© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - भद्र - २२ | 07, September 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६७ - श्रावन - ९
डिल्ली आचार्य/राजधानी
काठमाडांै, ९ साउन
सरकारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले गरेका कुनै पनि कार्यमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधानसहितको ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक, सेवाको र्सत र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमार्फ सरकारले राज्यप्रमुखलाई उन्मुक्तिसहितको कानुनी प्रावधान प्रस्ताव गरेको हो ।
पञ्चायतको अन्त्य र २०४६ को जनआन्दोलनदेखि गणतन्त्र घोषणा नभएसम्म राजा र राजपरिवारका सदस्यलाई मात्र यस्तो उन्मुक्ति थियो ।
दुवै कार्यालयबाट मस्यौदाका रूपमा प्रस्ताव गरी कानुन मन्त्रालयमा विचाराधीन विधेयकमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनि उनीहरूले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हैसियतले सम्पादन गरेका कामकारबाहीप्रति अदालतमा मुद्दा नचलाइने उल्लेख छ । यस्तो मुद्दामा नेपालका कुनै पनि अदालतमा प्रश्न नउठाइने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा दुवैलाई राज्यप्रमुखका हैसियतमा कानुनी उन्मुक्ति दिए पनि हालै सर्वोच्च अदालतले भने राष्ट्रप्रतिको कामकारबाहीबारे अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने फैसला गरिसकेको छ ।
प्रधानसेनापति बर्खास्तीसम्बन्धी अदालतमा परेको एक रिटमा अदालतले राष्ट्रपतिको कदमप्रति अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा र राजेन्द्रप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले ३१ चैत २०६६ मा राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाएर दायर रिटमा राष्ट्रप्रमुखले उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।
'अन्तरिम संविधानले कुनै पनि पदाधिकारी, निकाय वा संस्थालाई अदालती कारबाही या न्यायिक प्रक्रियाबाट बाहेक गर्नेगरी न्यायिक उन्मुक्ति दिनेगरी विशेषाधिकार प्रदान गरेको मान्न मिल्दैन,' फैसलामा भनिएको छ ।
यद्यपि, रिट जारी हुने/नहुने विषयमा दुवै न्यायाधीशको राय बाझिएका कारण सो विषय भने सर्वोच्चको पर्ूण्ा इजलासमा विचाराधीन छ ।
लोकतन्त्रपछि कानुनभन्दा माथि कोही नहुने सामान्य सिद्धान्तलाई समेत बेवास्ता गर्दै बनेको सो विधेयकको मस्यौदालाई संसद्ले यही रूपमा पास गरे राष्ट्रप्रमुख न्यायिक कठघराभन्दा बाहिर पर्नेछन् । प्रस्तावित विधेयकमा राष्ट्रपतिलाई पारिश्रमकिस्वरूप मासिक ७२ हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ५२ हजार रुपैयाँ दिने प्रस्ताव छ । त्यसैगरी, दुवैलाई बिजुली, धारा, टेलिफोन, सवारी इन्धन, कम्प्युटर र इन्टरनेटलगायतका सम्पर्ूण्ा सुविधा सरकारले उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार यस्तो सुविधा उनीहरूले कार्यकाल समाप्त भएको मितिले १५ दिनसम्म पाउने छन् ।
दैनिक भ्रमण भत्ताबापत राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले स्वदेशका लागि दैनिक दर्ुइ हजार र विदेशका लागि दैनिक चार सय ५० अमेरिकी डलर पाउने छन् । उनीहरूका पति या पत्नीले यस्तो भत्ता आधा पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यस्तै, दुवैले स्वदेश या विदेश भ्रमणका सिलसिलामा जुनसुकै माध्यमबाट यात्रा गरे पनि अति विशिष्ट श्रेणीको सुविधा राज्यका तर्फाट उपभोग गने
उपराष्ट्रपतिले बिमा, पोसाक, भैपरी, निजी सचिवालय खर्च र मसलन्द गरी एकमुष्ठ वाषिर्क दर्ुइ लाख १७ हजार र इन्धन तीन सय १० लिटर पाउने छन् भने राष्ट्रपतिले सोका अतिरिक्त चार्डपर्व र उपचार खर्च पाउने छन् । उनीहरूले निवृत्त भएपछि समेत आवास, गाडी, इन्धन, सचिवालय र भैपरी अन्य खर्च सरकारका तर्फाट प्राप्त गर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।
उपराष्ट्रपतिको हकमा भने राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा कार्यसम्पादन गर्दाको अवधिमा राष्ट्रपतिसरह सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ ।
Comments0
Leave Comments