संविधानसभाको विशेषताबारे आमनेपालीमा संक्षिप्त जानकारी नगराइकनै हतारमा चुनाव सम्पन्न भयो र आज यसको कार्याविधि पनि लगभग समाप्तीको संघारमा आइसकेको छ । तर परिस्थितिलाई विशिष्ट तरिकाबाट नलगिनु भने अवश्य पनि दुर्भाग्यपूर्ण छ । राज्यव्यवस्थाभन्दा माथि रहेको संविधानसभा र राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत रहने संसदीय व्यवस्थापिकालाई जोडेर एउटै अंग बनाइदिँदा जुगमा एकपटक आएको संविधानसभाको रुपरंग हिजोकॊ प्रतिनिधिसभाभन्दा भिन्न कुन मानेमा रहेको छ र
१२ बुँदे सहमतिका सुत्राधारहरुलॆ संविधान बनाउने क्रममा संविधान बन्नु अघिबाटै प्रयोगमा रहिरहेको कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्थाले संविधानसभालाई हस्तक्षेप गर्न नपाउने मूलभूत सिद्धान्तको टेकोलाई आधार बनाएर संविधानसभाको चुनावमा जानु पर्दथ्यो । तर त्यसो गर्न चाहेनन् । संविधानसभाको औचित्य स्थापित भई यो अस्तित्वमा आइसकेपछि विद्यमान राज्य व्यवस्था संविधानसभाको गर्भासयमा रहन बाध्य हुन्छ । तर त्यस्तो राज्य व्यवस्था जो संविधानसभा गठन भइसक्दा पनि संविधानसभाभन्दा माथिबाट काम गर्न पाइरहन्छ भने संविधानसभाको प्रयोजन केका लागि कुनै एक राजनीतिक व्यवस्थाको हालीमुहालीमा रहेर संविधानसभाले संविधान बनाउनु भनेको त्यहाँ नयाँ पुराना सबै खाले राजनीतिक व्यवस्थाले आफ्नो औचित्यको पुस्ट्याईं गर्न पाउने स्वतन्त्रता हराउनु हो । जबकि यो विश्व जगत र आफ्नै मुलुकमै पनि जति नयाँ पुराना व्यवहारमा देखिएका त्यस्ता राजनीतिक व्यवस्थालाई संविधानसभाभित्र आफ्नो गुणको पुस्ट्याईं गर्न पाउने स्वतन्त्रता दिनु संविधानसभाको पहिलो सर्त हो । हुनसक्छ यस्तो धारणा ढिलै गरी आए पनि मुलुकको ध्यान यसतर्फ नगएको चाहिँ सत्य हो । संविधानसभाको विशेषतालाई प्रवाह नगरेर केवल संसदिय फाँटको राजनितिमा अलमल्याई त्यहि फाँटकै उचाईमा सिमित राख्ािनु संविधानसभाको गरिमाका लागि पटक्कै सुहाउने कार्य होइन । आन्दोलनबाट प्राप्त शक्ति र बहुमतको आडमा संविधानसभाको सिद्धान्तलाई कुनै प्राथमिकता नदिई मुडेवलमा अघि बढ्नु संविधान बनाउने नियत भन्दा आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट पुरा गर्ने चालबाहेक जनतालाई सुख-शान्तिको नासो दिने मनशाय कसैमा थिएन भन्ने कुरो उदाङ्गीदै छ ।
संविधानसभाले पहिलो दिनको पहिलो बैठकमै रात्री अवेरमा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणा गर् यो । जबकि संविधानसभाले फरै अवधि लगाएर यस्ता गम्भिर प्रकृतिका मुद्धाहरुलाई सभा भित्रै र जनताको घरदैलोमा लगि उनीहरुलाई आफ्नो भलोकुभलोको नापतौल गर्ने अवसर दिनु पर्दथ्यो । अझ यस्ता गम्भिर प्रकृतिका मुद्धाहरुमा राष्ट्रिय जनमतसंग्रहका माध्यमबाट जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता जुटाउने कर्तव्य निभाउनु सके साच्चिकै संविधान बनाउने कचहरिमा बसेका रहेछन हाम्रा सभासद भन्ने देखिने थियो । तर त्यस्तो कॆहि नगरेर जति सक्दो चाँडो राजतन्त्रलाई विस्थापित गर्दा हिन्दु राज्य हटाउदा र संघियताको घोषणा गरिहाल्दा देशले अग्रगतिमा फड्को मार्ने र जनताले चाहेको शान्ति सुव्यबस्थाको उत्कट चाहना पुरा हुने र गरिवि हटि जनता तुरुन्तै सम्वृद्ध भैहाल्ने भन्ने नेतागणले दिएको ग्यारेन्टिमा संविधानसभाले आफ्नो उद्धेश्यभन्दा आन्दोलनकारी शक्तिको हठपुर्ण बाटो समातेकै देखिन्छ । तर आजका मिति सम्म न त जनताको उत्कट चाहना पुरा भएको छ न त त्यस्तो ग्यारेन्टि भरपर्दो बनेको छ । वरु उल्टै मुलुकले ठुलो मुल्य चुकाउनु पर्ने हद सम्मको मोडमा संकट निम्तियको छ । जनताले धान्नै नसक्ने गरि हरथोकको मुल्य आकासिएको छ । अशान्ती बढेको छ । जातिय सदभाव खलबलिदो छ । दण्डहिनताको कुरै छोडौ । यस मानेमा फ्याकिएको २०४७ को संविधान र त्यस अन्र्तगत रहेको शासकिय प्रणालीलाई साच्चीकै व्यबहारवाट निकृष्ट र जनविरोधि देखाउन यतिखेर नेताहरुलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । हिजोलाई गलत र आजलाई सहि प्रमाणित गर्न नसकॆ नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने सबैलाई समयले क्षमा दिने छैन । संघियता र गणतन्त्रका पक्षपातिहरुले राष्ट्रको जीवनलाई चुडो भन्दा चाँडो प्राण दिनु पर्दछ अन्यथा मुलुक विगठनको संघारमा आई सकेको छ । एकपछिका अर्का झुट्टा आस्वासनमा भर पत्यार गर्दै यहांसम्म्ा पुग्ने धैर्यता बटुलेका जनता कुन दिन धैर्यताको बाँध फुटाउँछन थाहा छैन ।
देश नै संविधानसभाको छातामुनि तर्दथ रुपमा रहेको संवेदनशिल स्थिति छ । तर भै रहेको कामको स्थिति र प्रगति भने राजनैतिक दलहरु विदेशी प्रभुहरुको कृपापात्र बन्ने होडवाजीको प्रतिश्पर्धामा छन् जॊ नेताजीहरुकै आरोप प्रत्यारोपवाट निस्केका सत्यवाणीहरुवाट छर्लगं हुदै गैरहेको छ । यस्को मतलव रहश्यमय भरणपोषणवाट लाभान्वितहरुको अत्यधिक संख्याले नै हाम्रो देशमा निर्णायक नितितहमा स्थान ओगटेको हुनु पर्दछ भन्ने आसंका सर्वत्र वढिरहेको छ । प्रभूपात्रको खुला प्रचारबाजीले राष्ट्रको अस्मिता लेण्डुपकालिन स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।
२००७ बाट उठेको संविधानसभाको मुद्धा २०६३ सालमै आएर सान्र्दभिक हुनुपर्ने एउटै कारण माओवादीको १० वर्षे जनयूद्ध नै हो । राष्ट्रमा रगतको होली बन्द होस भन्ने उत्कट चाहना कस्को थिएन र यो अवशरलाइ आफ्ना लागि सत्ताको भर् याङ बनाउन सकिने भित्रि अभिष्ट बोकेरै १२ बुदेदेखि पछिल्ला सबै सहमतिका चाँग लागेका रहेछन् भन्ने रहश्य उदागिदै छ । टाउकाको मुल्य तोक्ने र तोकाइ पाउने दुश्मन शक्तिहरुको आपसमा मेलमिलापले यूद्धविराम गरे पनि शान्ति र सुव्यवस्थाको नारालाई टेकेर हारेका माथि शासन चलाउने धंधगी पनि देखिन्छ । मुखले नयाँ नेपाल भनि जति कराए पनि व्यवहारमा मुलुक झनझन अस्तव्यस्त हुदै गैरहेको छ । सासनसत्ताको नाम फेरिए पनि सासनको वागडोर सम्हाल्ने खलनायकहरु फेरिएका छैनन् । आ-आफ्ना दलगत स्वार्थ र शक्ति सत्ता प्राप्त गर्ने चोरवाटोबाट कुदिरहेका दलहरुका पछाडि रहेको दलगत अन्धासर्मथनले दलहरुलाई सधै कुवाटोतर्फ डोर् याउन सहयोग पुर् याई रहेन छ । हामी कहाँ यस्तो प्रवृत्ति निको नहुने रोगका रुपमा रहेको छ जस्को उल्मुलन हुनु पर्दछ र यस्ता वहुलवादको बिचवाट उन्नायकहरु जन्मन झनै जरुरी छ ।
हार्नेहरुमाथिे थिचोमिचोको रहर अशल शासनमा अशल चरित्र भएकाहरुले राख्दैनन् । देश हार्नेहरुको पनि हो । संविधानप्रति उनीहरुको पनि सकारात्मक भावना जगाउने सुत्रहरुको पहिचान गर्न आवस्यक छ । २०६३ सालको जनआन्दोलनको सफलताले अकल्पनिय अधिकारको श्रोत नेताहरुको हातमा पर् यो तर त्यो अधिकार संविधानसभाको औपचारिक गठन पश्चात स्वत समाप्त भएको कुरा उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाई रहेका छन् । राजनैतिक दलहरु संविधान निर्माणका सहयोगी हातहरु हुनसक्छन् विधाता होइन । राजनैतिक दलहरुलाई संविधानसभाभित्र जनताले जुन आकार दिएका छन् । र जतिलाई दिएका छन् ति सबैले सविधानसभा भित्र तथष्ट स्वतन्त्र र निर्दलिय भूमिकावाट जनताको प्रतिनिधित्व गर्नु पथ्र्यो किनभने संविधान दलहरुले नभई संविधानसभाले बनाएको देखाउनकै लागि भए पनि त्यस्तो चरित्र अनिवार्य थियो । तर संविधानसभालाई संसदिय थलो बनाई दिदा त्यहा खिचडि पाक्नु बाहेक अरु के परिकार पाउन सकिनेा भो र दलिय आर्शिवादकै कारण यहासम्म पुग्ने सौभाग्य मिलेको भन्ठानी रहनुले र अर्कोतर्फ दलिय खाका जस्तो कोरिएर आउला उसैमा ल्याप्चे ठोकौला भन्ने प्रवृत्तिलॆे संविधान निर्माणमा बहुसंख्यक सभासदहरुको सार्वभौम भूमिका नै देखिदैन ।
संविधानसभाको चुनावमा जसको पोल्टामा जत्रो भाग लगाई दिए पनि जनताले आफ्नो मताधिकारबाट एउटै सन्देश के दिएका थिए भने संविधानसभा भित्र सयौ जातका फूलहरु विविध विचारबाट रङगीएर फुलून । सानो भन्दा सानो विचारको पनि उपेक्षा र अपमान नहोस् । तर ठुला दलहरुको दादागिरीले नै सर्वाधिक समय र स्थान ओगटयो । उनिहरुको इच्छामा जे रहन्छ त्यो नै जनादेश मान्दिनु पर्ने भयो संविधानसभा त उनिहरुको प्रयोग गर्ने हतियार मात्र बन्यो र यस्लाई किनारामा पारियॊ । यही भएर ठुला दलहरुकै किचलोबाट समयमा संविधान बन्न सक्दैन भन्ने सबैले पुर्वानुमान गरेकै हुन जो समय सीमाले त्यै देखाइरहेको छ । जनताको जनादेश र अन्तरिम संविधान २०६३ मुताविक २०६७ जेष्ठ १४ को मध्य रात उता संविधान बनाउने अधिकार यस संविधानसभालाई हुने छैन । तर आफ्नो संसदिय सुखमय जिवनलाई लम्व्याउने कसरतका लागि जस्तोसुकै भ्रम सृजना गर्न यि दलहरुले कुनै कसरत बाँकि राख्ने छैनन् ।
संविधान निर्माणको क्रममा के गलत के सही सबै किसिमका मुद्दाहरुको उठान भैसकेको छ । सबैका साम्प्रदायिक सपनाहरुले यति खेर सुन्दर भविष्य पनि देखिसकेका छन् । फेरि संविधान बनेपछि मुलुक र जनताको कायापलट नै हुन्छ भन्ने होैवा दिइएको थियो । जब कि संविधान वनि नै हाल्यो भने पनि त्यस्ता महत्वाकांक्षी सपनाहरुले कुनै त्राण पाउने छैनन् । एउटाको माग पुरा गर्दा अर्काको अधिकार खोसिने आपसमा बनेका सदभाव र भाइचारा बिग्रने वाहेक हुने नै के छ र गणतन्त्र स्थापना गर्नेहरु हिजोका आजै नेपालको राष्ट्रिय अस्मिता अखण्डता र एकता खतरामा पर् यो भनेर ढोल पिटिरहेका छन् । यतिसम्म गिरेको र आफुहरुले मुलुकलाई डिलै पुर् याएको अभिव्यक्ति दिन पनि कत्ति नहिचकिचाउनु र संघात्मक गणतन्त्र स्थापना गरेकोमा पनि सान देखाउनु यो कस्तो हसिमजाक हो
मुलुक सपार्नु गाह्रो छ तर विगार्न सजिलो । अनेकतामा एकता ल्याउन गाह्रो छ । एकता भत्काएर अनेकतामा विभाजित गर्न सजिलो छ । आजको पुस्ताले सङ्गलो र राम्रो मुलुक प्राप्त गरेकै हो । बरु सिङगो र गरिमामय मुलुक आउदो पुस्तालाई हस्तान्तरण हुने हो÷हैन सोचनिय छ । देखापरेका दृश्यले भने कुनै शुभसंकेत गर्दैन । सधै हतार देखाएर आफ्नो स्वार्थको पक्षमा निर्णय गर्ने हठवादिताले मुलुक र जनताको भलो कहिल्यै हुने छैन । यो मुलुकले कहिलेसम्म लिखितम गर्नाका निमित्त मात्रै समय विताउने
लेखक अधिवक्ता हुन् ।