२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010

BREAKING NEWS :

मौसम

काठमाडौं, नेपाल
अधिक्तम(°से) न्यूनतम(°से) वर्षा
- - -

राशिफल

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ ।
साथीभाइले सताउनेछन् ।
अनावश्यक काममा खर्च हुनेछ ।
आकस्मिक धन लाभको योग छ ।
व्यापारबाट फाइदा हुनेछैन ।
लामो यात्राको अवसर मिल्नेछ ।
कुरा काट्नेहरू सक्रिय हुनेछन् ।
घुमफिरको अवसर मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य स्थिति कमजोर रहनेछ ।
मान सम्मानको अवसर मिल्नेछ ।
प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
अनावश्यक खर्च हुनेछ ।

बाँकी अंश

संविधान निर्माणका समस्या

संविधान निर्माणको अवधि छोटिँदै जाँदा आशंकाहरु उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । आखिर संविधान निर्माणमा जटिलता र समस्या के हुन् त यो नेपाली जनताको चासोको विषय बनेको छ । राजनीतिक दल संविधान निर्माण र राजनीतिलाई अलग-अलग व्याख्या गरेका छन् त्यही नै मुख्य समस्या बनेको छ । राजनीतिक गत्यारोधको अन्त्यविना संविधान निर्माणको कल्पना गर्नु नै बेठीक हो भनेर बुझिएको छ ।
यस विषयलाई लिएर राजनीतिक दल एक अर्काप्रति आरोप प्र्रत्यारोप गरेका छन् । मुख्य त अहिले वर्गीकृत भएर दुईथरि प्रवृत्तिमा धु्रवीकरण भएको छ । प्रथम सत्तामा रहेका २२ दलको एउटा धु्रव छ त्यसले माओवादीलाई आरोप लगाउँदैछ कि माओवादीका कारण संविधान बनेन । ती आरोप हुन् माओवादीले सहमति मानेन सेना समायोजन गरेन घरजग्गा फिर्ता गरेन सत्ता कब्जा गर्दैछ आदि । अन्य दललाई माओवादीको आरोप छ मुख्यतः राजनीतिक गत्यारोधको अन्त्य गर्न राजनीतिक दल चाहँदैनन् । राष्ट्रपतिको कदम सच्चिनुपर्छ राज्यको पुनस्रंरचना अग्रगामी हुनुपर्नेमा २२ दल बाधक बनेका छन् । यिनी दुई ध्रुवका आरोपलाई नेपाली जनताले राम्ररी विश्लेषण गरेका छन् ।
मुख्य बिन्दु भनेको सहमति हो त्यसको विकल्प छैन । अब संयुक्त सरकारको नारा पछि परेको छ अब त राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्ने देखिन्छ । यो राजनीतिक गत्यारोधलाई अन्त्य नगर्ने हो भने राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र तत्काल मन्त्रीहरु एउटै गाडीमा सवार छन् । के तिनी जेठ १४ गतेपछि त्यही माओवादीलाई गरेको पाँडे गालीको शब्दकोश उपयोगितावादी बुद्धिजीवीले बनाउनै पर्ने हुन्छ कि यो गम्भीर विषय बनेको छ ।
अहिले देश अत्यन्त जटिल मोडमा उभिएको छ । संविधान निर्माणभन्दा पनि संविधानसभालाई विघटन गर्ने या समय अवधि पूरा गरी संविधानसभा असफल भयो भन्दै देशलाई अराजकतातिर धकेल्ने प्रवृत्ति पनि देखापरेको छ । शान्तिवार्तालाई निष्कर्षमा पुर् याउनभन्दा पनि यसलाई भंग गर्नका लागि अनमिनको भूमिकाबारे बोल्न थालिएको छ । १२ बुँदे समझदारीको बेला भारतले संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुगमनबारे विरोध गरेको थियो । त्यही बोली अहिले सत्ताधारी दलले बोल्ने ठेक्का लिएका छन् । मुख्यतः शान्तिवार्ता पनि निष्कर्षमा पुग्न नदिने र संविधान निर्माण गर्न पनि नदिने दुवै खेल एकसाथ खेलिँदैछ ।
२००७ सालमा त्रिभुवनले दिएको संविधानसभा २०१४ सालमा कांगे्रसको वक्तव्यबाट तुहाउने काम गर् यो । ०४८ सालको संविधान पनि शेरबहादुर देउवाले दरवारमा लगेर बुझाए भने अहिलेको खेलमा पात्र भने एमाले-कांगे्रस संयुक्त बनेका छन् र नराम्रो खेल खेल्दैछन् । अब देशका लागि नयाँ ढंगबाट सोच्ने बेला आएको छ । अर्थात् चीनमा झैं जनताको राजनीतिक परामर्श सम्मेलन देशभक्त वामपन्थी र राष्ट्रवादीबीच संयुक्त मोर्चाको निर्माण आवश्यक छ । त्यसैअनुरुप फेरि तेस्रो जनआन्दोलन जनदबाबका लागि जनपक्षीय संविधान बनाउन आवश्यक भएको छ । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षा गरेनौ भने फेरि नेपाली जनताले धोका खाने मात्र होइन राष्ट्रिय स्वाधीनता पनि खोसिने खतरा बढ्दै गएको छ । यसमा सबै गम्भीर बन्नै पर्छ ।
अर्को पक्ष लोकतन्त्रको वकालत गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भने लोकतान्त्रिक संविधानले जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले शासन गर्ने पद्धतिको प्रत्याभूति दिन्छ । त्यही संविधान बनाउनुपर्ने तत्कालको समस्या छ । तर हरुवाहरुको सरकार छ अहिले । प्रधानमन्त्रीदेखि लिएर मन्त्रीहरु सबैजसो चुनावमा हारेका जनताले तिरस्कार गरेका व्यक्ति छन् । उनीहरुको संविधान निर्माणमा रुचि नहुनु अस्वभाविक होइन ।
उनीहरुले संविधान निर्माण र राजनीतिक अर्थात् सरकारलाई अलग-अलग व्याख्या गर्ने गरेका छन् । तर त्यसो होइन । सरकार र संविधान एक आपसमा जोडिएका विषयवस्तु हुन् भनेर भन्न हिचकिचाउनु सत्ता जान्छ कि भन्ने डरले गरिएको खेलमात्र हो । संविधान निर्माणमा देखिएको मुख्य समस्या भनेको राजनीतिक गत्यारोध र विषयगत समितिमा उठेका विषय राज्यको पुनस्रंरचना र शासकीय स्वरुप हुन् । यसमा बनेका भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण पनि राजनीतिसँग सम्बन्धित छन् । माओवादी पार्टी संघीय प्रणालीभित्र स्वशासनसहितको जाति वर्ग क्षेत्रको आधारमा अग्रगामी राज्यको पुनस्रंरचना चाहान्छ । एमाले-कांगे्रस पुरानो संसदीय अभ्यासको भारतजस्तो संघीयता र विकास क्षेत्रका आधारमा राज्य बनाउने या राज्य पुनस्रंरचना आयोग गठन गरेर संविधानसभाभित्रका विषयगत समितिलाई पंगु बनाउँदै संविधान निर्माण गर्न नदिने पक्षमा छ । अर्को शासकीय स्वरुपका बारेमा पनि राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचनको पक्षमा माओवादी छ भने एमाले-कांगे्रस संसद्बाट चुनिने पुरानो सुधारिएको संसदीय प्रणालीको पक्षमा छन् ।
बेलायती मोडलको संसदीय अभ्यास लामो समयसम्म अभ्यास गरे पनि त्यो नेपालमा पूरै असफल भयो । प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई धेरै पटक अधिवेशनको मत ल्याउन नपाउने व्यवस्थामात्र सुधारेर हुँदैन सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । क्षेत्रीय र साना पार्टीहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट फाइदा हुँदैन । किनकी उनीहरुले अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा बार्गेनिङ गर्न पाउँछन् । अप्रत्यक्ष बाटोले अहिले जस्तो हरुवाहरुलाई पनि नेतृत्वमा ल्याउँदो रहेछ । हरुवाहरु जनताप्रति उत्तरदायी पनि हुँदैनन र उनीहरुलाई नैतिक बल पनि हुँदैन अहिले सरकारको निरीहता पनि त्यही कारण हो । नेपाली जनताले चाहेको उत्तरदायी र जनताप्रति जवाफदेही व्यवस्था हो । शासन संचालनमा गलत परिणामको जिम्मा लिनु पर्ने सरकारको दायित्व हो । विधिको शासन पारदर्शीता स्थिर र सक्षम सरकारका जनता चाहान्छन् । त्यसैले कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट हुनु आवश्यक छ । यदि संसद्बाट चुनिने हो भने प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हुन पद जोगाउने सबै सांसदको घर-घर धाउने जसले जे मागे पनि दिने खरिद गर्न सकिने कुनै बेला पदबाट अस्थिर बनाइदिने खेल भइरहने हुँदा हाम्रो मुलुकमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली नै उपयुक्त हुन्छ । संविधान निर्माणको मुख्य समस्या राजनीतिक गत्यारोधको नै हो यसलाई सल्टाउनुपर्ने हुन्छ । चुनाव हारेकालाई सरकारमा राखेर अहिले सल्टिँदैन । यो सरकारले त आजीवन पनि संविधान बनाउन सक्दैन । आखिर चुनाव हारेर पनि सरकारमा बसिरहेकाले किन आफ्नो खुट्टामा बन्चरो हान्ने । हारेकाले नै सरकार बनाउन पाउनु पर्छ भन्ने संविधान बनाउने । यो पक्का छ यो सरकारले संविधान बनाउदैन किनकी यसको गठबन्धन नै अप्राकृतिक किसिमको छ । यदि राजनीतिक गत्यारोधलाई अन्त्य गर्ने हो भने राजनीतिक सहमतिबाट पुग नपुग तीन महिनामा संविधान निर्माण गर्न अथवा संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाको खाका बाहिर ल्याएर पनि जनतामा विश्वास बढ्ने थियो । तर त्यो विश्वास बढ्न सकेको छैन ।
अन्त्यमा संविधान निर्माण र शान्तिवार्ता निष्कर्षमा पुर् याउन आवश्यक छ । अग्रगामी संविधान बन्नुको अर्थ नेपाललाई उन्नत र विकासतिर बढाउनु हो । देशमा राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि पुरानै सामन्ती संरचनामा टिकेको अर्थतन्त्र छ सामाजिक संास्कृतिक संस्कार छ शासनप्रणाली अत्यन्त रुढीवादी छ । यी सबैलाई पुनः संरचनाबाट उल्टाउन आवश्यक छ । चीनको अवस्था जतिबेला राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो त्यसलाई हेर्न सक्छौं । डा। सनयात्सेनको नेतृत्वमा १९११ को क्रान्तिले चीनमा सामन्ती राजतन्त्रलाई उन्मूलन गर् यो तथा चीनको गणतन्त्र स्थापना भए पनि चिनियाँ जनताले सम्राज्यावाद र सामन्तवादका अवशेष पल्टाउन ऐतिहासिक क्रान्ति बाँकी नै थियो ।
क।माओको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा
चीनमा साम्राज्यवाद सामन्तवाद तथा कर्मचारी पुँजीवादको अन्त्य गरी जनताको हातमा राज्यसत्ता लिएर वास्तविक गणतन्त्रको स्थापना भयो । नेपालको सन्दर्भमा पनि राजतन्त्रको अन्त्य भए पनि साम्राज्यवाद विस्तारवाद र सामन्तवादका हस्तक्षेप र अवशेषसँगै रुढीवादमा फसेको कर्मचारीतन्त्रलाई उल्टाउँदै वास्तविक जनताको जनवादी गणतन्त्र स्थापना गर्न बाँकी नै छ । जब जनताको गणतन्त्र स्थापना हुनेछ भूमिहीन किसानहरुले जमिन पाउनेछन् सामूहिकता र सहकारी प्रणाली लागू हुनेछ । शैक्षिक क्षेत्रमा सांस्कृतिक क्षेत्रमा आर्थिक क्षेत्र सामाजिक क्षेत्रमा समानताको व्यवस्था हुनेछ । समानबीचको प्रतिस्पर्धा हुनेछ उद्योग कृषि राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञान र प्रविधिलाई आधुनिकीकरण गरी देशलाई अग्रगतिमा विकास गर्दै संसारसामु स्वाधीन सार्वभौम तथा स्वतन्त्र देशको रुपमा चिनाउनु आवश्यक छ । यथास्थिति र सुधारिएको मानिने पुरानो संसदीय व्यवस्थाले यो सम्भव छैन । त्यसैले पुरानो संसदीय व्यवस्थादेखि माथि जनवादी गणतन्त्रदेखि तल बीचको जनपक्षीय संविधान बनाउनमा सहमति आवश्यक छ तबमात्र देश प्रसव पीडाबाट मुक्त हुनेछ ।
लेखक एकीकृत माओवादीका केन्द्रीय सदस्य हुन्।

Comments0

Leave Comments

Please Enter Security Code *

वाटिका

इन्द्बेनी