© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफल
सर्वोच्च अदालतले सैन्य भर्नाविरुद्धको रिट निवेदन बुधबार खारेज गरेपछि नेपाली सेनालाई भर्ना खोल्न बाटो खुलेको छ ।
र्सवाेच्चका न्यायाधीशद्वय बलराम केसी र गौरी ढकालको संयुक्त इजलासको फैसलापछि सैन्य भर्नाविरुद्ध लामो समयदेखिको न्यायिक विवाद अन्त्य
भएको हो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' नेतृत्वको सरकारको कार्यकालमा उब्जेको सैन्य भर्ना विवादलाई र्सवाेच्चले न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको हो ।
यद्यपि, यसअघि नेपाली सेना र माओवादी लडाकूले गरेको भर्ना वैध थियो/थिएन भन्ने विषयमा भने फैसला मौन छ ।
सैन्य भर्ना विवादबारे यसअघि सर्वोच्चले भर्ना भएका वाहेकलाई थप भर्ना नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
इन्हुरेड इन्टरनेसनलका तर्फाट अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीसहितले बेग्लाबेग्लै दर्ता गरेको दर्ुइओटा रिट निवेदनको सुनुवाइपछि र्सवाेच्चले तत्काललाई न्यायिक क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने ठहर गर्दै टंुग्याए पनि भर्नाबारे थप विवाद आउने निवेदकको दाबी छ ।
संवैधानिक वा कानुनी प्रश्न समावेश भएको विवादमात्र अदालतले समाधान गर्ने भएकाले सम्झौता, समझदारी वा करारका दर्ुइ पक्षबीच मात्र लागू हुने र्सतयुक्त दस्तावेजबाट उत्पन्न हुने विवाद असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट हर्ेन नमिल्ने र्सवाेच्चको ठहर छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टर्राईले राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन नभएसम्म शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण टुंगोमा पुग्न नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
पार्टर्ीी तर्फाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनेका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई जिताउन दलहरूसँग वार्ता जारी रहेकै बेला उपाध्यक्ष डा. भट्टर्राईको सो धारणा आएको हो ।
हाल व्यवस्थापिका संसद्बाट बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको काम भइरहेको छ । यसका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल चुनावी मैदानमा छन् । पहिलो र दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्री चयन हुन नसकेपछि पुनः १७ गते निर्वाचन हुँदै छ ।
प्रधानमन्त्रीका लागि व्यवस्थापिका संसद्मा तीन पटकभन्दा बढी निर्वाचन गर्न नमिल्ने प्रावधानसहित संसद् नियमावली संशोधनको आवाज उठिरहेका बेला त्यसलाई बल पुग्ने गरी उपाध्यक्ष भट्टर्राईले पार्टर्ीी अन्तिम समयसम्म राष्ट्रिय संयुक्त सरकार निर्माणका लागि पहल गर्ने बताए । उनले त्यस्तो सरकारको नेतृत्व ठूलो दलको नाताले माओवादीले नै गर्न पाउनर्ुपर्ने दाबी गरे ।
काठमाडौँ, १२ साउन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँग नेपालका लागि संयुक्त अधिराज्यका राजदूत एन्ड्रयुहलले आज बिदाई भेट गरेका छन् ।
काठमाडाँ, १२ साउन । प्रधानमन्त्रीका लागि यही सााउन १७ गते सोमबार हुने तेस्रो चरणको निर्वाचनमा संयुक्त मधेशी मोर्चाले भागलिने भएको छ ।
रिपोर्टर्स क्लवद्वारा आयोजित एकल साक्षात्कार कार्यक्रममा मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले यसअघि दुईपटक तटस्थ बसेको मोर्चाले प्रधानमन्त्रीका लागि हुने निर्वाचनमा भाग लिने स्पष्ट पारे ।
मधेसको मुद्दामा मोर्चाद्वारा प्रस्तुत अवधारणाप्रति विश्वसनीय र आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने दलका प्रत्यासीलाई निर्वाचनमा समर्थन गर्ने नीति रहेको उनले वताए ।
मधेसवादी दलले नयाँ मागसहित कुनै पनि मोलमोलाई नगरेको स्पष्ट पार्दै उनले कांग्रेस
र माओवादीको धारणा आएपछि मात्र आफूहरूको समर्थनसम्बन्धी निर्णय आउने जानकारी दिए ।
अध्यक्ष यादवले भने ‘विगतमा सरकार र हामीबीच भएका २२ र आठ बुँदे सम्झौताका आधारमा सङ्घीयताको दिशामा जाने भनिएकोे हो, हामीले तिनै सम्झौता कार्यान्वयनका लागि माग गरेका मात्र हौँ ।’
उले एमाओवादी र काँंग्रेससँग समदुरीको सम्बन्ध रहेको बताउँदै बाहिर हल्ला गरिएजस्तो एमाओवादी पक्षसँग आफ्नो निकटता नरहेको समेत स्पष्ट पारे । रासस
–––––
काठमाडाँै १२ साउन । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसँगएसियाली विकास बैंक (एडिबी)का अध्यक्ष हारुहिको कुरोदाले आज भेटवार्ता गरेका छन ।
सरकारले अर्काे शैक्षिक सत्रदेखि ९ कक्षासम्मको शिक्षा पर्ूण्ा रूपमा निःशुल्क गर्ने भएको छ । गत वर्ष८ कक्षासम्म निःशुल्क गरेको शिक्षा मन्त्रालयले यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सहमति लिइसकेको छ ।
सबै बालबालिकालाई विद्यालय तहको शिक्षाको पहुँचमा पुर्याउनका लागि नयाँ शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ९ सम्म निःशुल्क गर्न लागिएको शिक्षा राज्यमन्त्री गोविन्द चौधरीले बताए । उनले नयाँ आर्थिक वर्षा यसका लागि करिब सात अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्न लागेको पनि जानकारी दिए । शिक्षा राज्यमन्त्री चौधरीले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने सरकारको सोच भए पनि बजेट अभावका कारण हाललाई सम्भव नभएको बताए । उनले थपे, 'तर, कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भने मन्त्रालय गम्भीर छ ।'