नेपाल बहुजातीय बहुभाषिक बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देशको रुपमा विश्व मानचित्रमा परिचित छ । यस देशमा कम्तिमा एक सय भाषाहरु जीवित छन् । तर दुःखको कुरो केही भाषाहरु लोपोन्मुख स्थितिमा पुगिसकेका छन् भने केही भाषाहरु बोलीमा मात्र सीमित छन् । केही भाषाहरुका आफ्ना लिपि छैनन् । यहाँको संस्कृतिलाई इन्दे्रणी संस्कृति भनिन्छ । यो सांस्कृतिक शब्दावली हो । यसको शाब्दिक अर्थ सप्तरंगी संस्कृति हुन सक्छ । केही लोप भए पनि यहाँ असंख्य संस्कृतिहरु अझ जीवित अवस्थामा छन् । प्रत्येक संस्कृतिको आफ्नो मौलिक सौन्दर्य छ । यसको आफ्नै आत्मा छ । संस्कृतिलाई कुनै पनि राष्ट्रको ढुकढुकी मानिन्छ । संस्कृतिको सीमाभित्र संस्कार परम्परा जीवनशैली बानी बेहोरा वेशभूषा अन्धविश्वास जादू टुना उखानटुक्का आदि स्वभावतः समाविष्ट भएको हुन्छ ।
संस्कृतिलाई परिभाषित गर्नु शब्दको माध्यमद्वारा त्यति सजिलो छैन र त्यति सम्भव पनि छैन । यहाँ जात-जाति पनि असंख्य छन् । आदिवासी जनजाति नै ५९ओटा सूचीकृत भइसकेका छन् । र यो संख्या लगभग एक सयसम्म पुग्ने अनुमान छ । किनभने भर्खरै राष्ट्रिय स्तरको सर्वेक्षण सम्पन्न भएको छ जसको रिर्पोट अहिले सार्वजनिक भएको छैन । त्यस्तै पिछडिएका वर्गमा अहिलेसम्म ३५ओटा जात-जातिहरु सूचीमा परेका छन् तर यसको सर्वेक्षण नभएकोले यसको संख्या तोक्न अहिले सही नहुन सक्छ । त्यस्तै दलित वर्गमा पनि असंख्य जात-जातिहरुको सूची प्रकाशित भइसकेको छ ।
तथ्यांकले पनि एक सय एक जाीि र ९३ भाषाहरु रहेको देखाएको छ । तर यो तथ्यांक मिथ्यांक पनि हुन सक्छ किनभने यसको पूर्ण पहिचान र किटानका लागि मानवशास्त्रीय सामाजिक भाषिक र सांस्कृतिक सर्वेक्षण भइनसकेको अवस्था छ । यस परिपे्रक्ष्यमा नेपाललाई बहुजातीय बहुभाषिक र बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक भन्नु सर्वथा समुचित हुन जान्छ ।
आदिवासी जनजाति पिछडिएकावर्ग महिला मुसलमान दलितको संख्या धेरै भए पनि सुविधाको दृष्टिकोणले यिनीहरुलाई अल्पसंख्यक भनिएको छ किनभने सदियौंदेखि यिनीहरु राज्यपक्षबाट उत्पीडित शोषित दमित पि_िल्सइएका र पछाडि पारिएका छन् । यिनीहरु अहिले संगठित भएका छन् र आफ्नो हक र अधिकारका लागि अग्रसर भएका छन् । आवश्यकता परेको खण्डमा समय- समयमा आन्दोलित र आक्रोशित पनि भएका छन् । संविधानसभामा यिनीहरुको प्रतिनिधित्व सन्तोषजनक छ ।
वर्तमान संविधानसभा अथवा संसद् सबैभन्दा समावेशी भन्न सकिन्छ । कुल ५७५ निर्वाचित सिटहरुमा ३५ प्रतिशत अर्थात् १९६ सिटमा मधेसी ३३ प्रतिशत अर्थात् १९२ मा जनजाति ८० प्रतिशत अर्थात् ४७ दलित र ४ प्रतिशत अर्थात् २२ जना दलितहरु छन् । मन्त्रीपरिष्बाट मनोनित २६ सिटमध्ये ६ सिटमा महिलाहरु मनोनित भएका छन् ।
विश्वमा सर्वप्रथम हंगेरीमा डायट अफ हंगेरी सन् १८४९ मा अल्पसंख्यक अधिकारबारेमा कानुन सम्मत घोषणा गरेको पाइन्छ । यसले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको अभिन्न अंगको रुपमा मान्यता प्राप्त गरेको छ । बालअधिकार महिला अधिकार र शरणार्थी अधिकारजस्ता अल्पसंख्यकको अधिकार पनि सुनिश्चित हुनुपर्दछ जसबाट कुनै पनि समुदाय विाचत हुनुहुँदैन । आदिवासी जात-जाति पिछडिएकावर्ग तेस्रो िलंगी महिला र मुसलमानआदि आफूले पाउनुपर्ने अधिकारबाट विाचत हुन नपरोस् भनेर संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न निकायहरुबाट विभिन्न सन्धि महासन्धिहरुबाट यसको उद्घोष पटक-पटक भइसकेको हामी पाउँछौं । जस्तो इन्टरनेसनल कन्भेन्सन अन सिभिल एन्ड पलिटिकल राइट्स् आईसीसीपीआरको धारा २७ युनाइटेड नेसन्स डिक्लेरेसन अन दी राइट्स अफ परसन्स विलौंिगंस टु नेसनल अथवा एथनिक रिलिजियस एन्ड िलंगुइस्टिक माइनोरिटिज युरोपियन सन्धिको दुई ओटा परिषद् जसमा द पे्रुमवर्क कन्भेन्सन फर द प्रोटेक्सन अफ नेसनल माइनौरिटिज र युरोपिएन चार्टर फर रेजनल अर्थात् माइनोरिटिज लंगवेजेज -भाषा र ओएससिइ कोपेन हेगेन दस्तावेज १९९० ।
अल्पसंख्यक अधिकारको सीमाभित्र अस्तित्वको रक्षा भेदभावबाट सुरक्षा पहिचानको स्थापना रक्षा र प्रतिस्थापन तथा अभिवृद्धि र राजनीतिक जीवनमा सहभागिता पर्दछ । यसको सुनिश्चितताका लागि प्रत्येक लोकतान्त्रिक देशमा विशेष नियम कानुनको व्यवस्था हुन्छ । कुनै लोकतान्त्रिक देशमा आयोग त कुनै लोकतान्त्रिक देशमा विकास समिति र प्रतिष्ठानको गठन भएको हुन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा यसको लागि अल्पसंख्यक आयोगको स्थापना राजधानी दिल्लीमा भएको छ ।
युरोपीयन देश हंगेरीमा पनि अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि अल्पसंख्यक आयोगको स्थापना भएको छ । नेपालमा पनि दलित आयोग आदिवासी जनजाति विकास प्रतिष्ठान पिछडिएको समुदाय उत्थान विकास समिति आदिको गठन नगरिएको होइन।तर यिनीहरुको समुचित अधिकार अझसम्म सुनिश्चित हुन सकेको छैन । समय-समयमा यिनीहरुको क्रमिक आन्दोलनद्वारा आक्रोश अभिव्यक्त भइराखेको हामी पाउँछौं । सरकारले पनि अल्पसंख्यकको अधिकारको संरक्षण एवम् सम्बद्र्धनका लागि विभिन्न आयोग र समिति गठन गर्नुमात्र आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री ठान्दछ । यसको अनुगमन गरेर यसलाई सुदृढ तुल्याउँनेतिर सरकारको यथेष्ट ध्यान गएको छैन । सरकारले पनि यी विभिन्न समिति र आयोगका लागि वार्षिक रकम छुटुएको हामी पाउँछौं । तर सही अनुगमन नभएपछि यसको दुरुपयोग ठाउँठाउँमा भएको खबर पनि समाचार जगत्मा आइरहेको हुन्छ ।
जिल्ला विकास समितिद्वारा यो रकम सही ठाउँमा सही माध्यमद्वारा खर्च भइराखेको हुँदैन । स्थानीय विकास अधिकारी केही पहुँच भएका स्थानीय नेताहरुद्वारा यसको दुरुपयोग भइराखेको हुन्छ । नक्कली फाँटवारी पसे गरेर यसको रकम हिनामिना भइराखेको हुन्छ । सरकारी रकमको साथै दक्ष जनशक्तिको अभावले गर्दा अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदाय यसको प्रत्यक्ष लाभबाट विाचत भएका अनेकौं उदाहरणहरु पाइन्छन् । तसर्थ स्थनीय निकायको साथ-साथ जनप्रतिनिधिहरु पनि अल्पसंख्यकको अधिकारप्रति सजग र सतर्क हुनुपर्ने स्थिति एकातिर छ भने अल्पसंख्यकहरु प्नि आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि अगाडि आउनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
अधिकार भीख मागेको जस्तो गरेर पाइदैन । यसको लागि संगठित भएर आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि अग्रसर हुनुपर्दछ । कसैले पनि अधिकार दिँदैन । आफूले नै अधिकार प्राप्तिको लागि लड्नुपर्ने हुन्छ नत्र घरमा बसेर मात्र अधिकारको लडाइ लडिँदैन । भारतका राष्ट्रकवि रामधारी िसंह दिनकरको शब्दमा
ुअधिकार खोकर बैठ रहना यह महा दुष्कर्म हैु
ुन्यायार्थ अपने बन्धुको भी दण्ड देना धर्म हैु
१२ जुलाई १९९६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आईसीसीपीआरको महासन्धि जसलाई नेपालले पनि स्वीकार गरेर सही गरिसकेको सन्दर्भमा सबै नागरिकहरु समान छन् र कसैलाई पनि िलंग जाति रंगको आधारमा हेला गरिँदैन र नेपालको आन्तरिक संविधानमा समेत यस्तो व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रयोग नदेखिनु धेरै दुःखद स्थिति हो ।
महिलाहरु घरासायी िहंसाबाट पीडित हुनु बोक्सी ठानेर बहिष्कृत गर्नु मलमूत्र खुवाउनु जस्ता अमानवीय कि्रयाकलाप भइराखेको स्थितिमा अल्प संख्यकहरुको अधिकार सुनिश्चित समाजमा नभएको प्रस्टिन्छ । दलितहरुप्रति आजको समाज असहिष्णु र अमानवीय व्यवहार गर्दै आएको छ । पिछडिएकावर्ग सीमान्तकृत समुदाय अति सीमान्तकृत समुदाय र लोपोन्मुख समुदाय अझ पनि आफ्नो अधिकारबाट विाचत छन् । यस्तै बहिष्करणमा परेका समुदाय अपहेलित र अपमानित हुँदै आएका छन् । यिनीहरु दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा जिउँनका लागि बाध्य छन् ।
संख्यामा धेरै भए पनि जस्तो मधेसी महिला दलित मुसलमान आदिवासीहरु सदियौंदेखि शोषित उत्पीडित र दमित हुँदै आएका छन् । तसर्थ अहिले महिला सशक्तीकरणको आवाज उठिरहेको छ । आदिवासी दलित मधेसी मुसलमान र पिछडिएकावर्ग एकताबद्ध भएर संगठित भइराखेका छन् । लोकतन्त्रबाट यिनीहरुले धेरै आशा लिएका छन् तर पनि संख्यात्मक रुपमा बहुसख्यक भएपनि प्रभावशाली शक्तिशाली सामन्ती वर्गबाट अझ पनि अधीनस्थ राज्यको मूल धारमा समाविष्ट नभएका राज्यसत्ता र शक्तिबाट बहिष्कृत र शासित आर्थिक राजनीतिक सामाजिक शैक्षिक र सांस्कृतिक रुपमा पिछडिएका राज्यद्वारा विभेद र उत्पीडनमा पारिएका जातीय भाषिक वा धार्मिक िहंसाबाट कम जनसंख्या भएका जात- जाति यो समुदायमा पर्छन् । सीमान्तकृत अतिसीमान्तकृत लोपोमुख र बहिष्कृत जात-जाति वा समुदाय अल्पसंख्याभित्र पर्दछन् ।
राज्य सत्ता र शक्तिबाट शोषित दमित अपमानित र केन्द्रित समुदायबाट बहिष्कृत बहुसंख्यक समुदाय अल्पसंख्यकभित्र पर्दछन् । अधिकांश आदिवासी पिछडिएकावर्ग मुस्लिम तथा मधेसका अन्य उपेक्षित समुदाय अधिकांश महिला अपांग र अशक्त आदि यस भित्र पर्दछन् । अनेकौं समूह तेस्रो िलंगि समिलंगी द्वििलंगी र अन्तरिलंगी जुन सुकै जातजाती अथवा समुदायविशेष भित्र परेपनि शोषण उत्पीडन विभेद र विाचतीकरणमा परेको वर्ग अल्पसंख्यक भित्र पर्छन् र यिनीहरु आफ्नो मौलिक हक र अधिकार प्राप्तिका लागि अहिले प्रस्तावित नयाँ संविधानमा प्रावधान होस् भनेर आवाज बुलन्द गरिराखेका छन् जुन सर्वथा समुचित र स्वभाविक पनि हो ।

समाचार

मौसम

राशिफल

बाँकी अंश

नयाँ संविधानमा अल्पसंख्यकको अधिकार

Comments⁰

Leave Comments

बिचार

Most Read News

अर्थतन्त्र

वाटिका

इन्द्बेनी