संघीयताको अवधारणालाई नेपाली जनताले अधिकार ग्रहण गरेको देखिँदैन । पृथ्वीनारायण शाह, बहादुर शाह, जंगबहादुर हुँदै बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह, पुष्पलाल, राजा महेन्द्र, वीरेन्द्र, मदन भण्डारी र महेन्द्रनारायण निधिहरूको प्रवल राष्ट्रवादी चेतनायुक्त नेतृत्वहरूका कारण वाञ्छित लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेपछि नेपालको इतिहासको सबैभन्दा कमजोर राजनीतिक नेतृत्व रहेको समयमा नेपाली राजनीतिका लोभीपापी, सत्तालम्पट स्वार्थ समूहहरूको दौर्वल्य दोहन गर्दै विभिन्न वैदेशिक स्वार्थ समूहहरू र तिनका नेपाली एजेन्टहरूले नेपालमा संघीयता लादेका हुन् । यसको अन्तिम लक्ष्य नेपालको विखण्डन हो भन्ने र्छलंग हुँदै गइरहेको छ ।
नेपाली जनताले यो षड्यन्त्रलाई बुझदै गएका छन् । त्यसैले आज चित्रबहादुर केसी, मोहनविक्रम सिंह, मोदनाथ प्रश्रति र नारायणमान बिजुक्छेहरू नेपाली जनताका वास्तविक नायक बन्दै गइरहेका छन् । यो सवालमा कांग्रेस र एमालेका नेताभन्दा प्रदीप पौडेल र रामकुमारी झाँक्रीहरू बढी परिपक्व र जिम्मेवार देखिएका छन् । संघीयतााबाट उत्पन्न हुने विघटनकारी सोचलाई व्यवस्थापन गर्ने राज्य क्षमता र राजनीतिक सामर्थ्य हामीसँग छैन भन्ने पनि सबैले बुझदै गएका छन् । संघीयतावादी राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यी सवालहरूलाई लिएर तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको छ । ती दलहरूमा संघीयताको वकालत गर्ने नेताहरू पनि पार्टर्ीीले सम्झौता गरेका कारण मात्र यसलाई स्वीकार्नु परेको नत्र ठीक होइन भन्न थालेका छन् । अनुपयुक्त र जनताको र्समर्थन नभएको एजेन्डामा बाँधिनु परेका कारण नै संघीयताको सवालले विवाद र व्रि्रहहरू निर्माण गरिरहेछ । यसैकारण निर्धारित मितिमा संविधान बन्ने सम्भावना नदेखिएका हुन् ।
प्रस्तावित भावी राज्यको स्वरूपबारे देश अराजक र दुविधाग्रस्त भइरहेको समयमा केहीअघि राजेन्द्र सापकोटाले राजधानी दैनिकमा र विनोद चौधरीले कान्तिपुर दैनिकमा अत्यन्त जिम्मेवार ढंगले केही गम्भीर सवालहरू उठाएका छन् । यो पंक्तिकारले नेपाल शिक्षक संघ र नेपाल शिक्षक युनियनको पछिल्लो महाधिवेशनमा नदी प्रणालीमा आधारित प्रान्तीय स्वरूपको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको थियो । २०६५ फागुन र २०६६ वैशाखमा भएका दुवै संस्थाका महाधिवेशनहरूले त्यस्लाई र्सवसम्मतिले अनुमोदन गरेका थिए ।
राष्ट्रिय एकताका सबै आधारहरू क्षत-विक्षत पारिएका, जातीय र साम्प्रदायिक सद्भावहरू लथालिंग हुने गरी भत्काइएको र अस्थिरता, अराजकताग्रस्त र अत्यन्त कमजोर आर्थिक स्थितिले निर्माण गरेको दबाबहरूको बीचमा राजनीतिक दलहरूको सामाजिक आधार हराएको र सरकारको उपस्थिति पनि हर क्षेत्रमा निरीह रहने गरेको अवस्थामा संघीयता हाम्रो आवश्यकता होइन । नेपाल संघीयतालाई धान्न सक्ने अवस्थामा छैन ।
हाम्रो वर्तमान र विगतको पीडादायी सत्य भनेको हामीसँग प्रभावकारी केन्द्रीय र स्थानीय शासन अनुपस्थित हुनु हो । स्थानीय सरकारको स्वरूप नै नआउनु हो । सबै शासकीय संयन्त्रहरू अति राजनीति र भ्रष्टाचारग्रस्त रहिरहे । स्थानीय शासनका इकाइहरू स्थानीय जनताप्रति उत्तरदायी हुन सकेनन् । उनीहरू केन्द्रीय सरकार र सम्बद्ध राजनीतिक दलका भ्रष्ट स्वार्थका मात्र प्रतिनिधि रहे । त्यसैमा संघीयताको खोल ओढेर विघटनकारी स्वार्थ समूहहरू प्रवेश गरे ।
मूलतः नेपाली जनताले खोजेको वास्तविक प्रतिनिधिमूलक र उत्तरदायी शासन हो । मुलुकको साधन स्रोतमा सबै नागरिकहरूको पहुँच र अधिकार हो । मुलुकको विकास स्थिरता र समृद्धि साथै शान्ति, न्याय र हरेक नागरिकको सम्मानको वातावरण हो । आफ्नो पहिचान र संस्कृतिको संरक्षणसहित उपरोक्त सबै कुरालाई सुनिश्चित गर्ने राज्य प्रणाली प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्ने संविधान नेपाली जनताको माग र आवश्यकता हो ।
प्रस्ट छ, नेपालीहरू संविधानमार्फ एउटा नयाँ राज्य संरचनाहरू निर्माण गर्दैछन् । यो भनेको बनोट र स्वरूपमात्र नयाँ होइन, क्षमता र प्रभावकारितामा पनि नयाँ हो । हाम्रा सबै अभाव, समस्या र चुनौतीहरूलाई कुनै ढाँचाले मात्र समाधान दिन सक्दैन । जनताको नजिक रहने, उनीहरूका सुख, दुःख र सरोकारका सबै सवालहरूमा जनतासँग जोडिने र उनीहरूका हित र स्वार्थहरूलाई उत्तम ढंगले प्रतिनिधित्व गर्ने राज्य र सरकार निर्माण हाम्रो प्रमुख चुनौती हो । यी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्षम राज्यप्रणाली नै प्रजातन्त्रको परिचय र वैधता हो । यस्तो प्रणालीले मात्र आफूसँग सम्बन्धित सवालहरूबारे निर्ण्र्ाागर्न र जोखिम लिनसक्ने नागरिक क्षमता विकास गर्दछ । यो नै प्रजातन्त्रको सार-सन्देश हो ।
आज सिंगो विश्व हाम्रो चोटा-कोठामा प्रवेश गर्न थालिसकेको छ । हाम्रा अभाव र आवश्यकताहरूका लागि हामीलाई धेरै तह र क्षेत्रमा सरकारहरू चाहिन्छन् । गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय संरचनाहरू हुँदै राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्रर्ााट्रय एजेन्सीहरू पनि सरकारकै रूपमा विकास र विस्तारित भइसकेका छन् । त्यसैले हाम्रो छिमेक, क्षेत्र र विश्वस्तरको सरकारको चरित्रलाई पनि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय सरकारको स्वरूप निर्माण गर्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । आज बेलायत, प|mान्स वा जर्मनीका नागरिक तथा सरकारहरू मुलुकभित्रको राजनीतिक वा आर्थिक एजेन्डामा निर्ण्ाायक छैनन् । उनीहरूसँग सम्बन्धित कतिपय सवालहरूमाथि युरोपेली समुदायको नियन्त्रण रहने गरेको छ ।
हाम्रो समयको चुनौती वा अवसर जे भने पनि हामीहरूम्ााथि एउटै र्सवाधिकार सम्पन्न संयन्त्रको अनुपस्थिति हो । कसैका पहिचान, आर्थिक आवश्यकता, राजनीतिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई प्रत्याभूत गर्ने संयन्त्रहरू राज्यका सीमाभित्र मात्र छैनन् । कुनै राज्य जतिसुकै बलियो र सम्पन्न भए पनि आफ्नै बलबुतामा नागरिकहरूलाई ती सबै अधिकारहरू उपलब्ध गराउन सक्षम छैन । कमजोर मुलुकले त झन सक्दैन । आफैं दिन पनि सक्दैन र विश्व व्यवस्थाभित्रबाट भूमण्डलीय नागरिकका रूपमा उपलब्ध हुने अधिकारहरूको उपभोग गराउन पनि सक्दैन । त्यसैले एउटा अखण्ड र एकताबद्ध नेपालबेगर नेपाली नागरिकहरू आजको भूमण्डलीय समाजमा बाँच्न, टिक्न र पौरख गर्न सक्दैनन् ।
हामी जाति, क्षेत्र र सम्प्रदायका आधारमा राज्यको भागबन्डाको हिसाब लगाइरहेका छौं तर हामीलाई चाहिने अन्न, काठ-पात, पानी-बिजुली, रोजगारी र बजारका पृथक भूगोलहरू छन् । यी सबै भूगोलहरू जोडिने अझ बलियो राज्य बनाउन सकिएन भने यो मुलुकले संसारका कुनै पनि मुलुकले नबेहोरेको जातीय मारकाटको स्थिति भोग्नु पर्नेछ । हाम्रोजस्तो जटिल जातीय बनोटको राज्यको अनुभव सम्भवतः दुनियाँसँग छैन । हाम्राजस्ता अनुत्तरदायी र अराजक नेता पनि कमै देशमा छन् । त्यसैले हामी संसारको सबैभन्दा गरिब, असुरक्षित र अशान्त मुलुकमध्येमा छौं ।
राज्यको स्वरूप निर्धारणका आधारहरू
उपरोक्त सर्न्दर्भमा राज्यको एकीकृत स्वरूप र सवल र स्वायत्त स्थानीय शासन हाम्रो समस्याको समाधान हो भन्ने लाग्छ । त्यस्तो स्थानीय शासनका इकाइहरू गठन गर्दा देहायका आधारहरूलाई अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।
संविधान भनेको राज्यका विभिन्न अंगहरूको परस्पर उनीहरू र नागरिकहरूबीच र स्वयं नागरिक-नागरिकहरूका बीच एक-अर्काप्रतिको एकल वा संयुक्त दायित्व निर्वाहलाई प्रत्याभूत गर्ने एउटा बृहत् राष्ट्रिय सम्झौता हो । यस्तो सम्झौताको लिखत बनाउँदा राष्ट्रिय र स्थानीय सरकारको गठन नीति, राज्य सञ्चालनका रणनीतिक अभ्यास र परम्पराहरू र शासकीय निर्ण्र्ााप्रक्रियामा हरेक नागरिकहरूले समानरूपमा सहभागी हुन पाउने अधिकारहरू र मुलुकमा उपलब्ध सबै साधन र स्रोतहरूमाथि नागरिकहरूको स्वामित्वका समान विधि र पद्दतिहरूलाई पनि व्यवस्थित गरेको हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले स्थानीय सरकारको गठन विधि र स्वरूपबारे एउटा निर्देशिका तयार गरेको छ । यसअनुसार जनता नजिक रहेका निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट र्सार्वजनिक दायित्व निर्वाह हुने गरी स्थानीय शासनको गठन गरिनु पर्दछ । राज्यको शक्ति सरकारका विभिन्न तहबाट प्रयोग हुने र स्थानीय शासनले राज्यको शासकीय अधिकारमा पर्ूण्ा साझेदारी पाउने कुराको संवैधानिक र कानुनी ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ । केन्द्र सरकारले राष्ट्रियस्तरका सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकहरूका अधिकारहरूको प्रचलन गर्ने-गराउने सवालमा स्थानीय शासनसँग नियमित परामर्श गरिने व्यवस्थाका साथै स्थानीय शासनका इकाइहरूले स्वतन्त्रतापर्ूवक केन्द्रीय सरकारको हस्तक्षेपबिना आ-आफ्ना कानुनी दायित्वहरू निर्वाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
त्यसैगरी, युरोपेली समुदायले पनि स्थानीय स्वशासनसम्बन्धी एउटा वडापत्र जारी गरेको छ । वडापत्रअनुसार स्थानीय निकायको अधिकार र कर्तव्यहरूबारे संविधान र कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेको हुनु पर्दछ । कानुनले दिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही काम गर्न उनीहरूलाई पर्ूण्ा स्वतन्त्रता प्रदान गरिनु पर्दछ । राज्यले आफ्नो र्सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्दा नागरिकहरूनिकट रहेका संस्थाहरूबाट मात्र गर्नु पर्दछ । स्थानीय निकायहरूको अधिकार पर्ूण्ा र अभिन्न हुनु पर्दछ एवं केन्द्र सरकारले प्रत्यायोजन गरेका अधिकारहरूलाई स्थानीय आवश्यकताअनुसार संयोजन र समायोजन गर्ने अधिकारहरू पनि सबै स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध हुनु पर्दछ ।
यसरी हर्ेदा राज्यका शक्ति र साधनलाई नजिकैबाट जनताको सेवा, सुविधा र सुरक्षामा स्थानीय माग र प्राथमिकताअनुरूप लगानी गर्नु नै नेपालको प्रमुख चुनौती हो । यसरी नजिकैबाट जनताका हित र सरोकारहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दै, उनीहरूलाई सबै राज्य सेवा प्रदायकका स्थानीय तहमा उपयुक्त र सहज आकारका इकाइहरू विकास गरिनु पर्दछ । यस्ता इकाइहरूको गठन गर्दा ऐतिहासिकता, भौगोलिक बनोट, आर्थिक विकासका सम्भावनायुक्त आधारहरू र स्थानीय श्ाासनका इकाइअर्न्तर्गतका जनतालाई समान रूपमा प्राप्त हुने अधिकारहरूबारे पनि प्रस्ट उल्लेख भएको हुनु पर्दछ । यदि त्यसो हुन सकेन भने निरन्तरको आन्तरिक असन्तोष व्रि्रह र कानुनी लडाइँहरू मै यस्ता स्थानीय इकाइहरू रुमल्लिई रहनेछन् ।
आफूप्रति इमानदार, उत्तरदायी र परिचित व्यक्तिबाट शासित हुन पाउने अधिकार
स्थानीय शासनका सबै तह परिभाषित प्रक्रियाअनुरूप जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित व्यक्तिहरूबाट गठन हुनु पर्दछ । निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, निर्वाचित हुने, मतदान गर्ने अधिकार सबैलाई समानरूपमा उपलब्ध हुनु पर्दछ । प्रजातन्त्र भनेको नै कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई जन्म वा कुनै जातीय आधारमा विशेषाधिकार नहुने प्रणाली हो । त्यस्तो विशेषाधिकार न्याय वा समानताका दृष्टिले पनि उचित हुन सक्दैन । स्थानीय स्वशासनको अधिकार भनेको नजिकैबाट आफ्ना परिचित व्यक्तिहरूबाट आफूप्रति जिम्मेवार, बढी प्रजातान्त्रिक, उत्तरदायी र इमानदार सरकारप्राप्त गर्ने अधिकार हो । स्थानीय स्वायत्त शासनका युनिटहरूको गठन र व्यवस्थापन गर्दा बिर्सिनै नहुने कुरा के हो भने यसका उपलब्धिहरू लगानीको तुलनामा सधैं बढी हुनु पर्दछ । नभए यस्ता इकाइहरू सफल र प्रभावकारी हुन सक्दैनन् ।
सन् १९९७ को विश्व बैंकको वाषिर्क विकास प्रतिवेदनमा एउटा अत्यन्त सुन्दर वाक्य लेखिएको छ, 'विकासको साध्य र साधन दुवै मानिस हो ।' विकास मानिसकै लागि हो र यो उसैको हातबाट हुनर्ुपर्दछ । यही कुरा प्रजातन्त्रको हकमा पनि लागू हुन्छ- प्रजातन्त्र जनतका लागि हो । यसको उपयोग, अभ्यास र विकास जनता आफैंले गर्नु र गर्न पाउनु पर्दछ । सरकार सबै जनताका लागि हो । जनताको कुनै खण्ड वा अंशका लागि वा त्यस्तो खण्ड वा अंशका मानिसको महत्त्वाकांक्षाका लागि पनि होइन । हुन सक्दैन ।
त्यस्तै सबै तहका सरकार जनताप्रति प्रत्यक्ष रूपले पर्ूण्ारूपमा उत्तरदायी हुनु पर्दछ । यो उत्तरदायित्वको मापन नियमित रूपमा गरिने व्यवस्था हुनु पर्दछ । यस्तो मापन सरकार वा राज्यका निर्ण्र्ाारूमा जनताको प्रत्यक्ष वा निर्ण्ाायक सहभागिता हो । यसैका लागि स्थानीय स्वायत्त शासनको प्रणाली विकास भएको हो । यस्तो सहभागिता नियमित निर्वाचन र सबै महत्त्वपर्ूण्ा विषयहरूमा स्थानीय वा राष्ट्रियस्तरमा जनमतसंग्रह जस्ता प्रक्रियाहरूबाट गर्न सकिन्छ । उनीहरूका हित-माग, विरोध वा र्समर्थनका आवाजहरूले पारदर्शी, व्यवस्थित र परिभाषित प्रक्रियाबाट प्रवेश र सम्बोधन पाउने वा नपाउने कुराहरू पनि जनसहभागिताका स्वरूप हुन् । यी कुराहरू संस्थामा र संस्थाहरूमार्फ् पनि गरिन्छन् । यसका लागि संस्थाहरूको क्षमता पनि सुदृढ र मजबुत हुनु पर्दछ । उनीहरूको आन्तरिक कार्यपद्धति पनि त्यसरी नै व्यवस्थित हुनु पर्दछ ।
बलियो केन्द्र र बलियो स्थानीय सरकार
मुलकको विकास, समृद्धि निर्माण र नागरिकहरूको हित र सुरक्षाका लागि स्थानीय सरकारहरू सवल, सक्षम हुनु पर्दछ तर यो केन्द्रीय सरकारको मूल्यमा होइन भन्ने कुरा भुल्न सकिँदैन । केन्द्रीय सरकार कमजोर भयो भने स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र सन्तुलनको अभाव हुने मात्र होइन स्वयं स्थानीय सरकारहरू असफल हुने सम्भावना पनि बढी रहन्छ । किनकि स्थानीय तहका स्वायत्त शासनका इकाइहरूलाई उत्साह र अभ्रि्रेरणा प्रदान गर्ने, क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र प्रभावकारिता निर्माणमा सहयोग गर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नु पर्दछ । स्थानीय सरकारको वित्तीय, प्रशासनिक, स्रोत संकलन र व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्नमा सहजकर्ताको भूमिका पनि केन्द्र सरकारले नै निर्वाह गर्नु पर्दछ । यी सबै दायित्व निर्वाहका लागि पनि केन्द्र सरकार अत्यन्त सक्षम र प्रभावकारी हुनु पर्दछ । स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन शिक्षण-प्रशिक्षण दिने, अनुकूल र सहयोगी वातावरण बनाइदिने र नियमनकारी संयन्त्र बनाउने दायित्व पनि केन्द्रीय सरकार कै हो । हुनु पर्दछ । साथै, स्थानीय सरकारहरूका लागि राम्रो र प्रभावकारी कार्य सम्पादनका मानकहरू बनाइ सोअनुरूप गराउने र राम्रो उपलब्धि हासिल गर्नेहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने काम पनि केन्द्रले
गरिरहनु पर्दछ ।
मुख्य कुरा स्थानीय सरकारहरूलाई आफ्ना प्रमुख दायित्वहरू निर्वाह गर्न, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि आवश्यक वित्तीय, मानवीय र संस्थागत क्षमता निर्माण गर्न र शासकीय दायित्व सञ्चालनमा प्राप्त शिक्षा र अनुभवका आधारमा क्षमता संयोजन र अनुकूलनमा सहयोग गर्ने कार्य पनि केन्द्र सरकारले नै गर्नु पर्दछ । नेपाली जनताप्रति इमानदार छौं भन्नेहरूले यी कुराहरूमा ध्यान नदिई सुख छैन ।
-लेखक नेपाल शिक्षक युनियनका पर्ूवअध्यक्ष हुन्)
kpbnepal@gmail.com

समाचार

मौसम

राशिफल

बाँकी अंश

संघीयताको विकल्प सशक्त र स्वायत्त स्थानीय सरकार

Comments⁰

Leave Comments

बिचार

Most Read News

अर्थतन्त्र

वाटिका

इन्द्बेनी