मौसम मिलनको छ । आइतबार -२४ माघ) मानिसहरूलाई भ्याइनभ्याई थियो, वरबधु मिलनको अवसरमा उपस्थित भई उनीहरूलाई शुभकामना दिन र सफल दाम्पत्य जीवनको कामना गर्न । सहर कताकता विवाह मण्डपजस्तो । विवाह कार्यक्रममा सहभागी हुन गइरहेका धेरैको एउटा भनाइ सुनिन्थ्यो, 'आज धेरै ठाउँ भ्याउनु छ ।' संयोग नै मान्नर्ुपर्छ, ठीक एक दिनअघि पशुपतिशम्शेर जबरा नेतृत्वको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टर्ीीराप्रपा) र र्सर्ूयबहादुर थापा नेतृत्वको राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टर्ीीराजपा) ले एकताको नयाँ जीवन सुरु गर्‍यो ।
'नेपालको वर्तमान परिवेशमा राजनीतिक सन्तुलन, स्थिरता, शान्ति र राष्ट्रिय स्वाभिमान अपरिहार्य भएको महसुस गर्दै एकताका लागि सहमत भएको' राप्रपा र राजपाद्वारा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 'दर्ुइ पार्टर्ीीमिली देशको वर्तमान नाजुक परिस्थितिको सामना गर्न नसकिने' र्सर्ूयबहादुर थापाको भनाइ सकारात्मक हो । तर, उनीहरूको मिलन स्वयंमा 'देशको वर्तमान नाजुक अवस्था सामना गर्न' पर्याप्त छैन भन्ने त घाम जस्तै र्छलंग छ ।
एक प्रकारको समान विचार र क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्छन्, त्यसैले सायद् आवश्यक थियो, उनीहरूको मिलन । यो मिलनले यतिबेला कम्तीमा एउटा प्राविधिक सन्देशचाहि“ पक्कै दिएको छ, प्रमुख दलहरूलाई । साझा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि फेरि पनि सघन सहमति जरुरी छ । राप्रपा-राजपा मिलनले त्यस प्रकारको सहमतिको लागि प्राविधिक दबाबचाहिँ दिनेछ प्रमुख दलहरूलाई, यदि दलहरूले यो मिलनका समाचार पढेका थिए भने ।
लामो समयदेखि नेपाली राजनीतिक रंगमञ्चमा क्रियाशील र्सर्ूयबहादुर थापा र पशुपतिशम्शेर जबरा नेतृत्वका अलगअलग पार्टर्ीीचको एकताको अर्को पाटो पनि छ । यी दुवै नेताहरूको आफ्नै इतिहास, व्यक्तित्व र क्रियाशीलता छ । यी दुवै नाम कति शक्तिशाली छन् यतिबेला, त्यो अर्कै कुरा हो । तर, नेपाली राजनीतिक वृत्तमा यी दुवै चल्तीका नाम हुन्, अहिले पनि । तर, यिनीहरूबीच एकता भएको छ । व्यक्तित्व टकराव वा जुंगाको लर्डाईंकै कारण पार्टर्ीीत्र र पार्टर्ीीार्टर्ीीच देखिएका एकताविरोधी मानसिकतामाथि पनि प्रहार गरेको छ, यो एकताले । यद्यपि तत्कालै प्रस्ट नेतृत्व चुन्न नसक्नुले व्यक्तित्व टकराव राप्रपा-राजपा मिलनको केन्द्रबाट नहटेको प्रस्ट छ । अहिलेलाई अन्तरिम व्यवस्था गरिएको छ, महाधिवेशनबाट प्रस्ट नेतृत्व चयन हुनेछ, एकता निर्ण्र्ााा उल्लेख भएअनुसार ।
यो एकता एक आर्श्चर्य र ऐतिहासिक घटना पक्कै होइन । विभिन्न पार्टर्ीीबीच एकताक्रम देखिएको छ, पछिल्लो समय । नारायणकाजी श्रेष्ठ र लिलामणि पोखरेलहरू एकीकृत माओवादीका प्रभावशाली पंक्तिमा देखिन्छन्, एकता केन्द्र मसाल र माओवादी एकतापछिको स्थितिमा । यी एकताहरूको सकारात्मक सन्देश के हो भने जसरी दर्ुइ पार्टर्ीीक भए, त्यसरी नै मुलुकका समग्र दलहरू राष्ट्रिय लक्ष्यमा फेरि एकजुट हुन सक्नर्ुपर्छ ।
त्यही दिन कोइराला निवासबाहिर देखिएको दृश्यले अलिकति भए पनि एकता र सहमतिको वातावरण बन्दै गएको अनुभूति हुन्थ्यो । एकातिर नेपाली राजनीति फेरि एकपटक गिरिजाप्रसाद कोइराला केन्द्रित छ । कोइरालाको उमेर, नेतृत्व र विश्वसनियतामात्र होइन, कोइराला-प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको विवादास्पद छविका साथ यतिबेला उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमार्फ् सम्भवत अर्को निर्ण्ाायक मोडमा आइपुगेको छ, नेपाली राजनीति । तर, अस्वस्थताका कारण कोइराला निवासमा गर्ने भनिएको संयन्त्रको औपचारिक बैठक बस्न नसके पनि प्रचण्ड, झलनाथ खनालहरूको अभिव्यक्तिले राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि संवाद सिलसिला सुगम बन्दै गइरहेको बुझिन्छ । संयन्त्रमा आमन्त्रित सदस्य प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको उपस्थितिले पनि त्यही सन्देश दिन्छ । नरम र सभ्य शब्द सुन्न पाइएको थियो, त्यहाँ । तर, भित्रभित्रै के-कस्तो भइरहेको छ त्यो कांग्रेस नेताहरूबाट पनि सुन्दा आशाहरू अन्योल र आशंकामा बदलिन्छ ।
राप्रपा-राजपा एकताको राजनीतिक अर्थ र प्रभावकारिताको लेखाजोखा गर्नुभन्दा पनि साझा राष्ट्रिय स्वार्थका लागि एक हुन गाह्रो मान्नु नहुने पाठ यदि दलहरूले लिन सके यो एकता प्रसंग सुखद् संयोग हुनेछ, मुलुककै लागि । पार्टर्ीीानो होस् वा ठूलो, व्यक्तित्व र नेतृत्व उस्तै हुन् । राप्रपा-राजपामा त 'देश खाएर शेष भएका'हरूको बाहुल्यता छ । तिनको विगत व्यक्तित्व र वर्तमान महत्त्वकांक्षाबीच पनि एकता सम्भव भयो । समसामयिक राजनीतिमा काम नलाग्ने भनिएका यी पुराना तर इतिहास भएका र वर्तमानमा पनि क्रियाशील पर्ूवपञ्चहरूको पछिल्लो मिलनबाट 'अग्रगामी राजनीति'को चालक सिटमा बस्नेहरूले पनि केही त पक्कै सिक्नसक्छन् । र, त्यो पाठले नयाँ संविधान निर्माणको घट्दो समयसीमाबीच योगदान पुर्‍याउँथ्यो कि -
अन्त्यमा, संविधान लेखन कार्य सुरु भइसकेकाले संविधान लेखिने हो कि नलेखिने हो भनेर आशंका नगर्न सभामुख सुवास नेम्वाङले गरेको आग्रहपछि अलिकति भए पनि आशा पलाएको छ । पटक-पटक जनआन्दोलन भए । र, ती सफल पनि भए । तर, आन्दोलनको सफलताभन्दा पनि आन्दोलनको उपलब्धि संस्थागत गर्ने प्रक्रियाचाहिँ निरन्तर आशंकाकै विषय बन्यो । जसरी जनआन्दोलनको सफलता समयसीमामा नाप्न सकिँदैन, त्यसरी नै आन्दोलनको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने विषय पनि उस्तै वा अरू बढी अन्योल र सम्भावनाको घेरामा पर्न गयो । यसपटक पनि आन्दोलनको उपलब्धिको संस्थागत संरक्षण झन कठिन भइरहेको छ । तर, सकारात्मक भएर सोच्दा सभामुखको आश्वासनले केही राहत भने पक्कै भएको छ ।
ashoksilwal@gmail.com

समाचार

मौसम

राशिफल

बाँकी अंश

पर्ूवपञ्चहरूको पाठ

Comments⁰

Leave Comments

बिचार

Most Read News

अर्थतन्त्र

वाटिका

इन्द्बेनी