ध्ोरै समयदेखि प्रहरीले जाहेरी दरखास्त दर्ता नगरिदिएको तथा अपराध अनुसन्धान नभएको विषयमा व्यापक जनगुनासाहरू व्यक्त भएको पाइन्छ । अपराध भएपछि न्याय प्राप्त गर्ने कुराको थालनी प्रहरी सूचनाद्वारा औपचारिक रूपमा सुरुवात हुन्छ । तर, अपराधीलाई काराबाही हुने त कता हो कता ममाथि यस्तो अन्याय भयो भनेर फरियाद गर्न पनि नपाउनु भनेको दुःखद् पक्ष हो । यस्तो खासगरी अनुसन्धान अधिकृत तथा उजुरी दर्ता गर्ने निकायहरूको बेइमानी, उदासीनता, कतैबाट निर्देशित हुने तथा अपराधीको सो निकायसँग साँठगाँठ हुने नै हो । यो फौजदारी न्याय प्रशासनको डरलाग्दो रोग हो ।
कुनै अपराध भएको वा भइरहेेको वा हुन लागेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउने व्यक्तिले तत्सम्बन्धी अपराधबारे आफूसँग भएको वा आफूले देखेजानेसम्मको सबुत प्रमाण खुलाई यथाशीध्र सो कुराको लिखित दरखास्त वा मौखिक सूचना नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिन सक्ने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा भएको पाइन्छ । यसबाट हर्ेदा अपराधको सम्बन्धमा उजुरी पीडित व्यक्तिले मात्र नभएर सो अपराधबारे देख्ने जान्ने थाहा पाउने जोसुकैले पनि प्रहरी कार्यालयमा सूचना दिन पाउँछन् । उजुरी मौखिक रूपमा पनि दिन सकिन्छ र मौखिक रूपमा उजुरी दिएको भए प्रहरी कर्मचारीले आफैंले त्यसलाई लेखबद्ध गरी लेखेेको कुरा उजुरकर्तालाई पढी वाचन गरी सुनाई सहीछाप गर्राई अपराध अनुसन्ध्ाानतर्फलाग्नुपर्ने कर्तव्य सम्बन्धित प्रहरीको रहेेको छ ।
कानुनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित प्रहरी कर्मचारीले अपराधको सूचना दर्ता गर्न इन्कार गरे अपराधको सूचना गर्ने व्यक्तिले सो कुरा खुलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा त्यसरी अपराधको सूचना दर्ता गर्न इन्कार गर्ने प्रहरी कार्यालयभन्दा माथिल्लो प्रहरी कार्यालयमा उजुर गर्न सक्ने र ती निकायहरूले अभिलेख राखी आवश्यक निर्देशनसहित लिखित रूपमा त्यस्तो अपराधको सूचना आवश्यक काराबाहीका लागि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा पठाउनुपर्ने र त्यसरी प्राप्त भएको सूचनालाई प्रहरी कार्यलयले दर्ता गरी काराबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कति सुन्दर व्यवस्था छ कानुनमा । तर, यो सुन्दरता न्याय नामको कार्यालय, घर, कोठा सजाउनका लागि अझ बढी उपयुक्त भएको महसुस हुन्छ । कानुनहरू व्ाासना नआउने प्लास्टिकका गुलाबी फूलमा रूपान्तरित हँुदै गइरहेेको आभास हुन्छ । नेपालको प्रमुख समस्या भनेकै कानुनहरू इमानदारितापर्ूवक लागू हुन नसक्नु हो ।
मुलुकी ऐनमा हुलाकद्वारा पनि त्यस्ता उजुरी पठाउन सकिने व्यवस्था छ । तर, यो निकै लामो हुन्छ । कुनै पनि उपायबाट पनि आफ्नो उजुरी दर्ता नभएमा दर्ता गरी कारबाही चलाउनको लागि अदालतको शरणमा जानुपर्ने हुन्छ । एउटा उजुरी दर्ता होस् भनी अदालतमा गएर उपचार प्राप्त गरुन्जेल नेपालका नदीनालाहरूमा धेरै पानी बगिसकेेको हुन्छ । त्यतिन्जेलसम्म प्रमाणहरू प्ा्रायः नष्ट भइसकेेका हुन्छन् र अपराधी पनि भागिसकेको वा उम्किसकेको हुन्छ वा आफ्नो बचाउका लागि प्रशस्त गृहकार्य गरिसकेको हुन्छ । अर्कोतर्फअदालतले आदेश जारी गर्दासम्म मुद्दाको हदम्याद नै समाप्त भइसकेकेा हुन्छ । अदालतले उजुरी दर्ता गर्न दिएको आदेशबाट हदम्याद कायम हुन सक्छ सक्दैन भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्याख्या हुन बाँकी नै छ । अर्कोतर्फअदालती आदेशबाट करले दर्ता भएको जाहेरीबाट अपेक्षित नतिजाको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित प्रहरीले पर्ूवाग्रहपर्ूण्ा अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । पीडितहरूप्रति हुने राज्यका यस्ता ज्यादतीपर्ूण्ा व्यवहारले सिंगो न्याय प्रशासनलाई नै असर पारिराखेको हुन्छ । राज्यको सामाजिक सुरक्षा तथा न्यायको अवधारण नै मृतप्रायः हुन जान्छ । नेपालमा अदालतको ढोका ढक्ढकाएर अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई आदेश जारी गराएर आफ्नो उजुरीमा कारबाही चलाउन सक्ने सक्षम जनसमुदायको पनि कमी छ । यस्तो अवस्था आइपरे नेपालीहरूको अवस्थाअनुसार उनीहरू अपराधीप्रति कारबाही चलाउने कुरा नै समाप्त पारी भगवान्को नाम लिँदै थप मानसिक एवं शारीरिक पीडामा रहन बाध्य हुन्छन् । यो कारबाही चलेर अपराधीले सफाइ पाउनुभन्दा पनि अझ ठूलो डरलाग्दो अवस्था हो ।
अब सुविधा भएका ठाउँमा जाहेरी दरखास्त अनलाइन, फ्याक्स तथार् इ-मेलमार्फ दर्ता गर्न सकिने कानुनमै व्यवस्था गरिन जरुरी भएको छ । ठेक्कापट्टामा टेन्डरहरू विद्युतीय माध्यमबाट पनि दर्ता गर्न सकिनेगरी भएको व्यवस्थाले टेन्डर भर्दा हुने गुन्डागर्दीमा केही हदसम्म नियन्त्रण भएको छ । त्यसैगरी, विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दर्ता गर्न सकिने र त्यसरी दर्ता गर्ना साथ पीडितलाई तत्कालै विद्युतीय माध्यमबाटै भरपाई प्राप्त हुने व्यवस्था भए उजुरी दर्ता नै नभएर न्याय पाइन भन्ने कुराको अन्त्य हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले मोबाइलका दरखास्त अनलाइनबाट भर्न सकिने र तत्काल एक भरपाई पठाइदिने गरेको व्यवस्थालाई नेपाल प्रहरीले पनि अनुशरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यदि यस्तो भएको खण्डमा निम्न कुराको फाइदा हुने देखिन्छ ः
-क) उजुरकर्ताले प्रहरी कार्यालयको चक्कर लगाउनुपर्देन,
-ख) जाहेरी दर्ता गराउनका लागि कसैको सिफारिस तथा सोर्सफोर्स चाहिँदैन,
-ग) यसरी दर्ता भएको उजुरीमा काराबाही चलाउन प्रहरी बाध्य हुन्छ,
-घ) प्रहरी बलमाथि उजुरी दर्ता गर वा नगर भन्ने कुराको दबाब पर्देन,
-ङ) जाहेरी दर्ता भएको भरपाई तत्कालै प्राप्त हुने हँुदा आफ्नो जाहेरी दर्ता भएन कि भनेर डर मान्नुपर्दैन,
-च)प्रहरी उदासीनता, भ्रष्टाचार, अनियमितता जस्ता कुराको अन्त्य हुने अपेक्षा राख्न सकिन्छ,
-छ) उजुर परेको जानकारी एकैचोटि सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयदेखि केन्द्रसम्म पुग्छ ।
हामीकहाँ धेरै कुरामा औपचारिकता अपनाउनुपर्ने भएको कारणले गर्दा पनि कुनै पनि कुरामा समयमा निक्र्यौल हुन सक्दैन । अपराधको सम्बन्धमा प्रहरीले पीडितको जाहेरी पर्ला र कारबाही चलाउला भनेर कर्ुर्ने गरेको पनि देखिन्छ । जबकि, प्रहरी ऐन तथा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐनअनुसार प्रहरी आफंैले अपराधको सूचना दर्ता गरेर तत्काल कारबाही उठान गर्न सक्ने अवस्था छ । प्रहरी संगठनको स्थापना नै समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्ने तथा अपराधीलाई कारबाही गर्ने गराउने प्रमुख उद्देश्यका साथ भएको हो । यदि इमानदारीका साथ लाग्ने हो प्रहरीले कुनै पनि स्रोतबाट अपराधको सूचना प्राप्त गर्नासाथ सो संगठन चलायमान हुनर्ुपर्दछ । तर, यहाँ किटानी जाहेरी पर्दा पनि कारबाही भएन भनेर प्रहरी संगठनविरुद्ध आवाज उठ्नु भनेको लज्जास्पद कुरा हो । यसले कतै प्रहरीहरू आपराधिक गिरोहका मतियार त होइनन् भन्ने आशंका उत्पन्न हुन जान्छ । विभिन्न चलचित्रहरूमा प्रहरीको बदनाम चरित्र मात्रै पर््रदर्शन गरिएको हुन्छ । कहिले पनि सकारात्मक चरित्र पर््रदर्शन गरिँदैन । यसको पछाडि केही कारण छ भनेर खोजबिन भएको पाइँदैन ।
कुनै पनि कुराको कानुन बनाएर मात्रै हुँदैन । त्यसलाई इमानदारिताका साथ लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । भनिन्छ, खराब कानुन पनि इमानदारिताका साथ असल नियतले जन भलाइका लागि प्रयोग गरियो भने त्यसले सकारात्मक नतिजा दिन्छ, असल कानुन पनि त्यसलाई खराब ढंगले लागू गरियो भने समाजमा त्यसले नकारात्मक नतिजा नै प्रवाह गरिराखेेका हुन्छ । त्यसैले, भन्ने गरिन्छ राम्रो आँखाले हर्ेर्नै गर्नुपर्छ सबै चिज राम्रो नै देखिन्छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएको अनलाइन जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने कुरा राम्रो नतिजा ल्याउनका लागि, आजको विद्युतीय जमानाको सदुपयोगका लागि हो । यसमा पनि उजुरकर्ताले सनाखत नै गरेको छैन भनेर थन्क्याएर राखिदियो भने त्यसको उपाय नै हुँदैन । होइन, अपराधको सूचना प्राप्त भएको छ, औपचारिकताको खानापर्ूर्ति गर्दै गरौला तत्काल पीडितको उद्धारलगायत आवश्यक कारबाही चाल्नर्ुपर्छ भन्ने मानसिकता राख्ने हो उजुरी दर्ताको औपचारिकताको आवश्यकता पर्देन । केबल कहीँकतैबाट अपराधको सूचना प्राप्त गरे मात्र पुग्छ । नियत जेजस्तो होस अब जाहेरी दरखास्त दर्ता सम्बन्धमा अनलाइन व्यवस्था गरी त्यसबारे जनस्तरमा व्यापक जानकारी गराउनर्ुपर्छ । यसो भयो भने केही खराबीको नियन्त्रण त अवश्य नै हुन्छ ।