उपभोक्ता अधिकारको उपहास

विनोद नेपाल

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मह“गी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिँदै अप्राकृतिक मूल्यवृद्धि, कालोबजारी र कृत्रिम अभाव हुन नदिन केन्द्र र स्थानीय संयन्त्रहरूको परिचालन गर्न निर्देशन दिएअनुरूप केही काम भइरहेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीले यसपटकको प्रमुख चाडपर्वमा कुनै पनि वस्तुको अभाव हुन नदिने आश्वासन पनि दिएका छन् ।

हाम्रो बजारमा चरम विचलन छ । अनियन्त्रित र अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि भएको छ । नूनदेखि सुनसम्ममा उपभोक्ता ठगिनुपरेको छ । नापतौलमा र गुणस्तरमा ठगी र बदमासी भइरहेको छ । अनुगमनका लागि स्थायी संयन्त्र नभएका होइनन्, तर एकातिर तीबीच परस्पर समन्वय छैन भने अर्कोतिर ती अकर्मण्य छन् । अर्थात्, बजारमा राज्यको उपस्थिति निष्प्रभावी छ । किनकि, तिनै व्यापारीको चन्दा, आर्थिक सहयोगले यहाँका नेता र दल धानिएका छन् । कर्मचारीको हकमा त अनुगमनको विषयमा सूचना चुहावट गर्ने गरेको नै पुष्टि भइसकेको छ । कोहीकसैले इमानदारी देखायो र बदमासी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्न खोज्यो भने राजनीतिक दबाबमा त्यस्तो सरकारी अधिकारी नै कारबाहीमा परेको उदाहरण पनि छ भने यो मुलुकमा राज्यकै निरीहताका कारण बजार बेथिति मौलाएको र उपभोक्ता पीडित हुनुपरेको यथार्थ कसैबाट छिपेको छैन ।

यहा“ बजारको नियमले काम गर्दैन । माग र आपूर्तिको कुनै सम्बन्ध छैन । वस्तुभाउको मूल्य बढ्न खरिद मूल्य बढ्नुपर्दैन, न त करको दर र ढुवानी भाडा नै बढ्नुपर्छ । यहा“ त मिलेमतोमै अभाव सिर्जना गर्ने र मूल्य बढाउने प्रचलन छ । चाडपर्व आएपछि कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिन्छ र यसलाई विशेषगरी म्याद गुज्रेका र नबिकेका सामान बिकाउने अवसरका रूपमा लिइन्छ । यसको अनुगमन गर्ने र जथाभावी गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य असमर्थ हुन्छ, किनकि तिनका पछाडि तिनको संगठन छ, जसले व्यवसायीको हित हेर्छ । जबकि, उपभोक्ताको हितका नाममा खोलिएका बग्रेल्ती संस्थाले न कसैलाई दबाब दिन सक्छन्, न कसैलाई कारबाही नै गर्न सक्छन् । अझ दुर्भाग्य त के छ भने यदाकदा तिनैमाथि पनि विचलनका मतियार भएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

हाम्रो बजारमा पसलैपिच्छे फरक मूल्य लिएर उपभोग्य सामग्री बिक्री गरिन्छ । उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य लिने प्रचलन छ । व्यवसायी राजनीतिक अस्थिरताको फाइदा उठाइरहेका छन् । अनियन्त्रित मह“गीले सर्वसाधरणको दैनिकी कष्टकर बनेको छ । पछिल्लो दुई महिनामा समग्र खाद्यान्नको मूल्यमा २० प्रतिशत वृद्धि भएको बताइन्छ । चाडबाड नजिकिएपछि त बजारमा अराजकता झनै बढ्छ । तर, कुनै पनि सरकार उपभोक्ताप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । आफ्ना संयन्त्रलाई जिम्मेवार ढंगमा परिचालन गर्ने र त्यसको परिणाम खोज्ने मात्र गरिदिए पुग्ने भए पनि मन्त्रीहरू चर्चामा आउन अनेक घोषणा गर्ने र दौडधुप गरेजस्तो गर्छन्, जुन आफंैमा उचित होइन ।

सरकार सधैं अनुमगनको हल्ला चलाउ“छ । केही दिन दौडधूप पनि चल्छ । तर, व्यवसायीको उपद्रो सुरु भइहाल्छ । व्यवसायीका संगठनहरूले ‘विनासूचना अनुगमन गरियो’ भन्दै विरोध जनाउन थाल्छन् अनि अनुगमनको चर्चा आफंै सेलाउ“छ । यसैकारण, हाम्रो बजार बेथिति नियन्त्रण हुन सकेको छैन । जब आफू नै कुनै न कुनै रूपमा संलग्न होइन्छ भने त्यतिखेर कुन नैतिकताले अनुगमनलाई निरन्तरता दिन र दोषीलाई कारबाही गर्न सकिन्छ र ? यही हाम्रो यथार्थ हो । कारबाही भइहाल्दा पनि ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने भनाइ चरितार्थ भइरहेको छ । बिरलै हुने कारबाहीमा ठुलाठालु उम्कने र सानालाई सजाय हुने गरेको छ । निश्चय नै कुनै पनि संघ÷संगठन सम्बन्धित पेसा व्यवसायमा संलग्नहरूको हितका पक्षमा रहन्छ । तर, ती बेथितिलाई प्रश्रय दिने माध्यम बन्नुहु“दैन । हाम्रा संघ÷संगठन भने बेथितिको संरक्षण गर्ने हतियारका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन्, जुन अत्यन्त ठूलो विडम्बनाको विषय हो ।

हामीकहा“ सर्वत्र बिचौलियाको बिगबिगी छ । लगानी नै नगरी नाफा कमाउने यिनकै कारण वस्तुभाउको मूल्य बढेको छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताको बहाना र अर्कोतिर नियामकहरूको संरक्षण र निरीहताका कारण पनि बजार बेथिति र बिचौलियाको सक्रियता मौलाएको हो । यसले उपभोक्ताले त अस्वाभाविक मूल्य तिर्नुपरेको छ नै, यसको सर्वाधिक मारमा तरकारी र फलफूल कृषक परेका छन् । राज्य गम्भीर भइदिने हो भने दुवै समस्याबाट मुक्त हुन्छन् । यस सन्दर्भमा एउटा अनुकरणीय समाचार हालै आएको छ, भारतको मध्यप्रदेशमा सरकारले किसानबाट प्रतिकिलो ६ रुपैयाँमा प्याज खरिद गरेर गरिब र निश्चित आय वर्गलाई प्रतिकिलो १ रुपैया“मा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । खरिद मूल्यभन्दा कममा बिक्री गर्नु त सम्भव नहोला, यस्ता उत्पादन आफैंले खरिद गरी उपयुक्त दररेटमा उपलब्ध गराउन राज्यले अग्रसरता लिने हो भने एकातिर हाम्रा कृषकहरू लाभान्वित हुने र उनीहरूलाई थप उत्पादनका लागि हौसला मिल्नेछ भने उपभोक्ताले समेत धेरै ठूलो राहत पाउनेछन् । यही सन्दर्भमा हाम्रा उखु किसान उखुलाई नगदे बाली भन्ने कि उधारो बाली भन्ने द्विविधामा छन् । व्यवसायीले भनेकै मूल्यमा, उधारोमा उखु बेच्ने बाध्यता एकातिर र उद्योगीले चिनी उत्पादन र बिक्री गरेर फाइदा लिए पनि वर्षौंसम्म उखुको भुक्तानी नपाउने बरु त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतिर भएपछि यसलाई नगदेबाली भन्ने पनि कसरी ? यसमा राज्यको चासो देखिँदैन, किनकि राज्य ठूलाबडा निकट छ, उनै मैत्री छ । किसानभन्दा टाढा छ ।

उपभोक्ता अधिकारलाई सर्वत्र सम्मान गरिन्छ । नाप, तौल र गुणस्तरलाई ख्याल गरिन्छ, तर हामीकहा“ यस्तो प्रचलन छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा हालै त्यहा“को सर्वोच्च अदालतले दूधमा मिसावटप्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै केन्द्र र राज्यलाई विस्तृत दिशानिर्देश जारी गरेको छ । अदालतले मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने मिसावटका लागि जन्मकैदजस्तो कडा सजाय हुुनपर्ने सुझाव दिँदै केन्द्र सरकारलाई भारतीय दण्ड संहितामा संशोधन गरेर कडा सजायको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको हो । अदालतले खाद्य सुरक्षा कानुनमा पनि पुनर्विचार गर्न सुझाव दिएको छ, जसमा मिसावटका लागि ६ महिनाको जेल सजायको प्रावधान छ । भारतका उत्तर प्रदेश, उडिसा र पश्चिम बंगाल राज्यहरूमा भने स्वास्थ्यमा गम्भीर नोक्सानी पु¥याउने खालका मिसावटमा जन्मकैदको सजायको व्यवस्था भइसकेको छ ।

हामीकहाँ भने अनुगमन थालियो भने व्यवसायीमा त्रास फैलाउने काम नगर्न व्यावसायिका संगठनले विज्ञप्ति जारी गर्छन् । व्यवसाय नै बन्द गरेर अनुगमनमा अवरोध सिर्जना गर्छन् । जबकि, विधिको पालना गराउनु, कसैले विधिसम्मत ढंगमा काम गरे नगरेको अनुगमन गर्नु गराउनु राज्यको दायित्व हो र त्यसका लागि चालिने कदम त्रास फैलाउनु होइन । विधिलाई त्रास ठानिन्छ भने त्यस्ताबाट धेरै ठूलो अपेक्षा गर्न पनि सकिँदैन । यसपटक बजार बेथिति नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायको सहभागितामा विशेष अनुगमन थालिएको छ । यस क्रममा कतिपयमाथि कारबाही पनि भइरहेको छ । तर, अनुगमनकै क्रममा गोरखामा व्यवसायीमाथि कारबाहीको प्रयास हु“दा बजार नै बन्द गरिएको र काठमाडौंका नाम चलेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा लगाइएका सिलबिना कारबाही खोलिनुले बजार अनुगमनलाई निष्प्रभावी बनाउन खोजिएको आभास हुन्छ । विधिलाई बाधक ठान्ने र विधिको उल्लंघन र मानोमानी गर्नुलाई बहादुरी ठान्नेहरूकै कारण हामी अराजकता भोग्न बाध्य भएका यथार्थ हो । जबसम्म यसो गरिरहन्छौं, तबसम्म विधिको शासनको प्रत्याभूति सम्भव हु“दैन र यस किसिमको अवस्थामा मुलुक समुन्नत र समृद्ध पनि हुन सक्दैन ।

समग्रमा, बजार बेथितिको अन्त्य तथा आवश्यक सामग्रीको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसका लागि बजारमा निरन्तर निगरानी राख्नुका साथै विकृति, विसङ्गति र अराजकतामाथि कठोर हुनुपर्छ । नियामक निकाय सधैं नै सजग रहनुपर्छ । अवसरको लाभ लिनेहरू बढी सक्रिय हुने भएकाले चाडपर्वको याममा त यसमा झन् बढी चनाखो र सक्रिय रहनुपर्छ । उपभोक्ता अधिकारको उपहास भइरह“दा मूकदर्शक हुने र बदमासी गर्नेहरूलाई कानुनका छिद्र खोजेर उम्क्याउने होइन कालोबजारी तथा उपभोक्ता हित संरक्षणसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्नुपर्छ । बजार व्यवस्थासम्बन्धी कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र अद्यावधिक गर्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्र नेपालको संविधानले दिएको उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित हुन सक्छ ।

प्रकाशित मिति: २०१६-०८-३० ०९:५३ | १२८२ पटक हेरिएको