चतारामा सम्पन्न कालो भैंसीको तन्त्र सिद्धिले पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'लाई फल दिने जस्तो देखियो । यद्यपि उहाँले अहिलेलाई नागरिक सर्वोच्चतालाई छोडेर संवैधानिक सर्वोच्चताको कुरा गर्दै प्रधानमन्त्री निम्ति उम्मेदवार रहेका कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेलसितको निर्वाचनमा व्यवस्थापिका संसदको मतपत्रमा आफू विजयी हुने अनुमान गर्नुभएको छ । उहाँले हाललाई छोड्नु भएको नागरिक सर्वोच्चता भन्ने अवधारणालाई प्रचण्डसित मितेरी गाँस्न पुग्नुभएका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले यसपालि अँगालेको देखियो । नागरिक सर्वोच्चता अनुसार खनालले देशको प्रधानमन्त्रीको छनोट राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा हुनर्ुपर्छ भन्ने पहिले प्रचण्डले अनुशरण गर्ने गर्नुभएको नागरिक सर्वोच्चताको धारालाई नै झन् उग्ररुपमा यसरी प्रस्तुत गर्नुभएको देखा पर्‍यो ।
गत ९ साउनको एउटा अखबारमा 'बहुमतीय ढाँचाको सरकार बने समस्या यथावत रहनुका साथै मुलुक मृत्युकुण्डमा पुग्ने' एमाले अध्यक्ष खनालको दाबीबारे रिपोर्ट रहेको छ । त्यो अखबारले भने अनुसार मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउनर्ुपर्छ भन्ने पक्षमा भए पनि आफूले बहुमतीय खेलको विरोधमा एमाले रहेको उल्लेख छ । कहाँसम्म भने बहुमतिय खेलबाट बाहिरिँदै सहमतीय प्रणालीमा आउनका लागि वर्तमान निर्वाचन प्रक्रिया फिर्ता गरेर सहमतिको प्रक्रियालाई अँगाल्न खनालको पार्टर्ीी भन्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको पदको संसदीय निर्वाचनबारे बहुमत र अल्पमतको पद्धतिबाहेक यो विश्वका संसदीय प्रजातान्त्रिक पद्धति अँगालेका कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक व्यवस्थाले स्वीकार गरेको देखिएको छैन । बहुमत र अल्पमत भन्ने सैद्धान्तिक संसदीय प्रजातान्त्रिक प्रंणालीमा अग्रसर हुँदा संसदले नै राष्ट्रिय सहमतिको पद्धतिलाई अँगालेको देखिएको छ । एउटा इ.सं. १०४७ को १५ अगस्टमा भारतले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि भारतको प्रधानमन्त्री पदमा जवाहारलाल नेहरु एक्लो उम्मेदवार -राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा) हुनुहुन्थ्यो । अन्यथा राष्ट्रिय सहमतिको पद्धतिलाई नै अँगाल्ने हो भने लोकतान्त्रिक देशमा संविधानको आवश्यकता नै किन रह्यो - लोकतन्त्रको प्रमुख पद निम्ति राष्ट्रिय सहमतिमाथि निर्ण्ाायक जोड दिने बाँकी संवैधानिक धारा उपधारा निम्ति बहुमत र अल्पमत व्यवस्था नै किन चाहियो -
सत्य हो गत ५ र ७ साउनमा भएको प्रधानकन्त्री पदका निर्वाचन विफल भए । अफसोचको कुरा हो '६ महिनाभित्र' सबै ठीक हुन्छ भन्नेहरु ६ महिना बितिसकेको आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्री पदमा को बस्ने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रहनुमा जिम्मेवारी कसमाथि राख्ने -
अहिले कांग्रेसभित्र कुनै विवाद छैन । नेपालमा संवैधानिक व्यवस्था सुरु भएकोदेखि लोकतन्त्रको पक्षमा आजसम्म कांग्रेस स्थिर छ । संवत २००७ देखि नेपाली जनतामा वामपन्थी विचारधारा प्रवल रहँदै आएको हो । तर त्यो धारलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने कम्युनिष्ट पार्टर्ीीनेकपा) भने संवत २००९ देखि आ-आपmना पृथक धारमा प्रभावित रहने गरे । त्यो पार्टर्ीीे प्रथम महाधिवेशनले 'सशस्त्र किसान क्रान्तिद्वारा ५ वर्षभत्र नेपालमा नयाँ जनवाद स्थापना गर्ने भन्ने रणनीतिलाई छोड्यो । २०१२ सालको वैशाख ३ गते पार्टर्ीी महासचिव -पहिलो महाधिवेशनद्वारा निर्वाचित) मनमोहन अधिकारीले नेपालमा राजतन्त्रलाई स्वीकार गरी संवैधानिक बाटोबाट शान्तिपर्ूण्ा तवरमा समाजवाद प्राप्त गर्ने भनी नेकपामाथि रहेको प्रतिबन्धलाई समाप्त पार्न सफल भएका थिए । त्यसपछि नै नेपालमा वामपन्थी आन्दोलनमा फाटो बढ्न थाल्यो जो अन्त्यमा गएर २०१८ सालमा वनारसमा भएको र आफूलाई तेस्रो महाधिवेशन भन्ने घटनाले फाटोलाई पर्ूण्ाता व्यवहारिकतामा पुर्‍यायो । त्यसरी सुरु भएको फाटोबाट नै संवत २०२८ मा एकतातिर प्रयास भई ७ वर्षछि संवत २०३५ को माघमा नेकपा -एमाले) को विधिवत जन्म भयो ।
तर त्यो नेकपा -एमाले) पनि फेरि फाटोग्रस्त हुने भएको देखिन्छ । एमाले पार्टर्ीीे केन्द्रीय संगठनभित्र पार्टर्ीी शिखर नेताहरु माधवकुमार नेपाल तथा केपी शर्मा ओलीको बहुमत छ भने संसदभित्र झलनाथ खनाल र तिनका पक्षधरहरुको स्वर बलियो रहेको सुनिन्छ । झलनाथ खनालले यता वर्षदिन पहिलेदेखि पुष्पकमल दाहालसित मितेरी लगाउन पुग्नुभएको छ । पार्टर्ीीेन्द्रिय समितिको इच्छाविपरीत एमाले अध्यक्ष खनालले एकीकृत माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पटकपटक र्समर्थन गरेको देखिएको छ । यसपालिको प्रधानकन्त्री पदका निम्ति संसदीय निर्वाचनमा झलनाथ खनालले आफू पार्टर्ीी भनेजसरी विजयी नहुने देखेपछि प्रकारान्तरले पुष्पकमल दाहाललाई र्समर्थन गर्न पुगेका प्रष्ट हुँदै आएको छ ।
केही तथ्यतिर दृष्टि दिउँ- माओवादीको योङ कम्युनिस्ट लिग तथा १० वर्षम्म सशस्त्र संर्घष्ा चलाएको तर हाल आफ्नो हतियारसहित 'अनमिन'का शिविरमा रहेका सशस्त्र डफ्फाहरुलाई कायम राख्दै आउनुभएका दाहालको डफ्फासँगै शान्तिपर्ूण्ा निर्वाचनमा सहयोग गर्ने परस्परविरोधी प्रयासले देशमा कसरी शान्तिपर्ूण्ा लोकतन्त्र स्थापना गर्ने - दाहालको 'शक्तिखोर'को भाषण प्रसारण भएको २० वैशाख २०६५ देखि नै वैधानिक अदालतमा मुद्दा नचलाई 'सशस्त्र समूहको समायोजन' नामक पाखण्ड कसले गरेको हो ।
यी सबै नीति म एमालेको केन्द्रीय समिति सदस्य रहेका ती केही व्यक्तिमाथि दोषारोपण गर्छर्ुुसले केही वर्षपहिलो बुटवलमा सम्पन्न भएको एमाले महाधिवेशनमा पार्टर्ीीे अध्यक्षमा निर्वाचन हुँदा पार्टर्ीीदस्यहरुले कसैको पक्षमा खसालेका मतपत्रको एउटा बाकस नै चोरेर अर्को उम्मेदवारको पक्षमा पुर्‍याएका थिए । त्यस्तो देखादेखि अवैध काम भएको थाहा पाएका एमालेका केन्द्रीय नेताहरुमाथि आज यो माथि भनिएको 'मुलुक मृत्युकुण्डमा पुग्ने' भन्ने झलनाथ खनालकै भनाइसित कसरी सहमत नहुने - गाउँघरमा अहिले पनि कायम रहेको 'आफैं बोक्सी आफैं धामी'को जिउँदो उदाहरण अन्यत्र कहाँ खोज्ने -
यी सबै कुरा लेखेरै मैले सम्पर्ूण्ा वाम संगठनलाई निन्दा गर्न खोजेको होइन । आफ्ना बेइमानी र बुद्धिहीनताले समेत गर्दा मैले सम्वत् २०३८ सम्म र्समर्थन र प्रसंसा गरेका विष्णुबहादुर मानन्धर तथा डा. केशरजंग रायमाझी कम्युनिस्ट नेताको रुपमा असफल र नेतृत्वबाट निर्वासित भएका छन् । सम्वत् २०४१ मा त्यस्तो अवस्था देखेर मात्र होइन, सम्वत् २००७ देखि आफूले र्समर्थन गर्दै आफ्नो प्रयासबाट समेत माथि उठाउँदै गरेको नेता भनाउँदाले मेरै सामुन्य अत्यन्त घृणित बेइमानी गरेको देखेर मैले नेकपाको सामान्य सदस्यताको पनि परित्याग गरेको हुँ । तथापि नेकपा नै नभए पनि नेपालमा वामपक्षमा निकै इमानदार पार्टर्ीीेताहरु छन् । नेमकिपाका नारायणमान बिजुक्छे,, त्यस्तै चित्रबहादुर केसी अनि एमालेका माधवकुमार नेपाल, रघुजी पन्त, प्रदीप ज्ञवालीका इमानदारीलाई म बिर्सन सक्दिन । हो, आफ्नो निकै बढी उमेरले गर्दा म सबै वामपक्षधरहरुलाई चिन्दिन पनि परन्तु बिर्सन सक्दिन ।
केही दिनपछि १७ साउनमा प्रधानमन्त्रीको फेरि निर्वाचन हुनेछ । त्यो निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेललाई कयौं वामपक्षधरहरुले आफ्नो मतपत्र प्राप्त प्रदान गर्ने छन् भन्ने पनि देखिएका छन् । कांगे्रसले प्रधानमन्त्री पद निम्ति उहाँलाई नै योग्य उम्मेदवार ठहर्‍यायो । म पनि र्समर्थन गर्छर्ुु पर्ूव प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्तो लामो पार्टर्ीीीवनको तर बीपी कोइरालापछि उत्तिकै अहंकारी षडयन्त्रकारी र दर्ुइ ज्रि्रे व्यक्तित्व रामचन्द्र छैन भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तर १७ साउनमा संसद्ले नै निर्वाचन पर्ूण्ा गर्न सक्ला । तर ममा शंका छ । त्यसपछि के हुने - राष्ट्रपति शासन लागू हुने - उहाँले फेरि यहाँ निर्वाचन निम्ति मिति तोकेर कामचलाउ सरकार गठन गर्ने - मलाई थाहा छैन । अहिलेलाई मेरो एउटै भनाइ छ प्रधानमनत्री पद निम्ति र्सवस्वीकृत संसदीय प्रणाली नै उपयुक्त हो, राष्ट्रिय सहमति होइन ।
 मदनमणि दीक्षित