© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २७
एजेन्सी
यांगुन २७ फागुन
म्यानमारको नामले समेत चिनिने बर्मा सरकारले बिहीबार जारी गरेको कानुनअनुसार प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकीले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र मतदान गर्न नपाउने भएकी छिन् ।
यहाँका सैनिक शासकहरुले दुई दशकअघि सुकीको पार्टीले ऐतिहासिक रुपमा जितेको निर्वाचनलाई समेत औपचारिक रुपमा अवैध घोषित गरेको छ ।
गृह नजरबन्दमा रहेकी सुकीले नयाँ कानुनलाई दमनकारी र अन्यायीभन्दै आफ्नो राजनीतिक कर्तव्यमा प्रतिबद्ध रहेको बताएको उनको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसीका प्रवक्ता न्यान विनले जानकारी दिएका छन् ।
ुआङसाङ सुकीले यस्तो कानुन आउला भन्ने आफूले कहिल्यै नसोचेको बताउनुभयोु न्यान विनले सुकीलाई भेटेर फर्केपछि भने ।
ुयस्ता चुनौतीले जनता र प्रजातान्त्रिक शक्तिबाट अस्वस्थ्य कानुनविरुद्ध साझा कदम र स्पष्ट प्रतिकि्रयाको आवश्यकता औंल्याएको उहाँले बताउनुभयोु बिहीबार सुकीलाई उनकै घरमा भेटेर फर्केका न्यान विनले भने ।
तर पार्टीले मिति तोक्न बाँकी रहेको आसन्न चुनावमा भाग लिने नलिनेबारे निर्णय गरिसकेको छैन । अब हुने भनिएको चुनाव बर्मामा सन् १९९० पछिको पहिलो हो । अघिल्लो चुनावमा सुकीको पार्टीले ऐतिहासिक जित हासिल गरेको थियो ।
तर जुन्ता सैनिक शासकहरुले निर्वाचन परिणामलाई मान्यता दिन अस्वीकार गर्दै सुकीलाई बितेका २० वर्षमा १४ वर्ष गृह नजरबन्द र जेलमा राख्दै आएको छ । सन् १९९१ मा सुकीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएकी थिइन् ।
जुन्ताले निर्वाचनसम्बद्ध पाँचवटा कानुन सोमबार पारित गरेको थियो जसमा आगामी निर्वाचनका नियमहरु समेटिएका छन् । हालसम्म जुन्ताले चारवटा कानुन सार्वजनिक गरेको छ जसमध्ये दुईवटा बिहीबार सार्वजनिक गरिएको थियो । ती कानुन संसदीय उम्मेदवारको निर्वाचनसम्बन्धी छन् ।
बिहीबारै जुन्ताले निर्वाचन आयोग गठन गरेको घोषणा पनि गरेका छन् । वरिष्ठ पूर्वसैनिक अधिकारीले नेतृत्व गरेको आयोगले निर्वाचनको व्यवस्थापन गर्नेछ ।
साताको सुरुताका जारी गरिएका निर्वाचनसम्बद्ध कानुन जस्तै यसले पनि सुकीलाई राजनीतिक परिदृश्यमा आउनबाट रोक्न थुप्रै प्रावधान समेटेको छ । जसअनुसार फौजदारी अभियोगमा दोषी प्रमाणित भएका व्यक्तिले उपल्लो र तल्लो सदनको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन र भोट खसाल्न पाउँदैनन् । यी दुईवटा कानुनले सन् १९९० को चुनाव परिणामलाई औपचारिक रुपमा अवैध घोषित गरेको छ । नयाँ कानुन लागू भएपछि यसअघि अर्थात् सन् १९८९ को निर्वाचन कानुन खारेज हुने व्यवस्था गरिएकाले चुनाव अवैध हुन पुगेको हो ।
प्रतिकि्रया माग्दा न्यान विनले भने ुदौड त हामीले जित्यौं तर पुरस्कार रेप्रुीले लग्यो ।ु
Comments0
Leave Comments