नेपाली राजनीति र संविधान कार्यान्वयन

सीबी गहतराज

निक्कै सकसपूर्ण कसरतबीच बहुमतले नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुँदा कतै खुसी थियो, कतै रोष र कतै आन्दोलन । तर, जसरी भए पनि जारी भएको संविधानभित्र धेरै चिजमा संशोधनका आवाज उठे पनि लागू हुनु आफैंमा ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । तर, त्यही संविधानका कतिपय मुद्दाका विषयमा उठेका राजनीतिक सवाल–जवाफबीच चलेको आन्दोलनको तारो बन्यो, सरकार । सरकार बन्ने र भत्कने खेल नेपालमा नयाँ होइन । नयाँ केही हो भने त्यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनासँगै सबैको अधिकार स्थापनाका लागि जारी भएको संविधान हो । अब, यसको कार्यान्वयन कसरी सम्भव छ ? भन्ने प्रश्न अगाडि तेर्सिएको छ । जारी भएको संविधान फिर्ता हुन नसक्ने दस्तावेज भएकाले यसैअन्तर्गत रहेर कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्ने हुन्छ । लामो राजनीतिक लडाइँपछि उपलब्ध भएको संविधानमा सबै जनताको समान स्वामित्व भएकाले केही संशोधनको दिशामा अघि बढ्ला, त्यो अर्को कुरा हो । तर, संशोधनका लागि पनि सबै दल मिलेर जानुको विकल्प देखिँदैन । यो अधिकारको सवाल भएका कारणले पनि सबैको सहमति अनिवार्य हुनुपर्छ । सबैभन्दा ठूलो जित भनेको अधिकार स्थापनाको कुरा हो । अझ नेपालमा अधिकार स्थापनाको कुरा त झनै अनिवार्य भएको छ ।

लामो राजनीतिक लडाइँको उपलब्धि र संस्कार संस्थागत गर्नका लागि पनि संविधानमा उल्लेख गरिएका प्रत्येक नेपालीको अधिकारको हेक्का राख्ने बेला हो, यो ।

नब्बेको दशककी रसियन लेखिका एइन ¥यान्डले भनेकी छन्, ‘पृथ्वीको सानो अल्पसंख्यक भनेको प्रत्येक व्यक्ति हो, जसले व्यक्तिहरूको अधिकारलाई अपहेलित गर्दछन्, उनीहरू अल्पसंख्यकका पक्षमा हुँदैनन्, ती अधिकारवादी होइनन् ।’ हो, अहिले नेपालको राजनीतिमा देखिएको यही हो । राजनीतिक दलभित्र व्यक्तिको स्वतन्त्रता र अधिकारका कुरा उठेका छैनन् तर ती दलले अल्पसंख्यक समुदायको मुद्दामा बढी ध्यान केन्द्रित गरेको पाइन्छ । उनीहरूभित्रको लोकतन्त्र बलियो नहुँदाको परिणामले अहिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । नेपाल हरेक भाषा, क्षेत्र, लिंग, भूगोल, समुदाय, धर्मसंस्कृति र रीतिरिवाजको साझा थलो भएकाले पनि प्रत्येकका अधिकार अहिलेका लागि संविधानले सुनिश्चित गरेको छ तर के राजनीतिक दलहरूले गरेका छन् ?

विभाजित मानसिकताको राजनीतिक उपजका रूपमा अहिले संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ । सरकार परिवर्तन र समीकरणका कारणले पनि कतै संविधान कार्यान्वयनमा समस्या त आउने होइन भन्ने त्रास एकातिर छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संविधान कार्यान्वयनमा सघाउने भनिरहे पनि उसको आन्तरिक स्वार्थ भनेको एमालेबाहेकको सहमतिमा गरिएको हस्ताक्षर अनुमोदन किन गर्ने भन्ने नै हो । तर, उसलाई विश्वासमा लिने दायित्व अहिलेको माओवादी र कांग्रेस समीकरणमा उभिएका दलहरूको हो, जसका कारण मात्र जारी भएको संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।

संविधानले धर्मनिरपेक्षतासहितका विभिन्न मुद्दामा सफलता हासिल गरेको छ । यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेका राजनीतिक दलहरू सक्रियताका साथ लाग्ने कि नलाग्ने ? कुनै समुदायको मात्र भन्दा पनि समग्रको अधिकार स्थापनाका लागि दलहरूबीच साझा समझादारीको आवश्यकता देखिएको छ । सरकार बन्ने र भत्कने प्रवृत्ति एकातिर भए पनि संविधान कार्यान्वयन घनीभूत अनिवार्यताका रूपमा अर्कातिर रहेकै छ ।

मुलुकका प्राविधिक समस्या धेरै छन् । बर्खायाममा आएको बाढीपहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारलाई राहत, अघिल्लो वर्ष गएको महाभूकम्पका पीडितका समस्या, पुनर्निर्माणको चटारो समस्याका रूपमा अघि छन् । यी प्राविधिक समस्या राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र पर्दछन् । मानवताको कुरा मात्र होइन, यो मुलुकको जिम्मेवारीको सवाल पनि हो । तर, मुलुक चलाउने लिखित र सैद्धान्तिक दस्तावेज भनेको संविधान हो, जसका प्रत्येक धाराहरूले हरव्यक्तिका अधिकारहरू संस्थागत हुनैपर्छ ।

०७२ सालको संविधान, लोकतान्त्रिक परम्पराअन्तर्गत स्थापित संवैधानिक परम्परा र सर्वोच्च अदालतले गरेका संवैधानिक व्याख्यालाई बुझ्नुपर्छ । तसर्थ, संविधानको कार्यान्वयन भन्नाले यी तीनवटै पक्षलाई समग्र रूपमा व्यवहारमा उतार्नु हो । सरकारलाई स्थायित्व दिनु, संस्थागत संरचनालाई पूर्णता दिई प्रभावकारी कार्य गर्ने वातावरण तयार गर्नु, निर्वाचन सम्पन्न गरी संघीयतालाई संस्थापित गर्नु, संविधान कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐननियम निर्माण गर्नु, प्रत्येक निकाय एवं व्यक्तिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आफ्नो दायित्व ठानेमा मात्र संविधान कार्यान्वयनका दिशामा अघि बढ्न सक्छ ।

जुन देशमा पद्धति निर्माणको अवधारणा मजबुत भइसकेको हुन्छ, त्यहाँ हत्तपत्त सरकार परिवर्तन गरिँदैन । सरकार परिवर्तनको खेलमा दल लाग्दैनन् । त्यस्ता मुलुकमा सरकार परिवर्तन भए पनि राज्यको क्रियाकलापमा असर पार्दैन तर संक्रमणबाट गुज्रिरहेका हामीमा भने धेरै असर गर्छ । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थायित्व भएन भने संविधान कार्यान्वयन गर्न व्यवधान आउने, वैदेशिक लगानी र विकासको वातावरण नबन्ने र मुलुकमा राजनीतिक अविश्वास बढ्ने गर्दछ । एउटा सरकार ढालेर अर्को बनाउने खेललाई राजनीतिको मूल कार्यनीति सम्झन पुग्ने राजनीतिक संस्कारले स्वस्थ वातावरण तयार गर्न सक्दैन ।

अधिकारहरू संस्थागत गर्नका लागि ठूला र मझौला सबै दलले पाएको जनादेशअनुसारको अंक अहिलेको आवश्यकता हो । संसदीय राजनीतिमा संविधान कार्यान्वयनका लागि पनि संसद्को दुईतिहाइ बहुमत अहिलेका लागि अनिवार्य छ । तर, यो संख्या विश्वासका आधारमा एक मतमा उभिन सक्छ भन्ने हेक्का नराखी संक्रमणमा नै सरकार परिवर्तन र अविश्वासको खाडल खन्दै जाँदा संविधान कार्यान्वयनमा चुनौती पक्कै हुनेछ । जब १६ बुँदे सहमति गरी संविधान जारी गरियो, त्यसबेलाको बहुमत कार्यान्वयनका मुद्दामा पनि अनिवार्य देखिन्छ ।

दलहरूको सहमतिका कारण नेपालले काँचुली फेर्ने अवसर पाएको थियो । सबै क्षेत्र, लिंग, वर्ण, धर्म, संस्कृति र सीमान्तकृतहरूले आजदेखि अधिकार कार्यान्वयनको अपेक्षा गरेका होइनन् । २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलन, ०६४ को मधेस आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलन, धार्मिक अधिकारका आन्दोलनले स्थापित गरेको संविधानसभा, निर्वाचित गरेको संघीय प्रणाली र त्यसका प्रतिनिधिमार्फत गरिएको थियो । यही अवसरका लागि दलहरूको सहमतिमा भएको संविधानसभा निर्वाचन दोस्रोपटकसम्म हुनु अधिकार स्थापनाकै जगका लागि थियो । हो, त्यहीबेला यिनै राजनीतिक दलहरूले देखाएको राजनीतिक सहमति, सहकार्य र एकता अहिले कार्यान्वयनका बेला पनि अनिवार्य देखिन्छ ।

संवैधानिक निकायहरू, न्यायालयलगायतका विभिन्न निकायले नियमित रूपमा आफ्ना काम गरे पनि अन्ततः संविधान कार्यान्वयनको पूर्ण जिम्मेबारी राजनीतिक दलमा नै निर्भर रहेकाले सबैको अधिकार सुनिश्चित हुने मार्गमा अघि बढ्न सके मात्र मुलुक अघि बढ्न सक्छ । त्यसका लागि सरकार परिवर्तन वा विश्वास र अविश्वासको खेल होइन, जनताको साझा समस्याको समाधानतिर के सरकार के प्रतिपक्ष नभनी सबै एकजुट हुन आवश्यक छ, जसले विश्वसमुदायमा नेपाल हरेक समस्या समाधानमा आफैं सक्षम छ भन्ने सन्देश पनि जाओस् र अधिकार पनि सुनिश्चित होस् ।

प्रकाशित मिति: २०१६-०८-३० ०९:४४ | ९८४ पटक हेरिएको