© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २८
ईश्वरी सुवेदी÷राजधानी
काठमाडौं २८ फागुन
मेसिन रिडेवल पासपोर्ट
एमआरपी छपाइसम्बन्धी निर्णयमा पुनर्विचार गरिदिन परराष्ट्र मन्त्रालयको आग्रहलाई व्यवस्थापिका संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अस्वीकार गरिदिएको छ ।
समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले एमआरपी छपाइका लागि पि्रक्वालिफाइडमा परेका चार कम्पनीबीचको बोलपत्र प्रकि्रयालाई नै निरन्तरता दिन परराष्ट्र र सरकारलाई पुनः निर्देश गरेको हो ।
छनोट प्रकि्रया खारेज भइसकेका कम्पनीलाई पुनर्जीवित गर्न व्यावहारिक कठिनाइ हुने राय महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय कानुन मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लिएका थिए । ती कार्यालयको रायसहित परराष्ट्रले १९ फागुनमा लेखा समितिलाई निर्णय पुनर्विचारका लागि लिखित अनुरोध गरेको थियो ।
एमआरपी छपाइको जिम्मा भारतलाई दिने मानसिकतामा परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला थिइन् । भारत सरकारको प्रस्तावबमोजिम परराष्ट्रले भारतको अर्थ मन्त्रालयभित्र रहेको सेक्युरिटी पि्रन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई छपाइको जिम्मा दिने तयारी गरेको थियो ।
१३ फागुनमा बसेको लेखा समिति बैठकको निर्देशनअनुरुप मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशेष परिस्थिति बताउँदै एमआरपी छपाइ प्रकि्रया अघि बढाउन वार्तालगायत अन्य विधि तत्काल अवलम्बन गरी निर्धारित समयभित्र एमआरपी जारी गर्ने व्यवस्था मिलाउन परराष्ट्रलाई निर्देशन दिएको थियो ।
तर शुक्रबार बसेको लेखा समिति बैठकमा सदस्यहरुले समस्याको कारक परराष्ट्र नै भएको ठहर गर्दै अघिल्लो निर्णयलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डँयन संगठन आईसीएओको निर्णयअनुसार १ अपि्रल सन् २०१० बाट अनिवार्य रुपमा एमआरपी जारी गर्नु पर्नेछ । १ अपि्रलमा एमआरपी जारी हुन नसके हस्तलिखित नेपाली राहदानी अमान्य हुन्छ । तथापि हाल जारी भइसकेको राहदानी भने सन् २०१५ मार्चसम्म मान्य हुनेछ । हाल नेपालबाट दैनिक करिब ६ नेपाली विदेश जाने गरेको तथ्यांक छ ।
एमआरपी छपाइ टेन्डर प्रकि्रयामा सहभागी विभिन्न १४ कम्पनीमध्ये प्रुान्सको ओवरर्थर टेक्नोलोजी फिनल्यान्डको जिमाल्टो ओई प्रुान्सकै सगेम सेक्युरिटी र िसंगापुरको थ्रीएम टेक्नोलोजी कम्पनी छनोट भएका थिए । तीमध्ये दुई कम्पनीले पासपोर्टमा हुने प्राविधिक पक्षका केही बुँदा संशोधन हुनुपर्ने लिखित अनुरोध गरेकामा सो सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत हुनेभन्दै मन्त्रालयले टेन्डर खोल्नु एक दिनअघि ३० पुसमा टेन्डर प्रकि्रया नै रद्द गरेको थियो ।
लेखा समितिका सभापति रामकृष्ण यादव कतारमा रहेकाले बैठकको सभापतित्व राप्रपा नेपालका रामनारायण िसंहले गरेका थिए । यादव परराष्ट्रमन्त्री कोइरालासँगै स्विट्जरल्यान्डको जेनेभा गएका थिए । बैठकमा कांग्रेस सभासद् दिपकुमार उपाध्यायले समितिमा विचाराधीन मुद्दाको पक्ष परराष्ट्रमन्त्रीसँग निर्णयकर्ता लेखा समितिका सभापति नै विदेश भ्रमणमा गएका विषयमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए । बैठकले संसदीय समितिलाई आरोपित गर्ने परराष्ट्रमन्त्रीसँग ८ चैतमा स्पष्टीकरण लिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
Comments0
Leave Comments