© 2010 Rajdhani National Daily.
Powered by: F1Soft International
२०६७ - श्रावन - १४ | 30, July 2010
समाचार
मौसम| अधिक्तम(°से) | न्यूनतम(°से) | वर्षा |
|---|---|---|
| - | - | - |
राशिफलबाँकी अंश
२०६६ - फागुन - २२
शोभाकान्त रेग्मी, भरत शर्मा/राजधानी भैरहवा, २२ फागुन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन -प्याब्सन) मा आबद्ध निजी विद्यालयले सरकारले लगाएको शिक्षा सेवा कर नतिर्ने निर्ण्र्ाागरेका छन् गत १२ चैत, २०६५ मा अर्थ मन्त्रालयसँग भएको १४ बुँदे सहमतिका आधारमा सरकारसँग छलफल गर्नेभन्दै विद्यालय सञ्चालकहरूले करको रूपमा नतिर्ने अडान व्यक्त गरेका हुन् महाधिवेशनले सरकारलाई शिक्षा सेवा शुल्क सहयोग कोष मासिक शिक्षक शुल्कको १ प्रतिशत रकम सहयोग गर्ने निर्ण्र्ााभएको प्याब्सन अध्यक्ष भोजबहादुर शाहले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिए अध्यक्ष शाहले भने, 'बिलविजक जारी गरेर विद्यालय कर तिर्न सक्दैन ।' महाधिवेशनले निजी विद्यालयप्रति सरकार प्रस्ट नभएको भन्दै छाता ऐनको मागसमेत गरेको छ निजी विद्यालय सञ्चालनका लागि निजी तथा संस्थागत विद्यालय छाता ऐनको माग गर्दै उनीहरूले प्रक्रिया अगाडि नबढे आन्दोलन गर्नेसमेत निर्ण्र्ाागरेका छन् शान्ति सिर्जना र विकासका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, नयाँ संविधानमा निजी क्षेत्रको अधिकारको सुनिश्चितता नारा तय गरिएको प्याब्सनको जारी दसौं महाधिवेशनले विद्यालय शान्ति क्षेत्र भएकाले बन्द हडताल नगर्नसमेत माग गरेको छ निजी विद्यालयका समस्याका बारेमा सरकारसँग राखेका ११ बुँदे मागका बारेमा तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलन गर्ने महाधिवेशनले निर्ण्र्ाागरेको छ 'माग पूरा नभए आन्दोलन गछौर्ं, आन्दोलन कस्तो प्रकारको हुने त्यसबारे एक सातापछि निर्ण्र्ाालिनेछौं,' अध्यक्ष शाहले भने निजी विद्यालयमाथि लगाएको कर हटाउनुपर्ने, विद्यालय शान्ति क्षेत्रलगायतका माग प्याब्सनले सरकारसमक्ष पेस गरेको छ निजी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पुर्याएको योगदानको अवमूल्यन गरेको भन्दै प्याब्सनको केन्द्रीय नेतृत्वलाई स्पष्ट नीति बनाउन काममा पहल गर्न आग्रह गरेका थिए संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले शुक्रबार उद्घाटन गरेको १०औं महाधिवशेनले आइतबार नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ शनिबार जारी बन्द सत्रले विधान संशोधन थप गरेको छ निर्वाचित अध्यक्षबाट मनोनीत गर्ने सातजनाको विभिन्न पदमा दर्ुइजना महिला अनिवार्य रहने भएको छ महाधिवेशनले महासचिव टीआर ढकालको प्रतिवेदनलाई र्सवसम्मतिले पारित गरेको छ
Comments0
Leave Comments