सामुदायिक विद्यालयमा राजनीति

गायत्री खरेल

पकाउनेलाई थाहा छैन, उसले पकाएको कतिले खान्छन् वा रुचाउँछन् ? पकाउन लगाउनेलाई थाहा छैन, उसले के के कुरा पकाउन लगाएको हो ? भाग लगाउनेलाई थाहा छैन, उसले कतिजनालाई भाग लगाउने हो ? खानेलाई थाहा छैन, उसले के खान पर्खिरहेको छ र यो खाएर उसको भोक मेटिन्छ वा मेटिन्न ? उसको शरीरमा यो खानेकुराले के प्रभाव पार्छ ? यस्तोखाले भान्सा भए कस्तो अवस्था आउला ? अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको अवस्था यस्तै खालको छ ।

अभिभावकालाई थाहा छैन, विद्यालय गएर उनीहरूका सन्तानको भविष्य कस्तो हुन्छ ? शिक्षकलाई थाहा छैन, उनका विद्यार्थी भविष्यमा कति सक्षम होलान् ? स्वयं विद्यार्थीलाई थाहा छैन, उनीहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा भविष्यमा कति उपयोगी होला ? र, नीतिनिर्मातालाई थाहा छैन, यसरी तयार पारिएको जनशक्ति मुलुकको भविष्यका लागि कति सार्थक हुन्छ ? यस्तै, झाराटराइबाट सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन भइरहेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न जारी गरिएको परिपत्र झाराटराइको पछिल्लो नमुना हो, जसका बारेमा सर्वोच्च अदालतले पनि प्रश्न उठाएको छ । सुत्केरी हुनुअघि नै न्वारान गर्न पुरेत बोलाएझँै संशोधित शिक्षा ऐनअनुरूप तयार नै नभएको शिक्षा नियमावलीअनुसार व्यवस्थापन समिति गठन गर्न दिएको आदेश आफैंमा उदेकलाग्दो त छँदै छ, यसले यस विषयमा नीतिनिर्माता कुन हदसम्म गम्भीर रहेछन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट पार्छ । अर्कातिर संशोधन भई नियमावलीसमेत बनिनसकेको अवस्थामा ऐन संशोधन गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुुझाइएको छ । यस्तै, अन्योलपूर्ण एवं विडम्बनाग्रस्त स्थितिका बीच सामुदायिक विद्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्, जहाँ मुलुकका ८० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकाको मात्रै होइन, समग्र मुलुकको भविष्य जोडिएको छ । शिक्षा विभागका अनुसार विद्यार्थीको अभावमा अहिलेसम्म ७ सय ११ विद्यालय बन्द भएका छन् । झन्डै यत्ति नै गाभिने वा खारेजीको अवस्थामा छन् । ती स्थानमा विद्यालय जाने उमेरका बालबालिका नै नभएका हुन् त ? होइन, उनीहरूको रोजाइमा सामुदायिक विद्यालय परेनन् । कारण स्पष्ट छ, सामुदायिक विद्यालय गतिलो नुहुनु । किन सामुदायिक विद्यालयहरूको यस्तो हविगत भइरहेको छ त ?

चर्चित टेलीभिजन कार्यक्रम साझा सवालको समूहसँग तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेल राजीनामा दिनुभन्दा केही दिनअघि राजधानीका केही सामुदायिक विद्यालय निरीक्षणमा गएका थिए । तीमध्ये दुई थिए, रत्नराज्य मावि, मध्यबानेश्वर र ज्ञानोदय मावि, बाफल । सो भिडियो कार्यक्रमको निष्कर्ष थियो, यी दुई विद्यालय राम्रामध्येका हुन् । राम्रामा दरिएका किन राम्रा भए अरू किन नराम्रा भए ? भन्ने कुराको गहिरो अनुसन्धान गरेमा पनि धेरै हदसम्म समस्या पहिल्याई निराकरण गर्न मद्दत पुग्छ । रत्नराज्य वा ज्ञानोदय माविमा त्यस्तो के छ जो अरू विद्यालयमा छैन वा अरू विद्यालयमा के छ जो यी दुई विद्यालयमा छैन ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजियो भने पनि धेरै कुरा स्पष्ट हुन सक्छ । एउटा कुरा पक्कै हो, यस क्षेत्रमा प्रशस्त बेथिति छ, त्यसैले नै मन्त्रीदेखि लिएर सामान्य अभिभावक पनि यसका बारेमा चिन्ता प्रकट गरिरहेका छन् ।

सामान्यतया यस्तो बेथितिप्रति शिक्षकलाई जिम्मेवार ठहराइएका अभिव्यक्ति यत्रतत्र सुनिने गरिन्छ । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिक कारणले बिग्रिएको हो, शिक्षक राजनीतिमा संलग्न छन्, शिक्षक पढाउँदैनन्, स्थानीय निर्वाचन नभएका कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा बढी राजनीति हावी भयो (खान नपाएकाले डकैती गरेको भन्ने तर्क र यसमा तात्त्विक भिन्नता भने छैन) आदि । हो, कैयन् उदाहरण छन्, जहाँ शिक्षकले पढाउनेबाहेक सबै काम गर्छन्, सहकारी चलाउँछन्, दलको नेतृत्व गर्छन्, ठेक्कापट्टा गर्छन्, यहाँसम्म कि जुवातास खेलाउने गरेका घटनासमेत सार्वजनिक भएका छन् । अझ नेता नै भयो भने त तिनको बसोबास जिल्ला शिक्षा कार्यालयमै हुने गर्छ, जहाँ नियुक्ति, सरुवा आदि विषयमा मिलिजुली चलखेल गर्ने अवसर पनि प्राप्त हुन्छ । के यी सबै काम शिक्षककै कारणले मात्र भइरहेका छन् ? यस्तो हुनुमा दलको कुनै भूमिका छैन ? विद्यालय निरीक्षकले यस्तो अवस्थामा केही गर्न सक्दैन ? जिल्ला शिक्षा अधिकारी किन मौन रहिरहन्छन् ? सम्बन्धित प्रधानाध्यापक किन चुपचाप बस्छन् ? विद्यालय व्यवस्थापन समितिले यस्ता अवस्थामा के कारबाही गरिरहेको छ ? यिनै प्रश्नहरूको उत्तर खोजियो भने सामुदायिक विद्यालयमा सुधार ल्याउने मार्ग आफैं खुल्छ ।

नेपालको जुनसुकै क्षेत्र राजनीतिबाट ग्रस्त रहेको छ भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन । अदालतका न्यायाधीश हुन् वा मानवअधिकार आयोगका आयुक्त नियुक्तिका क्रममा दलीय आधार हावी हुने गरेको सर्वविदितै छ । यस अवस्थामा शिक्षा क्षेत्र राजनीतिबाट अछुतो रहोस् वा अछुतो हुनैपर्छ भन्ने आग्रह अपरिपक्व देखिन्छ । संशोधित शिक्षा ऐनले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक नेतृत्व गर्न बन्देज लगाएको छ यद्यपि, छद्म नामबाट पदासीन हुने चोर बाटो भने कायमै छ । त्यो रोक्न त सबै दलका सबै तहका नेताहरूको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा राखियो भने मात्र सम्भव छ जुन दुरुह काम हो । मुख्य कुरा कुनै शिक्षकको राजनीतिक कर्मले उसको काममा कत्तिको प्रतिकूल प्रभाव पारिरहेको छ र त्यसको नियमन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रहनुपर्ने हो ।

राम्रा विद्यालयमा जे जति शिक्षक छन्, तिनको कुनै राजनीतिक आस्था नै छैन होला त ? शिक्षक संगठनमा त्यहाँका शिक्षकहरू संलग्न नै छैनन् होला त ? पक्कै होलान् । त्यहाँको नेतृत्व र व्यवस्थापनका कारण पठनपाठनमा प्रतिकूल प्रभाव परेको छैन भन्नेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ । सबै विद्यालयमा यो अवस्था सृजना गर्न विधिसम्मत तवरले योग्य प्रधानाध्यापक एवं उनका सहायकहरूको चयन, व्यवस्थापन समितिको गठन, विद्यालयका कर्मचारीको छनोट हुनु अपरिहार्य छ । शिक्षक संगठनको नेता भएपछि विद्यालयमा पढाउनैनपर्ने, महिना दिनमा गएर हाजिरी गर्नेजस्ता कुसंस्कार पनि यसबाट कम हुँदै जान्छ । नेताका पिछलग्गु भयो भने आफ्नो संरक्षण हुने, हप्ताको चारपाँचेक कक्षा लिएर गफ चुटेर बस्न पाउने, अझ विद्यालयको कुनै प्रशासनिक पद पनि भेट्टाएको छ भने जिमदारको पछुवाझैँ प्रधानाध्यापकको पछिपछि धाएर कर्तव्य पूरा भएको ठान्ने र तिनकै उच्च मूल्यांकन हुनेजस्ता विसंगति जताततै विद्यमान छन् । यो अवस्थाबाट मुक्त हुन सरोकारवालाको इमानदारी, ऐननियम एवं नीति सुझबुझपूर्ण एवं व्यावहारिक हुनुका साथसाथै तिनको परिपालनाको नियमित अनुगमन हुनु पर्छ । जहाँसम्म दलीय आबद्धताको प्रश्न छ, आफ्नो जीविकोपार्जनको पेसाप्रति नै इमानदार नरहने व्यक्ति राजनीतिक दल र समाजप्रति कति विश्वसनीय हुन सक्ला ? भन्ने कुरा दलका नेताले सोचिदिए पनि केही सुधार हुन सक्थ्यो ।

राजनीतिक दलहरूको अदूरदर्शिता कारण पनि यो क्षेत्र विकृत भएको हो भन्ने कुरा अस्थायी शिक्षक प्रकरणले पनि स्पष्ट पार्छ । सार्वजनिक सेवाका अन्य क्षेत्र भन्दा आफ्ना कार्यकर्ता वा तिनका नजिकका मानिसलाई जागिर खुवाउन सबैभन्दा यसै क्षेत्रमा सजिलो भयो । विनाप्रतिस्पर्धा एवं योग्यता परीक्षण स्थायी गर्ने कामसमेत भएको दुर्लभ इतिहास यसै क्षेत्रमा उदाहरण बनेको छ । यसरी शिक्षकहरूको राजनीतिक नियुक्ति हुँदा ती आफ्नो संस्था र पेसाप्रति इमानदार हुने कुरा पनि भएन । अनावश्यक दरबन्दी थपेर नियुक्ति दिने र आवश्यकताभन्दा बढी शिक्षक एउटै संस्थामा थुपारिदिनेजस्ता अविवेकी कामको थालनी राजनीतिक क्षेत्रबाट नै आरम्भ भएको हो, जसबाट प्रेरित भएर अन्य सरोकारवाला आआफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न संलिप्त हुने नै भए । शिक्षा क्षेत्र राजनीतिग्रस्त स्थानीय तहबाट भइरहेको छ कि केन्द्रबाट यसको निष्कर्ष निकालौं र अघि बढौं । दोषजति एकअर्काको टाउकोमा नथोपरौं । 

प्रकाशित मिति: २०१६-०८-३० ०९:४६ | ४३०३ पटक हेरिएको