नेपालमा दिने गरेको वैदेशिक सहयोग दातृराष्ट्र र संस्थाहरूले बन्द गर्ने या कटौती गर्नेजस्ता चेतावनीका कुराहरू हाल यता आएर छापाहरूमा व्यापक रूपमा देखापर्न थालेको छ । वैदेशिक सहयता कटौती अनि सहयोग नआउने कुरालाई लिएर देशको भावी विकाससँग गाँस्न थालिएको छ र सरकारको सफलता-असफलताको मापदण्ड पनि यसैलाई मानिएको छ । तर, वास्तविकता के हो त - साँच्चिकै बढी वैदेशिक सहयोग -अनुदान सहयोग र ऋण सहयोग) मात्र ले देशको आर्थिक विकास हुन्छ त -
देशको विकास विदेशी सहायताबाट हुन्छ कि व्यापारबाट - यो प्रश्न आज महत्त्वपर्ूण्ा भएको छ । विश्व बैंक, विश्व मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंकजस्ता विश्व वित्तीय संस्थाहरू सहायताबाट विकास हुन्छ भन्ने धारणा राख्छन् र र्सर्सत आर्थिक सहायता दिन्छन् । र, हाम्रा नेताहरू पनि यसै कुरालाई विश्वास गरेर आर्थिक सहायता आउनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छन् र मन्त्रीहरू दातृ संस्थाको सामु आर्थिक सहायताका लागि ट्वाक थाप्छन् ।
आर्थिक सहायताबाट विकास हुन्छ वा व्यापारबाट भन्ने विषय विश्व बैंकद्वारा प्रस्तुत तथ्यांकबाट स्पष्ट हुन्छ । जुन-जुन मुलुकहरूले विश्व वित्तीय संस्थाबाट बढी सहायता प्राप्त गरेका छन् ती देशको तुलनामा कम सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको विकास बढी भएको पाइएको छ । बढी आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुकको आर्थिक विकासमा अवरोध आएको भेटिएको छ भने कम आर्थिक सहायता प्राप्त गर्ने मुलुक जसले उद्योग स्थापना र व्यापारमा जोड दिएको छ, त्यसको विकासको गतिमा तेजी आएको छ । यस परिपे्रक्षमा भारत र चीन एउटा राम्रो उदाहरण हो । यी दर्ुइ देशले झन्डैं एउटै समयदेखि आधुनिकतातर्फपाइला चालेका हुन् । तर, आज भारत निम्न आय भएको देशमा पर्छ भने चीन मध्यम आयमा । यद्यपि, यी दुवै देशको आर्थिक वृद्धि दरमा त्यति ठूलो भिन्नता छैन ।
व्यापार नै विकासको साँचो हो । देशको विकासका लागि व्यापारको महत्त्वपर्ूण्ा भूमिका रहनर्ेगर्छ । जुन देशमा व्यापारलाई प्रोत्साहन दिइन्छ, तिनमा विकास भइरहन्छ, तर आर्थिक सहायतामा भर पर्ने मुलुकको विकासमा गतिरोध आउछ । चीनले अमेरिकासँग अर्बाैं डलरको व्यापार गर्छ, तर भारत सहयोगमै निर्भर छ । वास्तवमा व्यापारबाट ध्यान हटाउन नै आर्थिक सहायताका कुरा गर्ने गरिन्छ । आर्थिक सहायताले आत्मर्निभरतातर्फउन्मुख हुन दिँदैन, यसका कारण मुलुकमा हीन भावना उत्पन्न गर्छ जसबाट मुलुकमा अरू कमजोरी आउनसक्छ । आर्थिक सहायताले शिर ठाडो पार्न दिँदैन, यसले त बाँच्नका लागि भोजन मात्र उपलब्ध गराउँछ ।
यदि पश्चिमी देशहरूले आर्थिक सहायताका ठाउँमा विकाशील देशहरूबाट गरिने आयात र्सतलाई सरल गरिदिएमा ती देशहरूलाई बढी लाभ हुनेछ । पश्चिमी देशहरूले आफ्नो आयात करमा ५० प्रतिशत कटौती गरी दिए भने विकासोन्मुख मुलुकहरूको निर्यात बढ्ने छ । यो बढेको  निर्यातबाट ती विकाशील देशहरूलाई जति लाभ हुने छ झन्डैं त्यति नै रकम विकसित पश्चिम देशहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई दिने गरेका छन् ।
यसैगरी विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने बाटाहरू विकसित राष्ट्रहरूसँग दुइओटा छन्, या त आर्थिक सहायता सोझै बाटिदिने वा आयात करमा कटौती गरी दिने जसबाट विकासोन्मुख देशहरूको निर्यात अर्थात् आम्दानी बढ्नेछ । विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई कुन स्वस्थकर हुन्छ, अवश्य नै आर्थिक सहायता लिनुभन्दा निर्यातबाट भएको लाभ देशका निम्ति स्वस्थकर हुन्छ ।
निर्यातबाट भएको आय र आर्थिक सहायताबाट प्राप्त रकमको प्रभाव भिन्न हुन्छ । आर्थिक सहायताले आत्मसम्मानमा चोट पुर्‍याउँछ, आफूलाई तुच्छ र असहाय सम्झने प्रवृतिको विकास गराउँछ । निर्यातबाट भएको आम्दानीले आत्मसम्मान र बराबरीको भावना विकास गराउँछ । खाद्यान्न निर्यात गर्ने बेलाको नेपाललाई हर्ेर्ने नजर र आजको नजर, आर्थिक सहयोग विश्व सर्न्दर्भमा, आएको भिन्नता हामीले अनुभव गरेकै हो ।
आर्थिक सहायताबाट विकासको गतिमा तीव्रता आउँदैन बरु ह्रास हुन्छ भन्ने स्पष्ट छ । एउटा उदाहरणअनुसार भारतमा गरिबी निवारण हेतु ग्रामीण जनतालाई सोझै सहयोग गर्नुभन्दा ती क्षेत्रमा व्यापारलाई सहयोग पुर्‍याउने सडक, बिजुली आदि जुटाइदिनाले बढी फाइदा भएको थियो । वैदेशिक सहयोग धेरै भएर मात्र देशको आर्थिक विकास हुँदैन । सहयोगको धेरै परिचालनले परनिर्भरता बढाउँछ र आत्मसम्मान घटाउँछ ।
विकासोन्मुख मुलुकहरूको निर्यात व्यापार बढ्यो भने पश्चिमी देशहरूको अर्थ व्यवस्थामा खतरा उत्पन्न हुन्छ । किनभने, विकासोन्मुख मुलुकहरूको सस्तो श्रमबाट निर्मित वस्तु ती देशहरूमा उत्पादित मालहरू भन्दा सस्तो हुनेहुँदा त्यहाँका उद्योग माथि दबाब पर्नथाल्छ, बजारमा सस्तो मालको उपलब्धताले त्यहाँका उद्योग बन्द हुने र वेरोजगारी बढ्न थाल्छ, तलबमा कटौती हुन थाल्छ । यो कुरा विकसित पश्चिमी देशहरलाई स्वीकार्य छैन । यो समस्याबाट पिण्ड छुटाउन विश्व वित्तीय संस्थाहरूले विकासोन्मुख मुलुकहरूको विकासको लागि व्यापारमाथि जोड नदिएर आर्थिक सहायतामा जोड दिने गर्छन् । विकाशील देशहरूलाई आर्थिक सहायता दिएर त्यहाँ न्यूनतम् जीवनस्तर बनाइराख्न मद्दत गर्ने, तर सशक्त हुन नदिने जसबाट भोलि आउँदा दिनहरूमा पश्चिमी देशको लागि आर्थिक चुनौती बन्न नसकुन् भन्ने उनीहरूको चहाना रहेको छ । र, यसैअनुसार विकसित देशहरूले आर्थिक विकास सहायताको दान विकासोन्मुख मुलुकहरूको सहायता माग्ने ट्वाकमा दिइरहेका छन् ।
नेपालको सर्न्दर्भमा वैदेशिक सहयोगको सुरु सन् १९५१ म्ाा संयुक्त राज्य अमेरिकाले तीन हजार अमेरिकी डलर दिएर गरेको थियो । यो सहयोग ग्रामीण विकासतर्फलक्षित थियो । सहयोगको रकम ग्रामीण विकास तालिम केन्द्रको स्थापना, स्वस्थ्य कार्यक्रम, खाद्यान्न आपर्ूर्तिमा वृद्धि र कृषिको आधुनिकीकरण गर्नमा खर्च गर्नुपर्ने गरी आएको थियो । सन् १९५६ सम्म भारत र संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट मात्र सहयोग प्राप्त हुने गरेकोमा त्यसपछि नेपालको विभिन्न देशहरूसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुँदै गएकाले दर्ुइ पक्षीय रूपमा सहयोग गर्ने देशहरूको संख्या बढेर हाल २० पुगेको छ भने सन् १९६१ म्ाा विश्व बैंक र अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको सदस्यता प्राप्त गरेपछि बहुपक्षीय सहयोगको ढोका खुल्यो र हाल नेपाललाई बहुपक्षीय रूपमा सहयोग गर्ने ११ संस्था छन् ।
यसरी विदेशी सहयोग बढिरहेको छ, तथापि गरिबी पनि साथसाथै बढिरहेको छ । यसको अर्थ के हो भने सहयोगको तुलनामा विकासको वृद्धि नगण्य रहेको छ ।
binayaghimire.blogspot.com


 विनय घिमिरे