नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्नुपर्ने दिन आउन अब दुई महिना भन्दा अलिकता बढी मात्र बाँकी छ७३डद्दघढस। संविधान निर्माण गर्ने कार्यतालिका दशौँ पटक संशोधन गरिने भएको छ७३डद्दघढस। र पनि तोकिएको समयमा संविधान बन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ७३डद्दघढस। अरु लगायत संविधानसभाका अध्यक्ष समेतले ुराजनीतिक दलहरु बीच सहमति नहुने हो भने समयमा संविधान बन्दैनु भनिसके७३डद्दघढस।
अन्तरिम संविधानले निर्धारण गरेको मितिमा नयाँ संविधान जारी नगरिएको अवस्थामा के हुने भन्ने प्रश्नमा यसबेला व्यापक बहस चलेको छ७३डद्दघढस। एकथरीले संवैधानिक रिक्तता उत्पन्न हुने बताएका छन् भने अर्काथरी ुआकाश खस्तैनु भन्दैछन्७३डद्दघढस।
संविधानसभाको आयु बढाउने
अन्तरिम संविधानले प्रष्टसंग तोकेको छ २०६७ साल जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी गरिनेछ भनेर७३डद्दघढस। यही आधारमा संविधानसभाको चुनावमा दलहरुले जनतासंग भोट मागे७३डद्दघढस। र दुई वर्ष भित्र नयाँ संविधान बनाएर जारी गर्ने शर्तमा दुई वर्षको पदावधि सहित नेपाली नागरिकले संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदान गरेका हुन्७३डद्दघढस। अर्को शब्दमा भन्नु पर्दा संविधानसभालाई नेपाली नागरिकले दिएको ुम्याण्डेटु आगामी जेठ १४ गतेसम्मलाई मात्र हो७३डद्दघढस।
जनताको अधिकार स्पष्ट निर्धारित रहेको स्थितिमा पनि संविधानसभाको म्याद वा आयु थप गर्ने तर्क एक कोणबाट आइराखेको छ७३डद्दघढस। निश्चित अवधिका लागि अधिकार दिएर जनताले निर्वाचित गरेको संस्थालाई आपुूखुसी पदावधि बढाउनु भनेको अधिनायकवादी चरित्र हो७३डद्दघढस। यसले प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य मान्यताको उपहास गर्छ७३डद्दघढस। त्यसैले ुराजनीतिक सहमतिु को नाममा वा अर्को कुनै बहानामा संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न७३डद्दघढस।
अर्को पक्षवाट हेर्दा त्यसरी म्याद बढाइए पनि थप अवधिमा यही संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउने प्रत्याभूति छैन७३डद्दघढस। दुई वर्षसम्म ुसहमतिु गरेर जान नसक्नेहरुले थप अवधिमा साँच्चै काम गर्लान् भन्ने विश्वास गर्ने आधार समाप्त पारिसकिएको छ७३डद्दघढस।
प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता तथा सिद्धान्त भन्दा बाहिरवाट राजनीतिक शक्ति समीकरणको हिसाबले हेर्दा पनि संविधानसभाको म्याद बढाउन मिल्ने÷सकिने देखिन्न७३डद्दघढस। हाल कायम अन्तरिम संविधान जारी भएको भोलिपल्टदेखि संविधानका प्रति जलाएर देशमा आगो बालिएको थियो७३डद्दघढस। र त्यसरी बिरोध गर्नेहरुका सामु प्रमुख भनिने राजनीतिक शक्तिहरु निरीह बनेर ´ुक्न बाध्य भएका थिए७३डद्दघढस।
अहिले पनि अवस्था त्यो भन्दा फरक छैन७३डद्दघढस। तोकिएको समय सीमाभित्र संविधान बन्नै पर्छ होइन भने जनताले दिएको ुम्याण्डेटु समाप्त भएर संवैधानिक शून्यता आउँछ भन्ने आवाज निकै बलियो बनेको छ यसबेला७३डद्दघढस। यस्तो स्थितिमा संविधानसभाको म्याद शक्तिको आडमा सहमतिको नाममा थपियो नै भने पनि त्यसको व्यापक विरोध हुने निश्चित छ७३डद्दघढस। त्यसबेला सिर्जना हुने परिस्थिति थेग्न सक्ने क्षमता र नैतिक आधार ुप्रमुखु हरुसंग हुने छैन७३डद्दघढस। गएको दुई वर्षको अनुभवले नै देखाइसक्यो शक्तिको धाकले आपुूलाई जे मन लाग्यो त्यो गर्न सकिन्न७३डद्दघढस।
कि अर्को चुनाव
जनताले दुई वर्षका लागि दिएको ुम्याण्डेटु समाप्त भएपछि संविधानसभाको म्याद बढाउन पाइन्न अर्को चुनाव गराएर संविधानसभाको गठन फेरि गर्नु पर्छ भन्ने तर्क पनि एकपक्षवाट आएको छ७३डद्दघढस। जनताको मतको कदरको हिसाबले यो विकल्प उपयुक्त लाग्न सक्छ७३डद्दघढस। तर वर्तमान राजनीतिक शक्ति समीकरणका हिसाबले यो वाटो दुरुह हुनेछ७३डद्दघढस।
एउटा राष्ट्रमा दुईवटा सेना रहेको अवस्था छ नेपालमा अहिले७३डद्दघढस। िहंसा त्याग्न नमानेको बन्दूक र सेना लिएर बसेको एउटा बलियो शक्ति छ७३डद्दघढस। भोलिको चुनावमा पनि उसले विगतमा जस्तै बन्दूक बोकेरै भाग लिनेछ७३डद्दघढस। एउटाले सेना तथा बन्दूक बोकेर भाग लिने र अरुले ुशान्तिपूर्ण तरिकाले बिचारको आधारमाु भाग लिने चुनावको परिदृश्य कस्तो हुनेछ भन्ने कुराको अनुमान हाम्रा ुलोकतन्त्रवादीु दलहरुले गरेकै हुनुपर्छ७३डद्दघढस।
अहिले एक पक्षले तर्क गरे जस्तै ताजा जनादेश लिनका लागि फेरि संविधानसभाको चुनाव गराउने हो भने बन्दूक बोक्ने माओवादीले पहिलो चुनावमा भन्दा बढी स्थान जित्न सक्छ७३डद्दघढस। त्यसो भयो भने निश्चित छ माओवादीले नेपालमा ुजनसंविधानु बनाउनेछ७३डद्दघढस। र त्यसो गर्न उसलाई कसैले रोक्न सक्ने ÷ पाउने छैन७३डद्दघढस। त्यस्तो अवस्थामा ुलोकतन्त्रु का आधारभूत मान्यता र आदर्शहरु कहाँ पुग्नेछन् सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ७३डद्दघढस।
चुनावको अर्को संभाव्य दृश्य ुलोकतन्त्रु को लोप हो७३डद्दघढस। निर्वाचनमा आफ्नो स्थिति कमजोर देखिएको खण्डमा चुनाव परिणाम माओवादीले स्वीकार नगर्ने स्पष्ट संकेत अहिलेकै कृयाकलापले देखिइराखेका छन्७३डद्दघढस। एउटा बलियो शक्तिले चुनाव परिणाम अस्वीकार गरेको अवस्थामा मुलुकको राजनीतिको परिणति के हुनेछ भन्ने थाहा पाउन धेरै ुचिन्तनु गर्नु आवश्यक छैन७३डद्दघढस। ुलोकतन्त्रवादीु हरुले बहुमत ल्याउन सक्ने संभावना रहेको अवस्थामा पनि ुलोकतन्त्रु सुरक्षित रहन सक्ने छैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ७३डद्दघढस। त्यसैले ताजा जनादेशका लागि भनेर पुनः संविधानसभाको चुनावमा जानु भनेको ुलोकतन्त्रु धराशायी हुनु हो भन्ने कुरा सरोकारवाला सबैले बुि´राख्दा राम्रो७३डद्दघढस।
संकटमा प्रजातन्त्र
अन्तरिम संविधानले तोकेको मितिमा नयाँ संविधान बनेन भने सडकबाटै संविधान घोषणा गर्ने र त्यसलाई जनताको संविधान नाम दिएर आफ्नो नेतृत्वमा मुलुक हाँक्ने चेतावनी माओवादीले दिइसकेको छ७३डद्दघढस। निर्धारित समयमा संविधान नबन्ने धारणा सरोकारवाला लगभग सबै पक्षबाट आइराखेको छ७३डद्दघढस। आगामी जेठ १४ गते नयाँ संविधान जारी भएन भने संवैधानिक तथा राजनीतिक शून्यता उत्पन्न हुनेछ र राज्य साचालन गर्ने वैधानिक अधिकार कसैसंग पनि रहने छैन७३डद्दघढस।
वैधानिक तथा राजनीतिक शून्यताको फाइदा शक्तिवानले उठाउने कुरामा शंका छैन७३डद्दघढस। त्यसैले त्यो शून्यताको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रको बागडोर मुलुकमा हाल कायम रहेका दुई मध्ये एउटा सेनाले लिनेछ÷लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ७३डद्दघढस।
निश्चित छ नेपाली सेना र माओवादी लडाकूमध्ये जसले मुलुक ुकब्जाु गरे पनि त्यो प्रकि्रया कष्टकर तथा विध्वंशकारी हुनेछ७३डद्दघढस। र जित जसको भए पनि हार्ने चाहिँ नेपाली जनता नेपाल राष्ट्र र प्रजातन्त्र हुनेछन्७३डद्दघढस।
आपुूलाई ुलोकतन्त्रुको सच्चा ठेकेदार ठान्नेहरुको हविगत् त्यस्तो अवस्थामा के हुनेछ भन्ने अनुमान लगाउन गाह्रो छैन७३डद्दघढस। मतपत्रमा विश्वास गर्ने विचारको राजनीति गर्ने बहुदलीय प्रतिस्पर्धा नागरिक अधिकारको सम्मान गर्ने जस्ता आदर्शका आधारमा चल्नेहरुको नामोनिशान रहने छैन नेपाल राष्ट्रमा त्यसबेला७३डद्दघढस। र त्यो अवस्थाका लागि लोकतन्त्रवादीहरु नै जिम्मेवार हुनेछन्७३डद्दघढस।
हो वैधानिक शून्यताको फाइदा उठाएर अराजकता सिर्जना गराएर हात पारिएको सत्ता दिगो हुन सक्ने छैन७३डद्दघढस। राष्ट्रिय क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश र विश्व शक्ति समीकरणको दवावका अगाडि त्यो प्रणाली टिक्न सक्ने छैन७३डद्दघढस। तर त्यतिाजेल मुलुकले सत्यानाश बेहोरिसकेको हुनेछ७३डद्दघढस। र यो क्रममा ुनयाँ नेपालु बनाउने नारा दिएर नेपाली नागरिकहरुलाई विध्वंशको भडखालोमा हाल्ने ुलोकतन्त्रवादीु हरु पनि त्यो सर्वनाशवाट बच्न सक्ने छैनन्७३डद्दघढस।
उपयुक्त विकल्प
विदेशीको निर्देशनमा १२ बँुदे सहमतिदेखि आरम्भ गरिएको ुनयाँ नेपालु को यात्रा ´न् भन्दा ´न् जटिल बन्दै गइराखेको छ खासगरी लोकतन्त्रवादीहरुका लागि७३डद्दघढस। ुसहमतिु को राजनीति गर्नेहरुबीच बढ्दो अविश्वास तथा फाटोका कारण अब अगाडि जान सक्ने स्थिति लगभग समाप्त भैसकेको छ७३डद्दघढस।
मुलुकमा ुलोकतान्त्रिकु शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यले अघि बढेका राजनीतिक दलहरु यहाँसम्म आइपुग्दा अप्ठ्यारोमा परेका छन्७३डद्दघढस। अगाडिको वाटो कठिन मात्र होइन दूरुह बनेको छ७३डद्दघढस। ुलोकतन्त्रुका लागि लड्नेहरुकै कि्रयाकलापले प्रजातन्त्रलाई धरापमा पारेको छ७३डद्दघढस। प्रजातान्त्रिक आदर्श र मान्यता मात्र खतरामा छैनन् यतिबेला नेपालमा७३डद्दघढस। मतपत्रको माध्यमवाट जनादेशका आधारमा शासन गर्ने सिद्धान्त अंगाल्ने दल समूह र नेताहरुकै भविष्य अन्यौल र जोखिममा परेको छ७३डद्दघढस।
यो अवस्थाको निर्माण उनीहरुले नै गरेका हुन्७३डद्दघढस। त्यसैले अहिलसम्म गरिएका गल्ती सच्याउनु एक मात्र विकल्प बाँकी छ प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने हो भने७३डद्दघढस। अर्कालाई दोष दिएर आपुूमात्र ठीक भन्ने दम्भ छाडेर प्रजातन्त्रवादीहरुले आत्मसमीक्षा गरी विगत्मा गरिएका गल्ती सच्याउने र फैलाइएका भ्रम तोड्ने काम तत्काल गर्नु आवश्यक छ७३डद्दघढस। ुमाओवादीले सहमति पालना गरेनु जस्ता आलाप-विलाप त्याग्नु पर्छ७३डद्दघढस। र नेपाल राष्ट्रको सर्वोत्तम हित तथा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको सुनिश्चितताका लागि प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेहरु एकजुट भएर अघि बढ्न अब ढिलो गर्नु हुन्न७३डद्दघढस। त्यसका लागि २०४७ सालको संविधानलाई पुनस्र्थापना गरी त्यसमा आवश्यक सुधारमार्पुत सबै पक्ष आट्ने बनाउनु सबै भन्दा उपयुक्त विकल्प हुनेछ७३डद्दघढस। मुलुकलाई अन्यौल र थप रक्तपातमा जान दिनुको साटो प्रजातान्त्रिक प्रणालीको रक्षाका लागि ुसहमतिु का साथ काम गर्नु सबैको हितमा हुनेछ७३डद्दघढस।
गजुरेल त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा राजनीतिशास्त्रका उपप्राध्यापक हुन्७३डद्दघढस।
मभभउबपनबवगचभि२नुबष्ि।अयु