मन्त्रीको दबाबमा हटाइए निर्देशक

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ४ असार

उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीको दबाबमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक राजीव शर्मालाई योजना, अनुगमन तथा सूचना प्रविधि निर्देशनालयबाट हटाएर इन्जिनियरिङमा सरुवा गरिएको छ ।

सेतो हात्तीका रूपमा लिइने डिजेल प्लान्ट स्थापना तथा चार जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अघि बढाउन अवरोध गरेको अभियोगमा मन्त्रीले नै हटाउन दबाब दिएपछि उनलाई इन्जिनियरिङ निर्देश नालयमा सरुवा गरिएको हो ।

अधिकांश मन्त्री, कार्यकारी निर्देशकको ध्यान जाने र आर्थिक बार्गेनिङका लागि मुख्य मानिएको पीपीए गर्ने, योजना बनाउने तथा अनुमगन गर्ने भूमिका रहेको प्राधिकरणको सो निर्देशनालय आकर्षक मानिन्छ । ‘शर्मालाई हटाउनुपर्ने अरू कारण केही छैन, केही जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए र म्याद थप्नका लागि चर्को दबाब भए पनि उनले अस्वीकार गरेकाले मात्र त्यो निर्देशनालयबाट हटाएर अर्कोमा सरुवा गरिएको हो,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘मन्त्रीको दबाबमा कार्यकारी निर्देशकले नै सरुवा गरेका हुन्, अनावश्यक दबाब नमान्नेहरूलाई प्राधिकरणभित्र सधैं यस्तै हुन्छ ।’

पछिल्लो समयमा ऊर्जा मन्त्रालयले तिला–१ र तिला–२ जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएको प्रक्रियाबारे असहमति जनाएपछि उनलाई हटाउन चर्को दबाब परेको थियो । भारत निर्यात् गर्ने गरी एसीसी पावरले अनुमतिपत्र लिएको ४ सय ४० मेगावाटको तिला–१ र ४ सय २० मेगावाटको तिला–२ आयोजनाको पीपीए दर कायम गर्नका लागि मन्त्रालयले सहसचिव चिरञ्जीवी चटौतको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गरेको थियो ।

एससीले नेपालमै विद्युत् बेच्न सक्ने भन्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएपछि समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । तर, पीपीएका लागि आवश्यक राजस्व तिरेर विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र त्यसलाई क्युमा राखेर आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भए पनि मन्त्रालयले सिधै पीपीएका लागि समिति गठन गरेको थियो । गठित समितिले प्राधिकरणसँग ग्रिड इम्प्याक्ट स्टडी (जीआईएस) बारे जानकारी मागेपछि त्यो निर्णय गलत रहेको प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका शर्माले बताएपछि अवरोधक बनेको भन्दै उनलाई हटाउन दबाब परेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले जानकारी दिए ।

मन्त्रीकै दबाबमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले तत्कालीन लोडसेडिङ अन्त्यका लागि डिजेल प्लान्ट खरिद गर्ने गरी उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाट संयोजकत्वमा रहेको समितिका सदस्यसमेत रहेका शर्माले यसप्रति विमति जनाएका थिए । छोटो समयमा विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने ऊर्जा प्रतिस्पर्धाबाट खरिद गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने गरी समिति गठन गरेकामा उनले असहमति जनाएपछि त्यसले निर्णयसमेत गर्न सकेन । यस कारण पनि शर्माप्रति मन्त्रालय असन्तुष्ट रहँदै आएको थियो ।

त्यसैगरी विगतमा पनि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले धेरै प्रयास गरेर पनि असफल भएको ५२ मेगावाटको लिखु र ५० मेगावाटको बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको पीपीए ब्युँत्याउन गरिएको प्रयासमा समेत उनी बाधक बनेका थिए । प्राधिकरणले खारेज गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई ब्युँत्याउन प्रयास हुँदै आएको छ । लिखुको पीपीए म्याद २ जेठमा सकिएको छ भने बलेफीको पीपीए खारेज गर्न प्राधिकरणले ९० दिनको सूचनासमेत जारी गरिसकेको छ ।

विगतमा ज्ञवालीको दबाबमा गठन भएको समितिले मन्त्रीबाट हटेको कारण म्याद थप्न नसकेपछि फेरि ऊर्जामन्त्री रायमाझीको दबाबमा विद्युत् प्राधिकरण बोर्ड बैठकले समिति गठन गरेको स्रोतले जनाएको छ । ज्ञवाली मन्त्री हुँदा उनकै दबाबमा पीपीए म्याद थप्न प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य लक्ष्मण अग्रवालको संयोजकमा अर्का सञ्चालक सदस्य सुरज लामिछाने र तत्कालीन विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख अनिलराज राजभण्डारी सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । लामिछाने हटेपछि सो ठाउँमा अर्का तत्कालीन सञ्चालक समिति सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सदस्य थपिएको थियो ।

समितिमा राजभण्डारीले म्याद थप्न असहमति राखेपछि जाने बेलामा ऊर्जा संकटकालको कारण देखाउँदै म्याद थप्नुपर्नेसहितको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यसपछि विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक बनेका प्रबल अधिकारीसमेत सहमत नभएपछि प्रक्रिया अघि बढेन ।

डिजेल प्लान्टमा असहयोग

लतिला १ र २ पीपीएमा असहमति

लबलेफी र लिखुको म्याद थप्न अस्वीकार 

प्रकाशित मिति: २०१६-०६-१९ ०७:४० | १८७ पटक हेरिएको