© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - भद्र - २४ | 09, September 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६७ - श्रावन - ९
प्रकाश सिलवाल/रासस
काठमाडौं, ९ साउन
सरकारले ७८ लाख निरक्षरलाई साक्षर बनाउन दर्ुइ वर्षघि सुरु गरेको निरक्षरता उन्मूलन अभियानको लक्ष्य अपूरै रहने भएको छ । राजनीतिक परिचालनमा सुस्तता, जनप्रतिनिधिविहीन स्थानीय निकाय र बजेटको अपर्याप्तताले अभियान पर्ूण्ा हुन नसकेको तथ्य एकातिर छ भने शिक्षा सरोकारवालाहरूले शिक्षा संयन्त्रकै सक्षमतामा पनि प्रश्न उठाएका छन् ।
'राष्ट्रिय साक्षरता अभियान' पर्ूण्ा रूपमा सफल हुन नसके तापनि अभियान सुरु भएदेखि हालसम्म करिब ३० लाख मानिस साक्षर भएको सरकारी अनुमान छ । दर्ुइ वर्षघि यो संख्या ७८ लाख रहेकोमा स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि नभएको र राजनीतिक दलहरूले अभियानमा सक्रिय सहभागिता नजनाएका कारण सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य अपूरै रहेको दाबी शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले गरेका छन् ।
विभिन्न कारणले उमेरमा पढ्न-लेख्न नपाएका १६ देखि ६० वर्षउमेर समूहका महिला तथा पुरुष प्रौढहरूलाई अभियानले समेटेको छ । अभियानको कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिकामा 'देशभर छरिएर रहेका निरक्षरहरूको पहिचान गरी तोकिएको समयभित्र साक्षर बनाउने, साक्षरता अभियानका लागि स्थानीय निकाय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग समन्वयन कायम गरी साक्षरता अभियान सञ्चालन गर्न सञ्जाल विकास गर्ने र अभियानलाई सम्पर्ूण्ा दल, विद्यालय र पेसागत संस्थालाई अधिकतम् परिचालन गर्ने' भनिएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ मा एक अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरी ३६ लाख निरक्षरलाई साक्षर गराउने लक्ष्य लिएकोेमा १८ लाख साक्षर भएका थिए । त्यस्तै, आर्थिक वर्ष२०६६/०६७ मा ६७ करोड विनियोजन भई १२ लाखलाई साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएकोमा गत असार मसान्तसम्मको प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा सात लाख ६० हजार साक्षर भएका छन् । अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रका निर्देशक जीवछ मिश्रका अनुसार सो रकममध्ये २९ करोड अघिल्लो वर्षो बक्यौता तिरिएको र बाँकी रकमले १२ लाखलाई साक्षर गराउने लक्ष्य रहेकोमा अन्तिम प्रतिवेदन आउँदासम्म १०/१२ लाख नै साक्षर हुने अनुमान छ ।
निरक्षरतामुक्त गाविसको घोषणाका लागि काठमाडौंका ६, ललितपुरका दर्ुइ, झापाका दर्ुइ, भोजपुरका दर्ुइ र दार्चुलाको एक गाविस रहेका छन् । निर्देशक मिश्रका अनुसार ९३ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस साक्षर रहेको गाविसलाई पर्ूण्ा साक्षर गाविस घोषणा गर्न सकिनेछ । काठमाडौंको छैमले, चल्कुडुँडेचौर, दक्षिणकाली, चाल्नाखेल, सेतीदेवी र शेषनारायण, ललितपुरको इकुडोल, भट्टेडाँडा र प्युटार, दार्चुलाको व्यास, झापाको दुवागढी र महारानीझोडा, भोजपुरको बोखिम र चाकु गाविस पर्ूण्ा साक्षरउन्मुख छन् ।
नेपालमा २००७ सालको २ प्रतिशत साक्षरताको दर २०५८ को राष्ट्रिय जनगणनामा आइपुग्दा ५४ प्रतिशतमा उकालो लागेको थियो । जसमा ६५ प्रतिशत पुरुष र ४३ प्रतिशत महिला साक्षर भएको देखाइएको थियो ।
शिक्षा मन्त्रालयअर्न्तर्गतको अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रले सबैलाई साक्षरताको अवसर उपलब्ध गराउने उद्देश्यअनुरूप तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टर्राईले आर्थिक वर्ष२०६५/०६६ को बजेटमा एक अर्ब ३४ करोड रकमको विनियोजनसहित १५ देखि ६० वर्षउमेर समूहका निरक्षर महिला तथा पुरुष सहभागी हुने गरी 'राष्ट्रिय साक्षरता कार्यक्रम' को घोषणा गरेका हुन् ।
शिक्षाविद् डा. विद्यानाथ कोइराला सरकाले निरक्षरता उन्मुलन गाविसको अवधारणा ल्याउनुलाई सकारात्मक भएको तर साक्षोत्तर कार्यक्रम नहुँदा पुनः निरक्षरता देखिने आंशका व्यक्त गर्छन् । साक्षरता कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने प्रणालीको विकास हुनर्ुपर्ने र स्थानीय बासिन्दाको जोस कायमै रहेमा यो अभियान सफल हुने जिकिर उनको छ ।
गृहिणी शिक्षाको अभियान सञ्चालन गरिरहेको महिला सीप विकास केन्द्र -दिवस नेपाल) का अध्यक्ष रीता खनालले साक्षरतामा सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको र अभियानका नाममा भ्रष्टाचार भएको दाबी गरिन् । 'साक्षर होइन, शिक्षित बनौं' भन्ने नारालाई साथ दिन गृहिणी शिक्षा अभियानलाई मान्यता दिइनुपर्ने उनको तर्क छ ।
Comments0
Leave Comments