© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २४
सुभाष न्यौपाने÷राजधानी
काठमाडौं २४ फागुन
नेपाल आयल निगमसँग नगद अभाव बढ्दै जान थालेपछि पेट्रोलियम आपुर्तिमा कमि आउने भएको छ ।
निगमले वाणिज्य मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयलाई खाना पकाउने ग्यासमा भ्याट छुटको आग्रह पुनः गरे पनि त्यसको कार्यन्वयन नभएपछि र डिजेलको नोक्सानीले गर्दा नगद अभाव भएको निगमस्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निगमलाई डिजेल र खाना पकाउने ग्यासमा बढी नोक्सानी छ । अर्थ मन्त्रालयले भने भ्याट छुटभन्दा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य समायोजन गरेर नगद संकलन गर्न सुझाव दिएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक दिगम्बर झाले भारतिय आयल कर्पाेरेशनले पछिल्लो पटक पठाएको मुल्य विवरण अनुसार निगमलाई मासिक २१ करोड रुपैयाँ नोक्सानी छ । निगमले यसभन्दा अघिको १० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी तिर्न बाँकी नै छ ।
निगमले भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोल र डिजेलको मुल्य केही सस्तो भएपछि इन्धन अपचलन बढ्ने हुदाँ थप नोक्सानी ब्योहर्नु पर्ने जिकिर गर्दै आएको छ । इन्धन अपचलनबाट निगमको नगद प्रवाहमा थप संकट आउने भएकाले पेट्रोलियम आपुर्तिमा समस्या आउने निगमको भनाई छ ।
निगमका अनुसार भारतिय सिमावर्ती बजारको भन्दा पेट्रोलमा तीन रुपैयाँ ६० पैसा र डिजेलमा दुई रुपैयाँ ४० पैसा नेपाली बजार सस्तो छ । निगमले यसभन्दा अघि दुई पटक डिजेलमा मुल्यपृद्धि गरिसकेको छ । पहिलो पटक तीन रुपैयाँ र दोस्रो पटक एक रुपैयाँ गरी डिजेल र मट्टितेलमा चार रुपैयाँ मुल्यवृद्धि भइसकेको छ । निगमलाई मट्टितेलमा भने सात रुपैयाँ अझै पनि प्रतिलिटर नाफा छ । हाल डिजेल र मट्टितेलको मुल्य ५९ रुपैयाँ कायम छ ।
नेपाल पेट्रोलियम डिलस्र एशोशिएशनका अध्यक्ष सरोज पाण्डेले स्थानिय प्रशाशनले कडाई गर्न सकेमा पेट्रोलियम अपचलन खासै नहुने बताए । उनले लोढसेढिङका कारण डिजेलको माग बढिरहेकाले आपुर्ति त्यस अनुपातमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै आपुर्ति व्यवस्थापन मजबुत गर्न आग्रह गरे । हाल डिजेलको माग ६० हजार किलोलिटर रहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विदेशी मुद्राको संचिति घटेकाले त्यस्ता बस्तुको आयत घटाउनु पर्ने निर्देशन निगमलाई दिइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले इन्धन आपुर्तिमा आफै व्यवस्थापन गर्न बाणिज्य मन्त्रालयलाई दिएको सुझावलाई मन्त्रीपरिपषिदले भने मुल्य समायोजन गर्न स्वीकृति दिएको छैन् । एशोशिएशनका महासचिव शरद भण्डारीले माग अनुसारको आपुर्ति व्यवस्थापन हुनु पर्ने उल्लेख गर्दै यसका लागि सरकारी कार्यलयका बीच समन्वय हुन आग्रह गरे । उनले भ्याट छुट अनुदान वा मुल्य समायोजन जुनसुकै विकल्प अपनाएर भए पनि उपभोक्तालाई सहज आपुर्ति पहिलो आवश्यकता भएको बताए ।
Comments0
Leave Comments