© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २८
शारदा पोखरेल÷राजधानी
काठमाडौं २८ फागुन
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सर्वोच्च अदालतले दिएका दुई दर्जनभन्दा बढी आदेश कार्यान्वयनमा सरकारी निकायले अटेर गरेका छन्७३डद्दघढस।
दशक पुराना ती आदेश कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक ताकेता गर्दासमेत सरकारी निकायबाट बेवास्ता हँुदै आएको सर्वोच्चले जनाएको छ७३डद्दघढस।
१७ वैशाख २०५३ मा चितवनको देवघाट क्षेत्रमा रहेको मेडिकल कलेजलाई सो स्थानबाट अन्यत्र सार्न सर्वोच्चले दिएको आदेश हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन७३डद्दघढस। कार्यान्वयनको स्थिति कहाँ पुग्यो भन्ने जवाफसमेत सर्वोच्चलाई प्राप्त भएको छैन७३डद्दघढस।त्यस्तै एलपी ग्याँसबाट चल्ने टुकटुके टेम्पोका सम्बन्धमा यथाशीघ्र न्यूनतम मापदण्ड तोकी साचालन अनुमति दिन र नियमित अनुगमन गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन७३डद्दघढस।
यातायात व्यवस्था विभागका नाममा २०५८ सालमा जारी सो आदेश कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समेत सर्वोच्चलाई कुनै जवाफ प्राप्त भएको छैन७३डद्दघढस।
आमाको दूधलाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु बिक्री-वितरण नियन्त्रण ऐन २०४९ बमोजिम निरीक्षक तोक्नू भनी विपक्षी स्वास्थ्य मन्त्रालयका नाममा दिएको निर्देशनात्मक आदेश पनि कार्यान्वयन भएको छैन७३डद्दघढस। सो ऐन लागू भएको दशक बढी बितिसकेको छ७३डद्दघढस।
सो आदेश कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक लेखिपठाए पनि कुनै जवाफ प्राप्त नभएको सर्वोच्चले जनाएको छ७३डद्दघढस।
सर्वोच्च अदालत अनुगमन महाशाखाका सह-रजिस्ट्रार लेखनाथ पौडेलले आदेश कार्यान्वयनका लागि पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि सरकारी निकायले कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको जानकारी दिए७३डद्दघढस। सर्वोच्चले दिएका आदेशमध्ये कतिपय कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले पनि समस्या देखिएको बताइन्छ७३डद्दघढस।
आदेश कार्यान्वयन नगर्नेमा रक्षा स्वास्थ्य श्रम तथा यातायात व्यवस्था स्थानीय विकास शिक्षा भूमिसुधार तथा व्यवस्थालगायतका मन्त्रालय छन्७३डद्दघढस।
सर्वोच्चले हालसम्म जारी गरेका सात दर्जन निर्देशनात्मक र परमादेश आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारले नै अटेर गर्दै आएका कारण सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन हुनेमा आशंका थपिएको छ७३डद्दघढस।
Comments0
Leave Comments