० उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले आइतबार शपथ लिँदै हुनुहुन्छ नेपालीमा लिनुहुन्छ कि मैथिलीमा -
- उहाँले यही भाषमा नै लिन्छु भनेरत केही भन्नुभएको छैन । तर, उहाँले मातृभाषामा वा नेपाली भाषामध्ये एउटामा लिनुहुन्छ । उहा“ले दौरासुरुवाल लगाएर मैथिली भाषामा शपथ लिन जाने जनाउनु भएको छ । उहाँले अगाडि लेखेर लिएमा मातृ भाषमा मात्र
लिएपुग्छ ।
० उहाँ -झा) पहिले नै उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित भएको तर अहिले यसरी शपथ मिल्छ -
- कुरा के छ भने सर्वोच्च अदालतले कानुनसम्मत् ढंगले उहाँले एक हप्ताभित्र शपथ लिनुभएन भने उहाँको कार्यभार क्रियाशील नहुने कुरा भनेको छ, उहाँको पद होइन । अब उहाँले लिनुभएन त्यसैले उहाँको कार्यभार क्रियाशील छैन, अहिले । अब फेरि उहाँले लिन चाहनुभयो भने कुनै कानुनले रोक्न मिल्दैन । त्यसैले उहाँले शपथ लिएको मितिबाट पद क्रियाशील हुन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले उहाँलाई पुनः शपथग्रहण लिन कुनै बाधा छैन ।
० अहिले कानुन संशोधन गरेर पहिलेका गल्तीहरूलाई सुधार्न मिल्छ - यसले पछि समस्या ल्याउँदैन -
- पहिलेको गल्ती होइन, कानुन बनाएको मितिबाट लागू हुने हो । यो पुरानो मितिबाट लागू हुने विषय होइन । अब समस्या के छ भने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व्यवस्था हामीले भर्खरै गर्‍यौं । मुलुक गणतन्त्रमा गइसकेपछि त्यसको व्यवथा भयो । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको सम्बन्धमा सामान्य खालको कानुन संविधानबाहेक अन्य व्यवस्था गरिएको छैन र हामीसँग त्यस्ता नजिरहरू पनि छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा अहिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कुन बेला खारेज हुन्छ भन्ने तीन वटामात्रै कुरा छन्, मृत्यु भएमा, राजीनामा दिएमा वा महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा । अन्यथा पदरिक्त हुने व्यवस्था कहीं पनि छैन । यस्तो अवस्थामा अब त्यो पदको क्रियाशीलताका लागि संविधान संशोधन गर्नुबाहेक अरू विकल्प थिएन । पद खाली नहुने सर्वोच्चको फैसलाले पद क्रियाशील पनि नहुने भएपछि अब उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई निष्त्रिmय बनाएर राख्नु अवश्य पनि राज्यको हितमा हुँदैन । त्यो संघीय गणतन्त्रको भावनाअनुकूल पनि हुँदैन । कि त त्यो पद रिक्त भएको भए पदपर्ूर्ति गरिन्थ्यो, त्यो पनि नरहेको अवस्था छ । पद क्रियाशील पनि नरहेको अवस्थालाई लामो समयसम्म राख्नु उपयुक्त हुँदैन । त्यसैले संविधान संशोधन गरेर त्यो पदको क्रियाशीलता र निरन्तरतालाई कायम गर्नु सरकार, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाज सबैको दायित्व हो, किनभने हामीले गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौं । र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न पनि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदलाई कयाम गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।
० यसले पछि राष्ट्रपतिलाई विवादमा ल्याउँदैन - पुनः यो विवाद सर्वोच्च अदालत पुगे राष्ट्रपति विवादमा तानिन सक्छन् -रिटमार्फ् सर्वोच्च पुग्न सक्छ नि) -
- लोकतन्त्रमा मानिसहरूले अनेक कुराहरू गर्न पाउँछन् । यो भएन भने अदालत जान सक्छन, अदालतले फेरि पनि आफ्नो धारणाहरू देला । तर, कोही अदालत जान्छन् मुद्दा पर्छ भन्ने हिसाबले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिजस्तो पदलाई निष्त्रिmय राखिरहन हामी सक्दैनौं । हामी यी सबै शिक्षाबाट नयाँ संविधानमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको व्यवस्था कस्तो गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने पनि हामीलाई पाठ भयो नि । कानुनमा त अब जुनसुकै समस्या पनि आउन सक्दो रहेछ भन्ने कुराको जानकारी भयो, संविधान बन्नुभन्दा पहिले । अब नयाँ बन्ने संविधानमा पनि यस्ता कुरा भविष्यमा आए के गर्ने व्यवस्था गरिएला ।
अहिले एउटा प्रस्ताव के आएको छ भने एक महिनाभित्र शपथ नगरेमा पद रिक्त हुने भन्ने प्रस्ताव आएको छ, नयाँ संविधानमा । यो पनि यिनै घटनाक्रमले सिकाएको पाठ हो । कानुन भनेको त नयाँ-नयाँ घटनाक्रम आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी बनाउने न हो । भोलि के-के समस्या आउँछन् अहिले पर्ूवअनुमान गर्न सकिँदैन । परेपछि त्यसलाई समाधान गर्नका लागि कानुनहरूको सुधार, संशोधन आदि हुन्छ ।
० उपराष्ट्रपतिलाई सक्रिय बनाउनुको अर्थ यो सरकारको सत्ता टिकाउने खेल त होइन -
-राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको सत्तासँग सम्बन्ध छैन, तर उपराष्ट्रपति पदलाई निष्त्रिmय बनाएर राख्न मुलुकको हितमा हुन्छ कि हुँदैन - पहिलो गणतान्त्रिक मुलुकको उपराष्ट्रपतिको पद क्रियाशील पनि नहुने रिक्त पनि नहुने स्थिति सबैका लागि राम्रो होइन । संविधानसभाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चयन गर्‍यो । सरकार बनाउन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिले केही भूमिका खेल्दैन । सरकार रहने नरहनेमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको केही हात छैन ।
० मधेसी दलहरूको दबाबका कारण सरकार संविधान संशोधन गर्न बाध्य भएको भन्छन् नि -
- यो संविधान संशोधनमा मधेसी दलहरूको पनि सहयोग छ, प्रमुख विपक्षीको पनि सहयोग छ, सरकारको पनि छ । सबैको छ नि कसको छैन र - यो त सबैको सरोकारको विषय भयो नि । त्यसले सरकारको मात्रै, मधेसी दलको मात्रै अथवा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मात्रै होइन । चारजना सभासद्बाहेक उपस्थित भएका सम्पर्ूण्ा सभासद्ले यसमा मतदान गर्नुभयो । यसमा राष्ट्रिय सहमति बन्यो । संविधान संशोधनमा सबैको इच्छाचाहना प्रकट भएको हो ।
० यसको अर्थ सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशलाई चुनौती दिएको हो -
-चुनौती होइन । अदालतको फैसला त कार्यान्वयन भइसक्यो नि । कार्यान्वयन भएर नै उहा“को पद निष्त्रिmय भएको हो । अदालतको फैसलाको त पर्ूण्ा सम्मान भयो, त्यो कार्यान्वयन भएर नै उहाँले कुनै सुविधा पाउनु भएको छैन । उहाँ निर्वाचित उपराष्ट्रपतिको रूपमा मात्र रहनु भएको छ । उहाँले राज्यले दिने सुविधा पाउनुभएको छैन । उहाँले शपथ गरेको मितिबाट मात्र पुनः सेवासुविधा पाउनुहुन्छ । त्योभन्दा पर्ूवको पाउनु हुन्न ।
० माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले संविधानसभाको समय ६ महिना थप्न सकिन्छ भन्दै हिँड्नुभएको छ, अहिले के समय थप्ने आन्तरिक तयारी भइरहेको हो -
- संविधान निर्धारित समयभित्र पूरा गर्नुपर्छ भनेर ११ वटा विषयगत समितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । अब त्यसलाई प्रतिवेदन अध्ययन गरेर रिपोर्ट तयार गर्ने र संविधानसभाले त्यो रिपोर्टका आधारमा निर्देशनसहित संवैधानिक समितिमा पठाउने व्यवस्था छ । त्यसअर्न्तर्गत एउटा समितिको प्रतिवेदन गइसकेको छ । अब संवैधानिक समितिले पनि आफ्नो छलफल सुरु गरिसेको छ । यसरी निर्धारित समयभित्र यो कार्यभार पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कार्यातालिकाका साथ संविधानसभा क्रियाशील छ । त्यसैले अहिले संविधानको समय थप्नर्ुपर्छ भन्ने कुराको हामीले कल्पना पनि गरेका छैनौं र त्यसबारेमा कुनै आन्तरिक तयारी पनि छैन । निर्धारित कार्यतालिका भित्रै पूरा गर्न योजनाका साथ हामी लागिपरेका छौं ।
० सरकारले अहिले के-के उल्लेख्य काम गरिरहेको छ -
- अहिले सबभन्दा महत्त्वपर्ूण्ा काम भनेको संविधान निर्माणमा संविधानसभाका समितिहरूलाई के-के कुरा चाहिन्छ सरकारका तर्फाट त्यो सबै कुराहरू उपलब्ध गराउने हो र त्यो सरकारले गरिरहेको छ । त्यसपछि शान्तिप्रक्रिया अर्को महत्त्वपर्ूण्ा कुरा हो । शान्तिप्रक्रियाका बारेमा अहिले विशेष समितिमा छलफल भइरहेको छ । माओवादी शिविरका लडाकूहरू पार्टर्ीीे अधिनमा छैनन्, अब उनीहरू समितिको अधिनमा आइसके । र, अयोग्य लडाकूहरू घर जाने क्रम सुरु भइसकेको छ । अब एउटा निश्चित अवधिभित्र तुरुन्तै अरू बाँकी रहेका सेनाहरू पनि समायोजन हुन्छन् । कहाँ-कहाँ राख्ने भन्ने कुराको अन्तिम गृहकार्य भइरहेछ । छिट्टै उनीहरूको समायोजन तथा व्यवस्थापन हुन्छ ।
सरकारको महत्त्वपर्ूण्ा काम भनेको संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई र्सार्थक निष्कर्षा पुर्‍याउने नै हो । त्यो कुरा तीव्र गतिमा भइरहेको यहाँहरूले देख्नुभएको छ । त्यसपछि अन्य सरकारले गर्नुपर्ने दैनिक कार्यसञ्चालन हो, त्यो त आफ्नो गतिमा चलिरहेको छ । पर्ूण्ाशान्ति प्राप्त नगरेसम्म सबै कुरा प्राप्त हुँदैन । तर, तुलनात्मक हिसाबले हर्ेर्नुहुन्छ भने हिजोभन्दा आज विस्तारै स्थिति सुध्रिएर गएको छ । चुनौतीहरू धेरै छन् । संक्रमणकालमा यस्ता स्थिति आउनु स्वभाविकै हो । राजनीतिक स्थायित्व र दिगो शान्तिजस्ता कुरा संक्रमणकालमा सम्भव हुँदैन । संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया टुंगो लागेपछि त्यो सम्भव छ ।
० समयभित्रै संविधान नबने मुलुकको अवस्था के हुन्छ -
- मुलुकमा जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा छ । हिजो अन्तरिम संविधान बन्दा कुनै निर्वाचित निकाय थिएन । खाली आठवटा राजनीतिक दलबाट यो संविधान निर्माण भएको थियो । अहिले हामीसँग निर्वाचित संस्था छ । निर्वाचित संस्थाले गम्भीर समस्या आउने भयो भने त्यसले निकास दिनसक्छ । त्यसले समाधानको एउटा बाटो त दिन्छ नि । बाटो नै अवरुद्ध भएको स्थिति होइन । विशेष परिस्थिति आए समाधानको बाटो खोजिन्छ ।
० अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त नियुक्तिमा सरकारले किन चासो नदिएको हो -
- सरकारले प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन । संवैधानिक परिषद्को बनावट त तपाईंहरूलाई थाहा छ नि । त्यसमा विपक्षी दलका नेताको पनि भूमिका छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्ने भएकाले सरकारले गरेरमात्र हुनसक्ने स्थिति छैन ।
० अब कहिलेसम्म नियुक्ति हुन्छ त -
- यस विषयमा प्रधानमन्त्रीको चाहना छिटो गर्नेछ । सदस्यको अनुपस्थितिका कारण बैठक बस्न सकेको छैन । तर, अब यो छिटो हुन्छ । सरकारले अख्तियारजस्तो संवैधानिक निकायलाई क्रियाशील बनाउने, सशक्त बनाउने र त्यसको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउने काममा सरकार जहिले पनि सक्रिय छ ।