्माणका लागि । अधिकांश युवाले वैदेशिक रोजगार रहरभन्दा पनि बाध्यताको रूपमा लिने गर्दछन् । उनीहरू भन्छन्, 'के गर्ने, यहाँ गरिखाने वातावरण नै भएन । पढाइअनुसार काम पाइएन, व्यवसाय गर्नलाई लगानी पाउन सकिएन ।' यस्तै यस्तै ।

बाँकी अंश »

इन्धन संस्थानको धन 'इन' तरिका

भारतमा तेलको भाउ बढ्दा जनता उठ्छन्, नेपालमा भाउ बढ्दा जनता सुत्छन् । भारतमा मूल्य बढाउन पहिले त धेरै नै गाह्रो हुन्छ र यदि बढाइहाले पनि ठूलै जनविरोध सरकारले भोग्नर्ुपर्छ । गत, महिना मात्र मूल्यवृद्धि गर्दा उत्पन्न जनदबाबका कारण सरकारको निर्ण्र्ााधरापमा परेको र तत्कालै संशोधन भएको थियो । साथै स्वतः मूल्य समायोजन प्रणालीको अवधारणा अघि सारेको थियो ।
तर, यता भने त सरकारले मूल्य बढाएबापत जनदबाब होइन, जनस्यावासी पाउँछ । फरक यही हो, यो देश र भारतमा । अर्थात् लोकतन्त्र र 'जोकतन्त्र'मा । जनतामुखी राज्यव्यवस्था र नेतामुखी राज्य व्यवस्थामा । 'फुबन्जार' प्रवृतिका नेता र तिनले ठेक्कामा नियुक्त गरेका उपभोक्तामुखी संस्थाका ठेकेदार हाकिमहरूले खुला रूपमा आमजनताको दैनिक जीवनयापनमै नियमित बलात्कार गर्दा पनि नबोल्ने जनताको रगतमा रक्तकण छ कि छैन भनेर पनि शंका उठाउने गरिन्छ ।

बाँकी अंश »

जनगणना २०६८ कसरी सफल बनाउने -

मुलुकमा र्सवप्रथम १९६८ सालमा जनगणना गरिएको थियो । त्यसपछि प्रायः १०/१० वर्षो अन्तरालमा जनगणना हुँदै आएकोमा आगामी २०६८ सालको जेठ-असारमा एघारौं राष्ट्रिय जनगणना हुँदैछ । आगामी जनगणनापछि नेपालले जनगणनाको सय वर्षो इतिहास पूरा गर्दैछ । एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिको पहिलो जनगणनाको रूपमा आगामी जनगणना हुँदैछ । जनगणना राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तै विशेष तथा आवधिक रूपमा सम्पन्न गरिने देशव्यापी कार्यक्रम हो । गणनाको समयमा देशभर बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवारको एकएक गणना गरी सम्पर्ूण्ा व्यक्तिको जनसांख्यिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्रियाकलापहरू समेतको विवरण सकंलन गरी संकलित तथ्यांकको प्रशोधन र विश्लेषण गरी नजिता प्रकाशन गर्ने समग्र प्रक्रियालाई जनगणना भनिन्छ ।

बाँकी अंश »

विचरा, ब्ााह्रबुँदे समझदारी

नेपाल र नेपाली जनताको सुदूर भविष्य झन् अँध्यारो देखिन थालेको छ । राष्ट्र अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । राष्ट्रको भविष्यमाथि नै विष्मयकारी प्रहार हुन सक्ने सम्भावना प्रवल बन्दै गएको छ । जोखिमहरूको 'पिरामिड'माथि फहराइरहेको राष्ट्रिय झन्डा कहिलेसम्म सम्मानित रहने हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा राष्ट्रवादी र देशभक्तहरूको भन्दा अरूकै ढलिमली हुन थालेको छ ।
१० वर्षम्म चलेको इतिहासको सबैभन्दा विनाशकारी, विभत्स र विध्वंसक द्वन्द्वले पुर्‍याएको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक क्षतिको आंकलन, मूल्यांकन तथा निरूपण नभए पनि व्रि्रोहका कारण नेपाल पचासौं वर्षपछाडि धकेलिएको सबैले अनुभूत गरेका छन् । तर, अझै हामीले शान्तिको मूलबाटो फेला पार्न सकेका छैनौं ।

बाँकी अंश »

रक्तदान व्यवस्थापनका चुनौती

र्समर्पण विनाको कार्य सम्पादनले सोचअनुसारको परिणाम दिन सक्दैन । करकापमा कुनै जिम्मेवारी कुनै पनि पक्षबाट कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ भने अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सक्दैन । हरेक क्षेत्रमा यस्तै प्रवृत्ति हावी भइरहेको छ । जानी-नजानी रगत जस्तो महत्त्वपर्ूण्ा वस्तुको व्यवस्थापनमा पनि यदाकदा र्समर्पणहीनताले बढावा पाएको देखिन्छ ।
२२ साउन २०२३ देखि विधिवत सञ्चालनमा आएको देशको रक्तसञ्चार सेवाले आधिकारिकता २४ चैत २०४८ मा मात्र प्राप्त गर्‍यो । यो रक्तसञ्चार सेवा भने हामीकहाँ ६ दशक पहिलेदेखि नै सेवारत रहेको इतिहास छ । यसरी आज हामी ४४ औं राष्ट्रिय रक्तसञ्चार सेवा दिवसको सेरोफेरोमा छौं ।

बाँकी अंश »

राजनीतिका अनुत्तरित प्रश्नहरू

मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । संविधानसभामा पुगेका 'जनताका प्रतिनिधि' प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्नसमेत असक्षम देखिए । गएको दर्ुइ वर्षेखि चलिरहेको राजनीतिक द्वन्द्व हिजोआज अझ बढी चर्किँदै गएको छ । संसद्वादी र माओवादी झन्भन्दा झन् टाढिँदै गएका छन् । र, यिनीहरू मिलेर राष्ट्र हितका लागि काम गर्ने स्थिति असम्भव बन्दै गएको छ ।
विपरीत ध्रुवीय सिद्धान्त, लक्ष्य र साधन बोकेका संसद्वादी दलहरू र माओवादीले एकजुट भएर 'नयाँ नेपाल' बनाउने भ्रमपर्ूण्ा नारा दिए । दिल्लीमा पराइको निर्देशनमा गरिएको १२ बुँदे सम्झौताअनुसार मिलेर काम गर्ने भनिए पनि आरम्भदेखि नै यिनीहरू मिलेर जान सक्ने आधार थिएन । तैपनि केही समय मिलेजस्तो मात्र देखिएका हुन् भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । अब अगाडिको बाटो कति कठिन छ र अहिलेसम्मको भ्रमपर्ूण्ा यात्रा कसरी यहाँसम्म आइपुग्यो भन्ने थाहा पाउन केही महत्त्वपर्ूण्ा प्रश्नहरूको जवाफ आउनु पर्छ ।

बाँकी अंश »

View All »

वाटिका

इन्द्बेनी