२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010

BREAKING NEWS :

मौसम

काठमाडौं, नेपाल
अधिक्तम(°से) न्यूनतम(°से) वर्षा
- - -

राशिफल

आम्दानीको तुलनामा खर्च बढी हुनेछ ।
साथीभाइले सताउनेछन् ।
अनावश्यक काममा खर्च हुनेछ ।
आकस्मिक धन लाभको योग छ ।
व्यापारबाट फाइदा हुनेछैन ।
लामो यात्राको अवसर मिल्नेछ ।
कुरा काट्नेहरू सक्रिय हुनेछन् ।
घुमफिरको अवसर मिल्नेछ ।
स्वास्थ्य स्थिति कमजोर रहनेछ ।
मान सम्मानको अवसर मिल्नेछ ।
प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
अनावश्यक खर्च हुनेछ ।

बाँकी अंश

शिक्षा सेवा शुल्क तिर्न राजस्वद्वारा पत्राचार

भरत शर्मा प्रदीप न्यौपाने÷राजधानी
काठमाडौं २५ फागुन
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सन ले सरकारले लगाएको कर नतिर्ने घोषणा गरेको समयमैै आन्तरिक राजस्व विभागले निजी विद्यालयलाई शिक्षा सेवा शुल्क तिर्न पत्राचार गरेको छ । सरकारले निजी शिक्षण संस्थाका लागि लगाएको शैक्षिक सेवा शुल्क तिर्न पत्राचार गरिसकेको आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक नरनाथ गिरीले जानकारी दिए ।
चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले निजी विद्यालयलाई लगाएको सेवा शुल्क तिर्न मुलुकभरका विद्यालयलाई राजस्व कार्यालयहरुले पत्राचार गरेको बताउँदै निर्देशक गिरीले राजधानीसँग भने ुकरको दायराबाट विद्यालयले छुट पाउने छैनन् । राज्यले बजेटमार्फत लगाएको कर अनिवार्य रुपमा तिर्नुपर्छु गरीले भने ।
गत आइतबार सम्पन्न प्याब्सनको १०औं महाधिवेशनले सरकारले निजी शिक्षण संस्थामा लगाएको शैक्षिक सेवा शुल्क नतिर्ने निर्णय गरेको छ । प्याब्सन अध्यक्ष राजेश खड्काले सरकारले निजी शैक्षिक संस्थामाथि लगाएको कर कुनै पनि हालतमा नतिर्ने बताउँदै भने ुप्याब्सन कर खारेजी हुनुपर्ने पक्षमा छ ।ु
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी शिक्षण संस्थालाई १ प्रतिशत शिक्षा सेवा शुल्क लगाएको छ । तर निजी विद्यालयको छाता संगठनहरुले सो शुल्क नतिर्ने अडान लिँदै आएका भए पनि अधिकांश विद्यालयले सोवापतको शुल्क तिरेको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले जनाएको छ ।
विद्यालय र विदेश अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीको मुद्रा सटहीबाट १० करोड ४७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने विद्यार्थीले मुद्रा सटही गर्दा १ प्रतिशत कर लिने व्यवस्था बजेटमा सरकारले गरेको थियो ।
विद्यालयलाई पत्राचार गरी कर तिर्न आग्रह गर्दा पनि अटेरी गर्ने विद्यालयले सरकारबाट लिने सुविधा रोक्का गर्न शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको निर्देशक गिरीले बताए । विद्यालयको माथिल्लो कक्षा साचालनको सम्बन्धन अपग्रेड लगायतका सरकारी सुविधा लिन विद्यालयले शिक्षा सेवा शुल्क चुक्ता गर्नुपर्छ ।
उपत्यका उपमहानगरपालिका नगरपालिका र जिल्ला सदरमुकाममा साचालनमा रहेका निजी विद्यालयले मात्र शिक्षा सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ । विद्यालयले विद्यार्थीसँग लिने सम्पूर्ण शुल्कमा केही विद्यालयले १ प्रतिशत कर लगाउने गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत शिक्षण सेवा कर लगाएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा हालसम्म तीन सय ६ विद्यालयले मात्र कर तिरेका छन् । राजधानीमा मात्र एक हजारभन्दा बढी निजी विद्यालय साचालनमा छन् ।
तर मुलुकभर साचालनमा आएका सबै निजी विद्यालय करको दायरामा नआएका कारण विद्यालयको आय-व्ययका आधारमा कर तिर्न पत्राचार गरेको छ । राजस्व कार्यालयले विद्यालयलाई १५ दिनभित्र करको दायरामा आउन आग्रहसमेत गरेको छ ।
दुर्गम र कर्णाली जिल्लाका बालबालिकाका लागि निजी विद्यालयबाट संकलन भएको कर खर्च गर्ने सरकारले बताएको छ । तर निजी विद्यालय साचालकहरुले भने शिक्षा सेवा सहयोग शुल्कमार्फत सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारले निजी विद्यालयमाथि लगाएको शैक्षिक सेवा शुल्कका सम्बन्धमा बुधबार अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी राजस्व कार्यालयका प्रतिनिधि र निजी विद्यालयका छाता संगठनका पदाधिकारीबीच करको विषयमा छलफल गर्न अर्थ मन्त्रालयले बोलाएको छ ।

Comments0

Leave Comments

Please Enter Security Code *

वाटिका

इन्द्बेनी