टिठलाग्दो अवस्थामा मुलुक

श्रीकान्त रेग्मी

गैरजिम्मेवार, अकर्मण्य, सिद्धान्तच्यूत र आत्मकेन्द्रित नेतृत्वको बाहुल्यका कारण मुलुकले कता कोल्टे फेर्छ, परिस्थिति के–कसरी मोडिन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरू परिस्थितिको वास्तविकतालाई ध्यानमा राखी क्रियाशील हुन सकिरहेका छैनन् । मुलुकको वर्तमान अवस्था र दलहरूको गतिविधि ‘एकातिर आँधी अर्कातिर झोलुंगो’ भनेजस्तै छ । फलतः हरक्षेत्रमा संकटको अवस्था छ । सामुदायिक विभाजनले दलहरूबाटै प्रश्रय पाउँदै आएका कारण राष्ट्रिय एकता कमजोर बनेको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरणले पनि तीव्रता प्राप्त गर्दै छ । विभाजन र अनेकताले सिर्जना गरेको अन्तरलाई बाह्य शक्तिहरूले आ–आफ्नो स्वार्थका खातिर उपयोग गर्दै आइरहेका छन् । आफ्नो तत्कालीन स्वार्थ परिपूर्तिलाई ध्यानमा राखेर हाम्रा केही राजनीतिक दलका नेताले बाह्य शक्तिहरूसँग आफ्नो लगनगाँठो कस्दै गरेको विडम्बनादायी अवस्था बेहोर्न मुलुक अभिशप्त छ । त्यसैले, मुलुकको भाग्य र भविष्यलाई लिएर सचेत नेपाली जनता चिन्तित बन्दै गएका छन् ।

मुलुकमा निःसन्देह युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तन आएको छ । नेपाली जनजीवनमा व्याप्त अभाव, दैन्य र वञ्चना सम्बोधनमा परिवर्तन किञ्चित सहयोगी हुन सकेको छैन । त्यसैले, यो परिवर्तनबाट जनतामा कुनै नयाँ उत्साह र आशा जाग्न सकेको पाइँदैन । जुनसुकै शासन प्रणाली भए र सत्ताको नेतृत्वमा जोसुकै पुगे पनि जनजीवनमा ताŒिवक अन्तर आउन नसकेको अवस्था छ । आफ्नो जीवनमा कुनै फरक अनुभव गर्न पाएका छैनन् । दलका ठूलठूला नेताहरूको प्रमुख कार्य मात्र परिवर्तनका नारा दिने हो, किन्तु आफ्नो जीवनमा वास्तविक परिवर्तनका संवाहक हुन नेताहरू सहयोगी हुन सक्दैनन् भन्ने ठहरमा पुगेका छन् ।

पहिलो जनआन्दोलनको सफल समापनपछि मुलुकमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भएको हो । नेपाली जनतालाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र मौलिक हक प्रत्याभूत गर्न दोस्रो जनआन्दोलन भयो र त्यसको सफलतापछि मुलुकमा लोकतन्त्र र केही समय उपरान्त गणतन्त्र स्थापना गरियो । तर, सर्वसाधारण जनताको जीवन भने अद्यापि अवर्णनीय रूपमा कष्टकर छ । यो अवधिमा कुनै क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन र मुलुक निरन्तर अधोगतितिर उन्मुख छ । प्रजातन्त्र पुनर्बहालीको पाँचै वर्षमा प्रारम्भ भएको हिंसात्मक द्वन्द्व १० वर्षसम्म जारी रह्यो । १० वर्षसम्म हिंसात्मक द्वन्द्वको घानमा परेको मुलुक त्यस उपरान्त आफ्नो इतिहासकै सर्वाधिक जटिल संक्रमणको कालखण्डबाट गुज्रिरहेको छ । हिंसात्मक द्वन्द्व र संक्रमणको वर्तमान चपेटा गरी झन्डै २० वर्षको अवधि त्यत्तिकै खेर गएको छ । मुलुक निरन्तर विपरीत दिशाको यात्रामा छ । न शान्तिले स्थायित्व पाउन सकेको छ, न राजनीतिक स्थिरता बहाल हुन् । विकास, प्रगति र समृद्धिको कुरै छाडौं, राष्ट्रकै स्वतन्त्र अस्तित्वको जगेर्ना पनि बडो मुस्किल हुँदै गएको छ । यो अवस्था अझै कति लम्बिने हो, कसैले भन्न सक्ने स्थिति छैन । यसरी मुलुक क्रूर नियतिको दुष्चक्रमा फस्न गएको छ ।

हामीले अति उत्साहमा मुलुकको आवश्यकता, सामाजिक आर्थिक वास्तविकता, साधन र स्रोतको उपलब्धता, व्यवस्थापन क्षमता र विकासको सम्भाव्यताउपर पर्याप्त विचार नपु¥याई लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशीताजस्ता उदात्त लोकतान्त्रिक एजेन्डा स्विकारेका छौं । यी कति हाम्रा आफ्नै एजेन्डा हुन्, कति बाह्य शक्तिद्वारा प्रायोजित हुन्, त्यसको छानबिन हुनै सकेन । सतहमा प्रकट सदाशयतालाई बढी महŒव दिएर बाह्य शक्तिको रणनीतिक चालमा फस्न पुगेको तथ्य हामीलाई पत्तै नभएजस्तो छ । परिस्थिति व्यवस्थापनको सीमा बाहिर पुगेपछि मात्र हामीलाई यथार्थबोध हुने गर्दछ । हाम्रै हुस्सुपनले गर्दा मुलुक बाह्य शक्तिहरूको क्रीडास्थलमा रूपान्तरित हुने खतरा बढेको छ । हामीबाट आफ्नो संवेदनशील सुरक्षा स्वार्थको रक्षा हुने हाम्रा निकट छिमेकीहरू विश्वस्त हुन छाडेका छन् । यसको प्रभाव के हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दोहो¥याइरहनुपर्दैन । हामीले सगौरव अंगीकार गरेको एजेन्डा कति राष्ट्रिय आवश्यकता र नेपाली जनताको वास्तविक चाहनामा आधारित थिए भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न जरुरी ठानिएन । जनताको बहुमतले अस्वीकार गरेको एजेन्डा पनि बाह्य शक्तिहरूको निर्देशनमा शिरोपर गरियो । लहैलहैका पछि लाग्ने हाम्रो चरित्रले राष्ट्रिय पहिचानलाई नै धुमिल बनाउँदै लगेको तथ्य अब पनि आत्मसात् नगर्ने हो भने पछि पछुताउनुको कुनै अर्थ नहुने स्पष्टै छ ।

मुलुक अहिले सही दिशामा अगाडि बढ्न सकेको छैन । सत्ता र शक्तिलाई नै अन्तिम सत्य ठान्ने स्वल्प दृष्टियुुक्त नेतृत्वले मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउन सक्ने अपेक्षा राख्न पनि मिल्दैन । युगान्तकारी राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा हामीले अवलम्बन गरेका एजेन्डाले आगामी दिनमा मुलुकलाई कहाँ पु¥याउने हुन् ? राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, स्वाभिमान, सम्प्रभुता र अखण्डताको संरक्षण संवद्र्धन हुन्छ वा निरन्तर कलह, सामुदायिक असहिष्णुता र विभाजनले गर्दा मुलुक नै फस्न पुग्छ ? स्वतन्त्र निर्णयलाई प्रोत्साहित गर्दछ वा हतोत्साहित तुल्याउँछ ? हामीले मुलुकको भविष्यलाई ध्यानमा राख्दै यी प्रश्नउपर गम्भीरतापूर्वक घोत्लिनु जरुरी छ । कमजोर लोकतन्त्र र मूलभूत राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा पनि चर्को राजनीतिक विमति संघीयता अगाडि बढाउन सहायक हुन नसक्ने तथ्य हामीले बोध गर्न सकेका छैनौं । मुलुकले धान्न नसक्ने गरी नयाँ राजनीतिक व्यवस्था गर्न खोज्नु बुद्धिमानी होइन । हाम्रो समकालीन नेतृत्व वर्गसँग यी एजेन्डाहरू राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा व्यवस्थापन गर्ने क्षमताको सर्वथा अभाव छ । हामीले समयमै पर्याप्त विचार गरेनौं । त्यसैले, अहिले हामी अभिमन्युको नियति बेहोर्न बाध्य भएका छौं । संघीयता हाम्रा लागि भालुको कन्पट भइसकेको छ । यसैको फलतः मुलुक अहिले अत्यन्त जटिल चरणमा आइपुगेको छ ।

संविधानसभाले संविधान बनाएर जारी भए पनि मुलुकसामु अनिर्णीत राजनीतिक प्रश्नहरू छँदै छन् । ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले अनुमोदन गरेको संविधानले जनताको ठूलो तप्का समेट्न नसकेको भनेर दोषारोपण गरिएको छ । विश्वका अन्य कुनै पनि मुलुकमा संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने र जारी गर्ने प्रक्रिया यही हो । तर, हाम्रो मुलुकका लागि भने फरक मानदण्ड निर्धारण गर्न खोजिएको छ । त्यसलाई अस्वीकार गर्दा सीमा नाका बन्द गर्ने जस्तो अमानवीय अभ्यास भोग्न हामीलाई बाध्य बनाइएको हो । संविधानसभाले अत्यधिक बहुमतबाट अनुमोदन गरेको संविधानलाई अर्थहीन तुल्याउने यो दुष्प्रयास वास्तवमा मुलुकको सार्वभौमिक अस्तित्वउपरकै चुनौती हो । अस्वाभाविक र शंकास्पद आचरणबाट नेपालको राष्ट्रियता, स्वतन्त्र निर्णयको अधिकार र स्वाभिमान जोगिन सक्दैन, सुदृढ हुने कुरै छाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन नेतृत्वको व्यवहार स्वच्छ र पारदर्शी हुनु जरुरी छ । दोहोरो चरित्रको नेतृत्व राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाभिमान जगेर्नामा सहयोगी हुन सक्दैन । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्वप्रति गम्भीर र सचेष्ट जनता अब नेतृत्वको सतत खबरदारीमा उत्रिनु जरुरी छ ।

कुनैकुनै कोणबाट वर्तमान सरकारका क्रियाकलापका कारण राष्ट्रियता नै जोखिममा पर्ने आशंका गरिँदै छ । यो आशंका अकारणै होइन । तसर्थ, यो आशंका निवारण गर्न सरकारले राष्ट्रियता रक्षाका लागि विशेष जिम्मेवार भएर काम गर्नु जरुरी छ । आफ्नो कथन र कार्य दुवैबाट राष्ट्रियताउपर कुनै आँच आउन नदिन सरकारका सबै हर्ताकर्ता बढी होसियार हुनु पर्दछ । संविधान कार्यान्वयन प्रमुख राष्ट्रिय हितको सवाल हो । प्रमुख राष्ट्रिय हितको उपेक्षा कसैले पनि गर्न मिल्दैन । संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले मुखले गम्भीर रहेको दाबी गरेर पुग्दैन, चरणबद्ध रूपमा कार्य गरी त्यसलाई प्रमाणित गर्न सक्नुपर्दछ । अहिलेसम्म सरकारबाट त्यस्तो गम्भीरता प्रदर्शन हुन सकेको छैन । संविधानले निर्दिष्ट गरेको समय सीमाभित्रै तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने हो भने संविधान असफल हुन गई मुलुकमा संवैधानिक संकट उत्पन्न हुन्छ । यो वास्तविकतालाई मनन गरी सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण ध्यान र प्रयत्न यसैमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयनमा आउन नदिन देशी र विदेशी षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न लागिरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राखी सरकार उपयुक्त रणनीतिका साथ प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।

हाम्रा केही राजनीतिक दल विपरीत दिशामा यात्रारत छन् । उनीहरू मुलुकलाई पनि पछाडि धकेल्ने प्रयत्नमा लागिरहेका छन् । जनसमर्थन प्राप्त गर्न नसके पनि दुई ४ सयको भीड जम्मा गरेकै भरमा आफ्नो एजेन्डाले जनस्वीकृति पाएको दम्भपूर्ण दाबी गर्दै आइरहेका छन् । आफूले जे चाहेको छ, त्यही हुनुपर्दछ भन्ने अधिनायवादी सोचमा रहेका छन् ती नेताहरू । बाह्य स्वार्थका संवाहक ती नेताहरू धम्कीका भरमा सार्वभौम नेपाली जनताले मतपत्रका माध्यमबाट प्रकट गरेको मतका विरुद्ध रहेका छन् । लोकतन्त्रमा महŒवपूर्ण मुद्दाहरू दलहरूबीच विमति स्वाभाविक हुन्छ र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै त्यसको निरूपण हुन्छ भन्ने तथ्यलाई ती नेताहरू स्विकार्न चाहँदैनन् । यस्तै दल र तिनका नेताहरूको अवाञ्छनीय हर्कतका कारण मुलुकमा द्वन्द्व र अस्थिरता बढ्दै गएको छ । अवधारणात्मक स्पष्टता नभएका र सस्तो लोकप्रियतामा रमाउने प्रमुख दलका केही नेताको सत्ता स्वार्थले गर्दा ती नेताले राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित गर्न सकेका छन् । राजनीतिमा नेतृत्वको हैसियत निर्धारण जनमतबाट हुन्छ र जनमत मुखरित हुने एक मात्र माध्यम निर्वाचन नै हो भन्ने कुरालाई कसैले पनि उपेक्षा गर्न मिल्दैन । अल्पमतले बहुमतउपर आफ्नो एजेन्डा थोपर्न खोज्दा द्वन्द्व निम्तिनु स्वाभाविकै हो । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा सबै विवादको निपटारा लोकतन्त्रकै मूल्य, मान्यता, मर्यादा र विधिपूर्वक गरिनुपर्दछ ।

राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्तामा बाँदर प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको देखिन्छ । न उनीहरू आफैंले कुनै काम फत्ते गर्न सक्दछन्, न अरूले गरेको कामको जस दिन्छन् । वास्तविकता राम्रोसँग नबुझी सडकमा आइपुगेका सूचनाका आधारमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दछन् । राजनीतिक नेतृत्व जस जति सबै आफ्नै भागमा पर्नुपर्दछ भन्ने मान्यतामा रहेको देखिन्छ । अरूलाई जस जानुहुँदैन भन्ने भ्रान्त धारणाबाट वशीभूत भई सप्रिन लागेको काम पनि बिथोलिन्छ । कसैको अग्रसरतामा कुनै काम तार्किक निष्कर्षमा पुग्ने लक्षण प्रकट हुनेबित्तिकै भावी राजनीतिमा उसैको स्थान सुरक्षित हुने र प्रभुत्व बढ्ने आशंकाले त्यसलाई भाँडिन्छ । देश र जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखेर होइन, जस आफ्नै भागमा पार्ने, आफ्नो व्यक्तित्व प्रक्षेपण गर्ने र भावी राजनीतिमा आफ्नो स्थान सुरक्षित तुल्याउने ध्येय राखेर कार्य गरिन्छ । समस्या निरूपण गरेर मुलुकलाई सही दिशामा अगाडि बढाउने उदार भावनाबाट ओतप्रोत राजनीतिक नेतृत्वको त मुलुकमा खडेरी परेको छ । निहित स्वार्थबाट निर्देशित नेताहरूको भीडका कारण नै मुलुकको अवस्था सदैव अनिश्चित र अन्योलपूर्ण हुने गरेको हो ।

हाम्रो मुलुकमा लिने खाने कुरामा बाहेक अन्य जुनसुकै कुरामा पनि चर्को विवाद हुने गर्दछ । विवाद लामो समयसम्म निरूपण हुँदैन र काम अगाडि बढ्न सक्दैन । सबै समस्या बनेर प्रस्तुत हुन्छन्, समाधानको अंग बनेर प्रस्तुत हुने कोही पनि देखिँदैनन् । रचनात्मक विरोध शब्दमा सीमित हुने गरेको छ । आफूले भनेअनुरूप नभएको खण्डमा काममै अवरोध गरिन्छ । सामान्य विवादलाई पनि अदालत पु¥याइन्छ । गाउँ समाज बसेर आपसी छलफलका माध्यमद्वारा समाधान पहिल्याउने परिपाटी लोप भइसकेको छ भने हुन्छ । समस्या जटिल बनाउन खोज्नेहरू थुप्रै प्रकट हुन्छन्, समाधान पहिल्याउन अग्रसरता लिने कोही देखिँदैन । आफूअनुकूल कार्यसम्पादनका लागि हदैसम्म दबाब दिने गरिन्छ । सबैलाई आ–आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्तिमा ध्याउन्न हुन्छ । निर्धारित समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने र लक्षित उपभोक्तालाई सुलभ र सुपथ सेवा प्रवाह गर्ने कुरामा कसैको चासो हुँदैन । सामूहिक स्वार्थलाई कसैले पनि कुनै वास्ता राख्दैनन् । भनिरहन परोइन, सामूहिक भावना हराउँदै गएको समाज विघटनतिर उन्मुख हुन्छ ।

अद्वितीय प्राकृतिक सम्पदा, परिश्रमी र इमानदार जनता, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, प्रचुर कृषि उत्पादन, मनोरम गाउँघर र सरल जीवनचर्याका कारण मुलुक विगतमा बिछट्टै सुन्दर नरहेको होइन । परन्तु, विकासका नाममा अत्यन्त अव्यवस्थित तवरबाट कार्य हुँदा मुलुक अहिले कुरूप हुन पुगेको छ । विनाशविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ अहिले । वनजंगल विनाश गरिएकाले प्रकृति निकै असहिष्णु बन्न गई अतिवृष्टि र अनावृष्टिको प्रकोप बेहोर्नुपरिरहेको छ । गाउँघर उराठलाग्दा भएका छन् । परनिर्भरता बढेको छ । सुख्खा, बाढी, पहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्को असर जीवन र वातावरणमा दुवैउपर पर्न गएको छ । मुलुकमा बेइमानी, ठगी र दुष्चरित्रता मौलाउँदै गएको छ । नेपालीहरूमा सम्भव छिटो आर्जन गरिहाल्ने लोभ बढेको छ । मिहिनेत गर्ने कुरामा विश्वास घट्दै गएको देखिन्छ । क्रमिक रूपमा आर्जन गर्दै जाने र आफ्नो हैसियतमा परिवर्तन ल्याउनेभन्दा छिटै धनी हुने र रातारात आफ्नो स्थिति नाटकीय रूपान्तरण गर्ने सोच हावी हुँदै छ । नियमित र गुणस्तरीय काम नै हुँदैन । हरक्षेत्रमा जथाभावी हुन थालेको छ । राजनीतिक आवरणमा अनियमित काम हुने गर्दछ । ठूलाठूला कुरा गर्ने नेताहरूको कुनै कमी छैन किन्तु, मुलुकको अवस्था भने टिठलाग्दो हुँदै गएको छ ।

प्रकाशित मिति: २०१६-०८-३० ०९:५१ | १७३८ पटक हेरिएको