पराश्रित चरित्रले राजनीतिमा आन्तरिक तहमा निर्णय लिने पात्रहरुको क्षमतामा क्रमिक रुपमा ह्रास आउने गर्छ । त्यही अनुपात र कहिलेकाहिँ तीव्र गतिमा हस्तक्षेप बढ्नेगर्छ खुला रुपमा । अनि आन्तरिक पात्रहरुमा एक अर्काबीच अविश्वास र शंका सधैं बढी नै रहन्छ । आत्मविश्वास घट्दै जान्छ ।
अहिले मुलुकमा त्यही भइरहेको छ । वैशाख २० गते रुक्मांगद कटवाललाई सेनापति पदमा रहिरहन राष्ट्रपति रामवरण यादवले आदेश दिए लगत्तै पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डुले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिए । यद्यपि उनको राजीनामाको माग मुलुकभित्रका कुनै राजनीतिक पक्ष वा दलले गरेको थिएन । तर त्यसको लगत्तै प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईले ुविदेशी प्रभु को आदेश मान्नुभन्दा राजीनामा दिनु बेस ठहर गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर उनीहरुमाथि बाहिरी भारत दबाब परेको सन्देश दिए ।
नेपाली जनताको मत र समर्थनबाट सरकारको नेतृत्वमा पुगेका यी महारथीहरुले बाहिरी दबाबका कारण राजीनामा किन दिनुपर् यो त अझै पनि नेपाली जनतालाई उनीहरुले जानकारी गराएका छैनन् । यसैबीच माओवादीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिला प्रमुख कृष्णबहादुर महराले हालै आएर ुराष्ट्र साचालनु को चावी दिल्लीमा रहेको र त्यसलाई नेपाल िभœयाउने उद्देश्यका साथ नै एकीकृत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी ले राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलन लडिरहेको दाबी गरेका छन् । तर माओवादी नेतृत्वको चरित्र उनीहरुको शासनमा देखिएको समर्पण र जीवनशैलीले उनीहरु सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार छन् भन्ने सन्देश सर्वत्र फैलिएको छ । सिद्धान्त चरित्र र राष्ट्रियतामाथि सम्झौता गरेर सत्ता रोज्नमा उनीहरु कुन अर्थमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाभन्दा कम देखिए र
माओवादीद्वारा अगाडि बढाइएको जातीयतामा आधारित स्वायत्त प्रान्तसहितको संघीयताले मुलुक टुकि्रएला कि भन्ने डर बढ्दै गएको छ । जातका आधारमा राजनीतिक अग्राधिकारको खतरनाक नारा अगाडि बढ्दा साम्प्रदायिकताको आधारमा मुलुक विभाजित हुने खतरा बढ्छ । र त्यो खतरा बढ्दा विदेशी प्रभुहरु सबैतिरबाट आफ्ना समर्थकहरुलाई पैसाकै बलमा भए पनि किन्ने प्रतिस्पर्धामा लाग्ने गर्छन् । त्यसरी किनिएका व्यक्तिहरुले या शक्तिहरुले मुलुकको अस्तित्व र स्वार्थको सुरक्षालाई कसरी सुरक्षित राख्न सक्लान् र
विगत चार वर्षको राजनीतिमा सबभन्दा बढी जपिएको मन्त्र ुसहमतिु थियो । सहमतिको त्यो वातावरण र अठोटमा राष्ट्रियता किन झन्झन् कमजोर हुन पुग्यो त किनकि सत्ताको नेतृत्वमा बस्नेहरुले बाहिरी शक्तिको निर्देशन र आदेश पालन गरे । ुक्रान्तिु को शक्ति बनेको माओवादी त्यसमा अपवाद बनेन । सहमतिको नाममा अधिनायक चरित्रलाई स्थापित गरियो भने सहमतिको ुडिक्टेटु मा प्रजातान्त्रिक र संसदीय तथा संवैधानिक संस्थाहरुमाथि १÷२ व्यक्तिको कोठे सहमति लादियो । मुख्य राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाज राजालाई गाली गरेरमात्र राष्ट्रियता र ुलोकतान्त्रिक शक्तिहरुको सुदृढीकरणु अनि कथित अग्रगमनको यात्रा पूरा गर्ने कर्मकाण्डमा लागे ।
प्रचण्डको नेतृत्वको सरकारले आफ्नै दलका मन्त्री प्रभाकरको गैरसरकारी संस्थालाई दातृ मुलुकहरुबाट आएका ठूलो राशि प्रदान गर् यो । अहिले बेलायत सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग
डीएफआईडी ले ठूलो रकम ुनेसनल इस्टिच्युट फर पोलिसी स्टे्रटेजीु निप्स लाई दिएको छ ुसुरक्षा क्षेत्र सुधारु का नाममा । सुरक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा पैसा दिने रातारात विज्ञहरु उत्पादन गर्ने र आफूले चाहे अनुसारको प्रतिवेदन र सिफारिस गर्ने उद्योग द्वन्द्वपछि निकै मौलाएको छ नेपालमा । तर प्रचण्ड सरकारको भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर बेलायत सरकारले प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार नै अध्यक्ष भएको निप्सलाई ठूलो रकम उपलब्ध गराएको छ । त्यो सहयोग राशि स्वतन्त्रपूर्ण तरिकाले प्रतिवेदन तयार गर्न दिइएको या त्यसमा कुनै अंकुश हुँदैन भनी मान्न कोही तयार छैन । निप्सले नेपाली सेनाको नभएर दाताको चाहनालाई लाद्ने कोसिस गर्नु स्वभाविक हो सुरक्षा क्षेत्र सुधारका नाममा । स्वाभाविक रुपमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा छँदा उनले नेपाल सरकारका नीति निर्धारण तहमा पाउने पहुँचले मुलुकको सुरक्षा नीतिमा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन दाता र प्राप्तकर्ताको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार र अपारदर्शिता देखिँदैन पराधीन मुलुकमा मात्र यस्ता गतिविधिहरु क्षम्य हुन्छन् ।
यसलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताको नारा र अभियान बोकेको माओवादीले विरोध गर्न नसक्नुको कारण किनकि सत्ताको खेलमा उसलाई समर्थन गर्ने विदेशी शक्तिहरुको विरोधमा ऊ जान सक्दैन चाहँदैन । त्यो राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनता अनुकुलको आचरण होइन । यो प्रकरणमा निप्स अपवाद होइन अहिलेको आम प्रवृत्तिको एउटा मुख्य प्रतिनिधिमात्र ।
जेठ १४ गतेसम्म संविधान बन्ने स्थिति नहुँदा सार्वभौमसत्ताका प्रतीक आम नागरिकमा एउटा डर छ-राष्ट्रियतामा समेत सम्झौता गर्न सक्ने यी नेताहरुले के ुजस्तोसुकै र जहाँबाट पनि आएको संविधान जारी नगर्लान् त ु त्यो अविश्वास चुलिँदो छ । र त्यसले सबभन्दा ठूलो क्षति मुलुकलाई पुर् याउँछ नै । त्यो अविश्वासले राजनीतिक रुपमा प्रचण्ड र माओवादी पार्टीका ुरणनीतिज्ञुका रुपमा प्रस्तुत गरिएका बाबुराम भट्टराईलाई समाप्त पार्नेछ ।
लोकतन्त्रलाई तीन दलको सहमतिका रुपमा मात्र बुझ्नेहरुसँग संघीयता या सत्ता विकेन्द्रीकरण राजतन्त्रको विकल्पमा तीन नेताहरुको अधिनायकवाद र जनपक्षीय संविधानको ठाउँमा ुमिनीु या अधुरो संविधान या तीन दलको संविधान जनताले प्रश्न सोध्नेछन् अब । र सोध्नेछन् तिमीहरुकै शासनमा किन मुलुक विखण्डनको संकेत देखिन थाले किन संविधान दिन चाहेनौ तिमीहरुले यी प्रश्नहरुलाई प्रतिगमनसँग जोडेर जवाफ नदिने धृष्टता विगत चार वर्षमा सत्ताको नेतृत्व गर्नेहरुले गर्न मिल्दैन । विदेशी प्रभुहरुलाई जत्तिकै नेपाली जनताको डर मान्दै उनीहरुको चाहनालाई विगत चार वर्षमा आदर गरिएको भए यो स्थिति पक्कै पनि आउने थिएन । राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्न विदेशीहरुको स्यावासी र अपारदर्शी सहयोगले सधैं सम्भव हुने रहेनछ भन्ने सन्देश ग्रहण गर्नु आवश्यक छ अहिले आएर पनि ।
वास्तवमा यो सन्देश भोलिको नेपालका लागि अगाडि आउने नेतृत्व र त्यसका समर्थक जनताले पनि आत्मसात गर्नु आवश्यक छ ।

समाचार

मौसम

राशिफल

बाँकी अंश

विदेशी कृपामा स्वाधीनताको लडाईं

Comments⁰

Leave Comments

बिचार

Most Read News

अर्थतन्त्र

वाटिका

इन्द्बेनी