© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - भद्र - २२ | 07, September 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६७ - श्रावन - १३
राज्य र तत्कालीन व्रि्रोही अर्थात् माओवादीबीचको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि तत्कालै गठन गर्ने भनिएको व्यक्ति बेपत्तासम्बन्धी आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारेको अन्योल अझै कायम रहेको छ । विगतको दसबर्सर्ेेशस्त्र द्वन्द्वमा भएका व्यक्ति बेपत्ता र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको अध्ययन गर्न आयोग बनाउन राज्य पक्षका तर्फाट तत्कालीन सात दल र द्वन्द्वबाट आएको माओवादीबीच सहमति बनेको हो । शान्ति प्रक्रियाको मूल मर्मलाई प्रतिविम्बित गर्ने प्रमुख कडी पनि यिनै आयोगहरूलाई बनाइएको थियो । यद्यपि, शान्ति प्रक्रियाको औपचारिक सुरुवात भएको चार वर्षबितिसक्दा पनि यी आयोगहरू आयोग गठन भई कार्यान्वयनमा जान नसक्नु दर्ुभाग्यपर्ूण्ा हो ।
यो ढिलाइले दुवै आयोग गठनको विषयलाई सरकार र संसद् दुवैले महत्त्वका साथ हेरिरहेका छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ । यहाँनेर संविधानसभाको निर्वाचनपछि बनेको माओवादी नेतृत्वको सरकारले पनि यो विषयलाई यथेष्ट महत्त्व नदिएकै भन्नर्ुपर्छ । माओवादी नेतृत्वको नौमहिने कार्यकालमा आयोग गठन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावनाहरू थिए । तर, ती सम्भावनाहरूले मर्ूतरूप भने पाउन सकेनन् ।
पछिल्लो माधव नेपाल नेतृत्वको -हाल कामचलाउ) सरकारले ढिलै भए पनि दर्ुइओटा आयोग गठन गर्न छुट्टाछुट्टै विधेयक संसद्मा प्रवेश गरायो । तर, सो प्रक्रियाले महिनांैसम्म पनि पर्ूण्ाता नपाउनु आफैंमा तर्कपर्ूण्ा छैन । जारी नयाँ सरकार गठन प्रक्रियाले पर्ूण्ाता नपाएसम्म यी दर्ुइ विधेयकको काम अघि बढ्ने अवस्था नै छैन । विधेयकमा व्यवस्था गरिएको विषयमा असहमत हुने दलको नेतृत्वमा सरकार बनेमा विधेयकको काम अघि बढ्न सक्दैन । संसदीय प्रक्रियामा तीन खुड्किला पार गरिसकेका यी विधेयक हाल विधायन समितिमा छन् ।
संसद्बाट विधेयक पारित भएको अवस्थामा मात्र आयोगहरू बन्ने मार्ग प्रशस्त हुनेछ । यद्यपि, आयोगको संरचना र स्वरूपमा दलीय सहमति पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुनेछ । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वमा सामेल दुवै पक्षबाट बेपत्ता पार्ने र मानवअधिकार ज्यादतीका घटना भएका छन् । विश्वव्यापी उदाहरणहरू हर्ेर्ने हो भने गृहयुद्ध वा सशस्त्र द्वन्द्वमा फसेका मुलुकहरूले शान्ति प्रक्रियाको पहिलो चरणमै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने गरेका छन् । पुनर्स्थापकीय न्याय प्रणालीको अवधारणाअनुरूप पनि यी आयोगहरूको खाँचो टड्कारो छ ।
आयोग नै बन्न वषौं लागेपछि कहिले दोषीलाई कारबाही गरिने हो र पीडितले कहिले न्याय पाउने हुन्, अन्योल छ । कानुन उल्लंघन गर्ने जोकोहीलाई पनि कारबाही गरिनर्ुपर्छ यो शाश्वत न्यायको पाटो हो । त्यसैगरी, पीडितलाई क्षतिपर्ूर्ति दिइनर्ुपर्दछ । सरकार वा दलविशेषको प्रभाव वा पहुँच हुँदैमा दोषीलाई उन्मुक्ति मिल्ने र पीडितले कहिल्यै न्याय नपाउने कुरा कतैबाट पनि सहय हुन सक्दैन ।
Comments0
Leave Comments