देशले प्रधानमन्त्री पाउन सकेको छैन । शान्ति र संविधान निर्माणमा राजनीतिक दल सहमति र सहकार्यको राजनीति गर्दै अगाडि बढ्नेछन् भनेर जनताले कल्पना गरेका थिए । तर, विडम्बना नीति ठीक भए पनि नियतमा खोट भएर देश एक वर्षेखि अनिर्ण्र्ााो बन्दी बनेको छ । शान्ति प्रक्रियाको काम होस् या संविधान निर्माणको प्रश्न होस्, यस अवधिमा ५ प्रतिशत काम पनि अगाडि बढेको छैन ।
अपवित्र गठबन्धनको सरकारको नेतृत्व एमालेका नेता माधवकुमार नेपालले गरेका थिए । राजीनमापछि त्यो गठबन्धन पनि टुटेको छ । कांगे्रसले एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर माओवादीलाई तर्सर्ााे गरेको थियो । त्यो पनि तत्कालको अवस्थामा भत्किएको छ । एमाले बढी चालख बन्दा जनताको बीचमा राम्रोसित नांगो बनेको छ । र, कतिपय पार्टर्ीीेताहरूबीच बोलचाल नै बन्द भएको छ रे † अझै चार सय एक मत नपुगेको खण्डमा झलनाथ खनालले उम्मेदवारी फिर्ता लिने रकमी निर्ण्र्ााे त झलनाथ पक्ष र ओली-माधव पक्षमा गालीगलौज नै हुन थालेको छ । यता, माओवादीबाट जनताले जो आशा गरेका थिए, त्यो आशा पनि यही बहुमतीय खेलका कारण निराशामा बदलिएको छ । अहिले मुलुकमा रचनात्मकभन्दा पनि निषेधात्मक राजनीतिले प्रमुखता पाएको छ । यसो हुँदा राजनीति राष्ट्रिय सहमतिबाट त धेरै टाढा पुगेको छ भने पार्टर्ीीत्रको अन्तरद्वन्द्वले पनि सीमा नाघ्न थालेको छ । अब देशका लागि हित चाहने हो भने 'बार्गेनिङ' गर्ने होइन कि निकास निकाल्ने समीकरण आवश्यक छ ।
साउन ५ गते संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को काम सम्पादन नियमावलीअनुसार व्यवस्थापिकाले देशको प्रधानमन्त्री चुन्न असफल भएको छ । मैदानबाट झलनाथ खनाल 'आउट' भए पनि बहुमतीय खेलमा देश अल्भिmएर फेरि साउन ७ गते पनि चुनाव भयो । तर, बहुमत सिद्ध हुन सकेन । बहुमतीय सत्ताको खेलमा गणितीय खेल हुन्छ । त्यसमा कुनै नीति-नियम लागू हुँदैन । नियमहीनता नै त्यसको नियम हो । सभासद्लाई किनेर भए पनि, लालच दिएर भए पनि, सांसद संख्या बढाउने र बहुमतीय सरकार बनाउने यसको नियम हो ।
संसदीय राजनीतिमा सबै किसिमका खेल चल्छ, भेडाबाख्राजस्तै किनबेच पनि चल्छ । अपहरण थुनचेक पनि चल्छ । आखिरी संसदीय राजनीतिले चाहेको खेल नै बजारिया खेल हो । यो खेलले अब प्रश्न
जन्माउँछ, शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउने कि नपुर्‍याउने - संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने कि नलेख्ने -
शान्ति र संविधानको प्रक्रिया अगाडि बढाउने कि नबढाउने - यी अहिलेका जल्दाबल्दा प्रश्न हुन् । तर, यी प्रश्नले राजनीतिक दलहरूको मनमस्तिष्कलाई असर पार्छ कि पार्दैन भन्ने महत्त्वपर्ूण्ा पक्ष हो ।
आफ्नो सत्ताकेन्द्रित स्वार्थ पूरा गर्न सत्ता हात पार्न खेल मात्र हुने हो भने अब जनताले निर्ण्ाायक खबरदारी गर्नुपर्ने हुन्छ ।
एकीकृत माओवादीले चाहे पनि नचाहे पनि यो संसदीय फोहोरी खेलमा प्रवेश गर्दै छ । जनताले प्रश्न गर्नेवाला छन्, के माओवादी पनि सहमतीय बाटो छाडेर बहुमतीय खेलमा प्रवेश गरेको हो - सबैलाई थाहा छ संसद्वादी दलले कुनै पनि हालतमा सहमतीय राजनीति सफल हुन दिँदैनन् र बहुमत पनि बनाउन दिनेवाला छैनन् । त्यो जन्दाजान्दै पनि माओवादी आफ्नो एजेन्डासमेत हार्ने अवस्थामा किन यो खेलमा प्रवेश गर्‍यो - सबैमा जिज्ञासा बढेको छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो । यदि देशले सहमतिको राजनीति हार्‍यो भने सत्ताको खेल मात्र मैदानमा रहनेछ । त्यसो भए शान्ति र संविधान बन्ने प्रक्रिया सँगसँगै संघीयता, समावेशीयता, धर्मनिरपेक्षता, राज्यको पुनःसंरचना र गणतन्त्र धरापमा पर्नेछ । यो महाभारतमा पाँच पाण्डवले द्रोपदीलाई समेत जुवाको दाउमा लगाएजस्तै हुन बेर छैन । ०५१/०५५ सालमा त्रिकुश संसद्को नौटंकी र ०४८ र ०५६ मा कांगे्रसको एकल बहुमतको सरकारका बेला पनि अस्थिरता पटक-पटक आउने र प्रधानमन्त्री फर्ेर्ने, संसद्को विघटन गर्ने खेल देख्दै आएका जनतामा निराशा र राजनीतिक नेतृत्वप्रति वितृणासिवाय अरू केही पनि छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
बहुमतीय राजनीतिमा 'बार्गेनिङ'को खेल बढी हुने गर्दछ । तत्काल मधेसवादी दलहरू एकै ठाउँमा हुनु अत्यन्त राम्रो हो । तर, शान्ति र संविधानलाई पर राखेर सरकार निर्माणमा र्सत तेर्स्याउनुले पनि राजनीतिक अन्योलग्रस्त भएको हो । कसको माग कसले पूरा गर्नेभन्दा पनि सबैको सहमतिबाट नेपाललाई नयाँ दिशा र नयाँ गतिबाट जाति, वर्ग, क्षेत्र, लिंग, अल्पसंख्यक मधेसी सबैका अधिकारलाई सुरक्षित गर्नु अहिलेको दायित्व हो । मधेसी मोर्चाले आफ्नो मागलाई र्समर्थन गर्नेलाई भोट हाल्ने निर्ण्र्ाागरेका छन् । आत्मनिर्ण्र्ााो अधिकारसहित स्वायत्त मधेस प्रदेशको स्थापना गर्ने, सेना प्रहरी, शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका र्सार्वजनिक सेवा, संस्थान, संवैधानिक निकायमा मधेसीको समावेशीकरणका लागि आरक्षण गर्न ऐन-कानुन एवं नियमावली बनाउने, नेपाली सेनामा मधेसी समुदायको समानुपातिक आधारमा समूहगत प्रवेश गराउने आदि दिर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू मोर्चाका माग रहेका छन् । यस्ता विषय संविधान निर्माणको बेला उठ्नु स्वाभाविक हो । तर, त्यसबारे छलफल गरी उचित निष्कर्षा पुगेर तदनुरूप संविधान मस्यौदा गर्ने जिम्मेदारी त संविधानसभाको हो । संविधानसभाबाट टुंग्याउने विषयलाई सत्ताको दाउपेचसित जोडेर 'बार्गेनिङ' गर्नुले देशले शान्ति पनि पाउनेवाला छैन र संविधान निर्माण हुनेवाला पनि छैन भन्ने बुझिन्छ । त्यसो भयो भने देश फेरि द्वन्द्वमा फस्ने र निस्कनै नसक्ने गरी असफल राष्ट्रमा परिणत हुने खतरा बढेर गएको छ ।
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया अनि सरकार गठनका विषय एकअर्काका परिपूरक हुन सक्छन् । तर, यिनको चरित्र र कार्यक्षेत्र फरक छ । यी फरक-फरक विषयलाई छयासमिस मिसाएर छलफल चलाउनु भनेको राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास होइन, बरु बिथोल्नु हो ।
जनताको चाहना शान्ति र संविधान निर्माण हो । उनीहरूले राज्यको पुनःसंरचना र सबैको अधिकार सुनिश्चितता चाहेका हुन् । तर, यो बहुमतीय खेलबाट सरकार निर्माण भए पनि देश फेरि यथास्थितिबाट अगाडि बढ्न सक्दैन । कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएको र जनयुद्ध अनि जनआन्दोलनले पनि सहकार्य र सहमतिको वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्ने निर्देशन दिएको हुँदा फेरि पनि राजनीतिक दलहरूले बहुमतीय फोहोरी खेललाई छाडेर सहमतिको राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्न जनताले जुन स्थान दिएका छन्, त्यही स्थानमा सन्तुष्ट भएर अगाडि बढ्नु नै अहिलेको राजनीतिक निकासको बलियो आधार हो । त्यसैमा सबै पक्षले जोड गर्नुपर्छ ।
-लेखक एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

 वामदेव क्षेत्री