© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २४
ईश्वरी सुवेदी÷राजधानी
काठमाडौं २४ फागुन
प्रमुख दलबीच विवाद मिल्न नसक्दा नयाँ संविधानको मस्यौदा बनाउन कठिनाइ भएको भन्दै संविधानसभाको मूल समिति मानिने संवैधानिक समितिले मंगलबार बोलाएको विशेष बैठकमा १६ बुँदे सर्त राख्ने भएको छ ।
सो बैठकमा संविधानसभामा सहभागी २५ ओटै दलका संसदीय दलका नेतालाई डाकिएको छ । समितिले संविधान मस्यौदा तयार गर्दा आइपर्ने कठिनाइ अगाडि बढ्ने आधार कार्यप्रकि्रया र कार्यतालिकालाई बैठकको मुख्य ऐजन्डा बनाएको छ ।
समितिले मस्यौदा तयारीका क्रममा दलहरुबीच विवादित बनेका बहुलवाद शासन प्रणाली मन्त्रिपरिषद् गठन निर्वाचन प्रणाली न्यायाधीशको नियुक्ति र बर्खास्तगी एवं संविधानको व्याख्या संघीय र प्रादेशिक व्यवस्थापिकाको संख्या तथा प्रदेशको नाम सिमाना र संख्याबारे सहमतिको माग अघि सार्ने स्रोतले बतायो ।
बैठक दबाबमूलक रहने समिति सभापति नीलाम्बर आचार्यको भनाइ थियो । ुप्रमुख विवादित विषयमा संविधानसभामा सहभागी सबै दलका नेताहरुबीच सहमति जुटाउन बैठक उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा पनि आचार्यको छ ।
संविधानसभाबाट पारित भएपछि विवाद समाधान र मस्यौदा तयार गर्ने समय किटान हुनुपर्ने माग पनि समितिमा उठाइने उनले बताए । संविधानसभा नियमावलीमा संवैधानिक समितिले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तावनालगायतका विषयमा मस्यौदा तयार पार्ने र सबै समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गरी एकीकृत मस्यौदा तयार पार्ने उल्लेख छ ।
संविधानसभाका ११ समितिमध्ये संवैधानिक समितिमा हालसम्म प्राकृतिक स्रोत आर्थिक अधिकार तथा राजस्व बाँडफाँट समिति र संवैधानिक निकायको संरचना निर्धारण समितिको प्रतिवेदन मात्र प्राप्त भएको छ ।
संवैधानिक समितिमा राज्यको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति राज्यको पुनसर्ंरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँट न्यायप्रणाली व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारणलगायत महŒवपूर्ण समितिको प्रतिवेदन पुग्न सकेको छैन ।
स्वरुप निर्धारण समितिमा शासन र निर्वाचन प्रणाली तथा मन्त्रिपरिषद् गठन पुनसर्ंरचना समितिमा प्रदेशको संख्या सीमा नामकरण र राजनीतिक अग्राधिकार तथा न्यायप्रणाली समितिमा प्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायाधीश नियुक्ति बर्खास्तगी र संविधानको व्याख्यालगायतका विषयमा देखिएका विवाद समाधान हुन नसकेकाले मस्यौदा तयारमा ढिलाइ भएको हो ।
यसैगरी व्यवस्थापकीय अंगको स्वरुप निर्धारण समितिमा दुई र एक सदनात्मक व्यवस्था तथा केन्द्र र प्रदेशमा सदस्य संख्याको विषयमा विवाद छ ।
Comments0
Leave Comments